नेकपा विवाद : टसमस भएनन् दुवै अध्यक्ष- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपा विवाद : टसमस भएनन् दुवै अध्यक्ष

ओलीले दाहाललाई अध्यक्ष बन्न महाधिवेशन र प्रधानमन्त्री हुन अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने भनेपछि स्थिति एक साताअघिकै बिन्दुमा
ओलीले अडानबाट पछि नहट्ने छनक नदिएपछि बिहीबार दुई अध्यक्षबीच छलफल भएन
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — राजीनामा मागिएको विषयले पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेपछि तत्कालको संकट टार्न स्थायी कमिटी बैठक रोकेर नेकपाका नेताहरूले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई गहन छलफलमा बस्न सुझाव दिएका थिए । त्यही सुझावअनुसार ओली र दाहाल गत शनिबारदेखि दुईपक्षीय छलफलमा बसे ।

फाइल फोटो

तर विवाद मिलाउन दिनहुँ घण्टौं छलफलमा बसेका दुई नेताबीच बुधबारको बैठक भने हार्दिकतापूर्ण नभएपछि फेरि नेकपाभित्र एकता भत्किने संशय बढेको छ । ओली र दाहालबीच बिहीबार संवादसमेत हुन सकेन ।

बुधबारको कुराकानीमा ओली आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने कुनै छनक नपाएपछि दाहालले बिहीबार ओलीनिकट नेताहरू सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर कुराकानी गरेका छन् । दाहालले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटे । तर सहमतिको बिन्दु फेला परेको छैन । ‘अध्यक्षज्यूले बोलाएर हामी गएका थियौं, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान अध्यक्षद्वयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि तपाईंहरू नै सहमतिमा पुग्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो, जे सहमति गर्नुहुन्छ, हामी बोक्न तयार छौं भनेका हौं ।’

ओली र दाहालसँग निरन्तर भेट गरेका नेताहरूका अनुसार शनिबारयताका छलफलमा दुवै नेताले अडान फेरेनन्, बरु झन् कसिलो बनाए । त्यसले ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने/नदिने भन्ने विषयमा निकास निस्केन । अध्यक्ष दाहाललगायतका नेताहरू ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नैपर्ने अडानमा छन् । ओली कुनै हालतमा राजीनामा नदिने जिकिर गरिरहेका छन् । बुधबार बालुवाटारमा भएको दुई जनाको भेटघाटमा ओलीले आफू दुवै पदबाट हट्दै नहट्ने कुरा अझ कडा शब्दमा राखे । ओलीले दाहाललाई अध्यक्ष बन्न महाधिवेशन र प्रधानमन्त्री हुन अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने भनेपछि स्थिति एक साताअघि जुन बिन्दुमा थियो, त्यहीँ पुगेको छ । ‘सहमति केमा गर्ने भन्ने उहाँहरूले छलफल गर्नुहोला, तर सहमतिभन्दा फरक ढंगले जानु हुँदैन । सहमतिमा पुग्नैपर्छ भन्नेचाहिँ नेताहरूबीच एकमत भएको देखिन्छ,’ नेता नेम्वाङले भने ।

के छ ओली पक्षको तर्क ?

पार्टीभित्रबाट धेरैजसो नेताले दबाब दिँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली किन टसमस भइरहेका छैनन् त ? ‘अहिले मुलुकका सामु संकट भएका बेला सरकार बदलेर अस्थिरता नित्म्याउनु हँुदैन, सरकारले केचाहिँ नराम्रो काम गर्‍यो र यसलाई बदल्नुपर्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टी एकताका क्रममा भएका कुरा बिर्सेर बीचैमा अर्को बाटो लाग्नु ठीक हुँदैन । प्रधानमन्त्री पार्टी एकताको स्पिरिटअनुसार अघि बढ्न खोज्नुभएको छ ।’

दाहाललगायतका नेताहरूले अप्ठ्यारो पारेपछि ओली राजीनामा दिँदै नदिने बरु कारबाही गरे नयाँ पार्टी बनाएर जानेसम्मको मनस्थितिमा छन् । त्यसैले उनले गत साता मन्त्रीहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर आ–आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न भनेका थिए । त्यस्तै दाहाललाई ओलीले स्थायी कमिटी बैठक राखेर आफ्नोविरुद्ध निर्णय गर्न चुनौतीसमेत दिएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकले अन्यथा निर्णय गरे आफूले तत्काल पार्टी खोल्नेसम्मको चेतावनी ओलीले दिइसकेका छन् । बिहीबारसम्म पनि ओली यो अडानबाट हटेका छैनन् ।

फुटको संघारमै पुगेपछि त्यसलाई मत्थर पार्न स्थायी कमिटी बैठक रोकेर नेताहरूले वार्ताको रणनीति अख्तियार गरेका थिए तर दुई नेताबीचको वार्ता सहमतिउन्मुख छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई साताअघि नै आफूलाई हटाउन भारत लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफ्नो पार्टीका नेताहरू पनि संलग्न रहेको भन्दै उनले असन्तुष्ट नेतालाई भारतीय कित्तातर्फ देखाएका थिए । त्यसैले अहिले आफू हट्दा मुलुक नै कमजोर हुने ओलीको तर्क छ । नक्सा जारी गरेका कारण रिसाएको भारत आफू हट्दा खुसी हुने उनले ठानेका छन् । आफू पदबाट हट्ने विषयलाई उनले राष्ट्रियतासँग जोडेका छन् । यही कुरा उनीनिकट युवाले सडक प्रदर्शनमा उत्रिएर व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘नक्सा जारी भएपछि नै भारतीयहरूले सरकार हटाउन चाहेका थिए, त्यही चाहनाको गोटी हाम्रो पार्टीका नेताहरू बनेका छन् । त्यसैले उहाँले कुनै पनि हालतमा अहिले राजीनामा दिन हुन्न,’ ओलीका एक सल्लाहकारले भने, ‘यो बेला टिक्न सक्दा मात्र मुलुकको स्वाभिमान जोगिन्छ ।’ ओलीलाई राष्ट्रियताको विषय जोडेर राजीनामा नदिने अडानमा टिकिरहन अहिले भारतीय मिडियाले उनीप्रति गरेको दुस्प्रचारले पनि सहयोग गरिरहेको छ । भारतीय मिडियाले ओली हटेर भारतनिकट व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।

दुई वर्षअघि पार्टी एकीकरण गर्दा नेकपाका सम्पूर्ण काम दुई अध्यक्षको सल्लाह र सहमतिमा हुने उल्लेख थियो । पार्टीको विधानमा बैठकको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले गर्ने वा सहमतिमा एकले गर्ने भन्ने छ । यसको अर्थ विधानअनुसार नेकपामा दुई अध्यक्षको सहमतिबिना कुनै पनि काम हुँदैन भन्ने हो । यही प्रावधानमा टेकेर ओली पक्षले अहिले विधानअनुसार पनि अध्यक्ष पदबाट हट्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । अहिले हट्ने हो भने पार्टी एकता नै भंग हुने ओली पक्षको भनाइ छ । अर्कोतिर संसदीय दलले सर्वसम्मत नेता बनाएको, सहमतिबाटै संसद्को करिब दुई तिहाइ मत पाएको व्यक्ति भएको हुनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनै नहुने ओली पक्षको तर्क छ ।

राजीनामा दिँदै नदिने अडानमा रहेका ओली एकताका लागि कुन हदसम्म लचिलो हुन्छन् त ? उनीनिकट नेताहरूका अनुसार अहिले धेरै लचिलो हुने भनेको गत मंसिर ४ गते भएको सहमतिअनुसार अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी भूमिकालाई थप परिभाषित गरेर जाने हो । यही कुरा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले केही दिनअघि कान्तिपुरसँग भनेका थिए । ‘मंसिर ४ को सेरोफेरोमा बसेर त्यही पछिल्लो सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सम्भव छैन,’ उनको भनाइ थियो । नेताहरूबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउन आवश्यक पर्दा मन्त्रिपरिषद् र नियुक्तिहरूलाई हेरफेर गर्न पनि ओली लचक छन् । उनीनिकट मन्त्रीहरूले नेतृत्व नबदलिने अवस्थामा आफूहरू पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पद छाड्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । योबाहेक अन्य विकल्प स्विकार्न नसकिने ओली पक्षको अडान छ ।

असन्तुष्ट पक्ष के चाहन्छ ?

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि दाहाल–नेपालसहितका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ । स्थायी कमिटी र सचिवालयमा बहुमत सदस्य यो समूहमा छन् र उनीहरू ओलीलाई हटाउन चाहन्छन् । त्यही बहुमतको बलमा दाहाल अहिले ओलीसमक्ष सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने अडान हरेक दिनको बैठकमा दोहोर्‍याउँछन् । पार्टी एकता गर्दा भएको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिमा टेकेर कुरा अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क रहँदै आएको छ । मंसिर ४ को सहमतिले मात्र अब नहुने दाहाललगायतका असन्तुष्ट नेताहरूको अडान छ । ‘हामीले जेठ २ (२०७५) मा भएको आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिका आधारमा अब अघि बढौं भनेका छौं तर उहाँले मान्नुभएको छैन,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘यही कुरा प्रचण्ड कमरेडले उहाँलाई भन्दै आउनुभएको छ ।’

गत मंसिर ४ मा भएको सहमति पालनामा ओलीले नै इमानदारी नदेखाएकाले अब पुरानो सहमतिको जगबाट उभिनुपर्ने असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ । यसपटक पनि ओलीलाई पदबाट हटाउन सकिएन भने उनको झन् मनोबल बढ्ने र आफ्ूहरूलाई किनारामा पारेर अघि बढ्ने विश्लेषण नेताहरूको छ । गत वैशाखमा पनि यो समूहले ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको थियो । तर त्यो बेला विवाद मत्थर भयो । त्यसपछि ओलीले झन् बढी आफूहरूलाई नजरअन्दाज गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले अहिले सचिवालय, स्थायी कमिटी सबैतिर बहुमत भएको अवस्थामा ओलीलाई जसरी पनि पार्टीको फ्रेमभित्र ल्याउने र सरकारको नेतृत्व बदल्ने भन्ने उनीहरूको योजना छ । ओली अझै बसे सरकार र पार्टी झन् बढी बदनाम भइरहने विश्लेषण उनीहरूको छ । तर यो समूह ओलीले अडान नछाडे बहुमतबाट निर्णय गरेर हटाउने कि नहटाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । बहुमतबाट निर्णय गरी ओलीलाई राजीनामा गर्न लगाए त्यही बिन्दुबाट ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने सम्भावना छ । ओलीले यो कुरा उनीहरूलाई पटक–पटक भनिसकेका छन् । पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा पुग्ने गरी निर्णयमा जाने कि नजाने भन्नेमा मत मिलिसकेको छैन ।

यो समूहका धेरै नेताले मध्यमार्गी समूह जस्तो बनाएर सकेसम्म पार्टीका मुख्य नेताहरू मिलेर जानुपर्ने मत राखेर छुट्टै भेला पनि गरिरहेका छन् । पार्टी विभाजनले दुवै पक्षलाई घाटा हुने भन्दै उनीहरू बरु केही समय लिएर छलफललाई लम्ब्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । बिहीबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको कार्यकक्षमा बसेको मध्यमार्गी नेताहरूको बैठकले स्थायी कमिटीलाई पर सारेर भए पनि नेताहरूबीच समझदारी कायम गर्न समय लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । उनीहरूले ओलीको पक्षमा भएका सडक प्रदर्शन बरु संस्थागत ढंगबाटै निर्णय गरेर रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसका लागि अध्यक्षद्वयलाई आग्रह पनि गरेका छन् । तर ओलीले पटक–पटक पार्टीभित्रका नेताहरूको पोजिसनलाई नजरअन्दाज गरे भने यसपटक कुनै निर्णयमा चाहिँ पुग्नैपर्छ भन्ने समूहका असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ । ‘सहमतिबाटै जानका लागि हामीले जेठ २ को सहमतिलाई टेकौं भनेका हौं तर नमान्ने हो भने पार्टीले आफ्नो कोर्स लिन्छ,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘त्यो कोर्स भनेको प्रधानमन्त्रीले आफैं राजीनामा दिने, नदिए पार्टीले उहाँलाई निर्णय गरेर फिर्ता बोलाउँछ ।’

सहमतिको विकल्प के ?

दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा केही दिन रहलान् तर एउटा बिन्दुमा निष्कर्ष त निकाल्नै पर्छ । यसका लागि दुवै पक्षका लागि के सहमतिका के विकल्प हुन सक्छन् त ? राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंका अनुसार एउटा लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ, अर्को विगतमा जस्तै नेताहरूबीच लेनदेनको सहमति । लोकतान्त्रिक विधि भनेको पार्टी कमिटीमा प्रश्न उठेपछि त्यही आफ्नो जवाफ दिने र बहुमतले जे भन्छ, त्यो निर्णय स्विकार्ने हो । यस्तो गर्दा ओलीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीदेखि संसदीय दलसम्म छलफल गरेर राजीनामा दिने या नदिने निष्कर्षमा पुग्ने विधि हुन सक्छ । यो विधिमा जान अहिले ओली तयार छैनन् । गणितीय हिसाबले चल्दा पार्टी एकढिक्का हुँदैन भन्ने उनको तर्क छ ।

अर्को विकल्प नेताहरूबीचको लेनदेन हो । जसमा विगतमा जस्तै ओली–दाहाल–नेपाललगायतका नेताहरूबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने विधिहरू सहमतिमा तय हुन सक्छन् । विश्लेषक प्रसाईंका अनुसार लोकतान्त्रिकभन्दा लेनदेनको सहमति हुँदा विगतकै जस्तो असमझदारी पुन: दोहोरिन सक्ने खतरा भने हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्‍चिममा विपद् व्यवस्थापनको फितलो तयारी

सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर बर्खाभर बाढी, डुबान र कटानले प्रभावित हुने गरेका छन् । पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरामा सामान्य झरीमा पनि खसिरहने पहिरोबाट बर्सेनि धनजनको क्षति हुने गरेको छ ।

बाढी, पहिरो र डुबानले जनजीवन प्रभावितको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीच एकअर्कालाई आदेश दिनेबाहेक खासै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न समन्वय भएको देखिँदैन । कैलाली र कञ्चनपुर बाढी र डुबान समस्यामा कैलालीको दक्षिण पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्षायाममा डुबानमा पर्दै आएको छ । कैलालीको मुख्य नदी मोहना, कान्ध्रा र कर्णालीमा आउने बाढीले जिल्लाको पूर्वोत्तर क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको हो ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले जिल्लाको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गरिएको बताए । उद्धार कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको परिचालन टोलीसमेत तयारी अवस्थामा राखेको उनले बताए । जिल्लाको चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकामा पहिरोको जोखिम क्षेत्रको पहिचान र तराईका भजनी, कैलारी, टीकापुरलगायत पूर्वोत्तर क्षेत्रमा बढी बाढीग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरिएको उनको भनाइ छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरका मुख्य नदीमा पानीको बहाव नाप्न गेज मिटर राखिएको छ । त्यसले बाढीको खतराको मापन गर्ने र पहिले नै सूचित गर्ने गरेको छ । महाकाली नदी किनारको तटीय क्षेत्रलाई बाढीबाट जोगाउन दार्चुलाको दत्तु, डडेलधुराको परशुराममा गेज मिटर राखिएको छ । जसले नदीको बहाव बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन जानकारी दिने गरिएको छ ।

स्थानीय तह सुस्त

दुई दिन परेको सामान्य वर्षाले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरलगायत जिल्लाका थुप्रै ठाउँमा डुबानका समस्या आयो । भीमदत्त नगरपालिका–१८ को सालघारीस्थित सकुम्बासी बस्तीका ३ सयभन्दा बढी घर डुबानमा परे । बजार क्षेत्र पनि जलमग्न हुन पुग्यो । कञ्चनपुरमा भने विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि खासै तयारी हुन सकेको छैन । नदी किनारका कति बस्ती र परिवार जोखिममा छन् भन्ने आँकलन हुन सकेको छैन ।

‘हामीले आवश्यक तयारी गर्न स्थानीय तहलाई भनेका छौं, हाम्रो खासै तयारी छैन,’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडाले भने, ‘सधैं डुबान र कटान हुने क्षेत्रमा बस्ती बस्न हुने कि नहुने यस विषयमा सोच्नुपर्ने भएको छ, हामीले सधैं कति उद्धार गर्नु ?’ उनले डुबान हुने क्षेत्रका बस्तीलाई स्थानीय तहले पनि समयमै सार्नुपर्ने बताए ।

पहाडमा पहिरोको जोखिमगत शुक्रबार राति बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–८ को मल्लेसी गाउँमा आएको पहिरोमा परी ६ जनाले ज्यान गुमाए । एक जना अझै बेपत्ता छन् । २२ वटा घर बगाएको उक्त पहिरोका कारण ३८ घर अझै जोखिममा छन् । पहिरोले बाटोसमेत बगाएका कारण घटना भएको १४ घण्टापछि मात्रै उद्धार टोली घटनास्थल पुगेको थियो । पहिरोमा परी बिचल्ली भएका परिवार अहिले पनि स्थानीय विद्यालय, पहिरोबाट बचेका गोठ र आफन्तका घरमा बसिरहेका छन् ।

मल्लेसी घटना सेलाउन नपाउँदै आइतबार जयपृथ्वी नगरपालिका–७ सुवेडामा गएको पहिरोले एक घर बगाउँदा ११ वर्षीय बालकको ज्यान गयो । जथाभावी बनेका ग्रामीण सडकका कारण जिल्लाका दर्जनौं बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । सेती नदी र अन्य खोला किनारका बस्तीमा बाढीको जोखिम रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । पहिरोको जोखिमबारे अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जियोहजार्ड इन्टरनेसनलले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बझाङ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ । बझाङमा ७ रेक्टर स्केलभन्दा माथिको भूकम्प गएको अवस्थामा १२ वटा गाउँपालिकाको ६ हजार ६ सय ३० ठाउँमा पहिरो जाने र ठूलो धनजनको क्षति हुने तथ्यांक सो संस्थाले सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×