रुपन्देही र डडेलधुरामा सलहको नयाँ झुन्ड

राजु चौधरी

काठमाडौँ — रुपन्देहीमा  र डडेल्धुरामा सलहको नयाँ झुन्ड देखिएको छ । प्लान्ट क्‍वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका सुचना अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीका सोमबार करिब ४ बजेतिर प्रवेश गरेका झुन्ड ठूलो रहेको बताए ।

उनले उक्त झुन्डमा करिब १२/१५ लाखको संख्यामा सलह रहेको बताए ।उक्त झुन्ड टुक्रिएर दाङदेखि रोल्पासम्म सलह पुगेको बताए ।

‘सलहको ठूलो झुण्ड रुपन्देहीबाट छिरेको थियो । त्यहाँ बस्‍न खोज्दा किसानले धपाएर तितर/बितर पारे । ठूलो झुण्ड टुक्रिएर अर्घाखाची, प्यूठान र दाङतिर गएको छ,’ सलह सूचना केन्द्रका संयोजक समेत रहेका सुवेदीले भने, ‘दाङ प्रवेश गरेको झुण्ड ३ ग्रुपमा टुक्रिएर लमही, रोल्पा गएको देखिन्छ । करिब ४ टुक्रामा फैलिएको देखिन्छ ।’

केन्द्रका अनुसार दाङको लमहीमा करिब २ लाखको संख्यामा रहेको जनाएको छ । पश्चिम भारतबाट उत्तरखण्ड जाने क्रममा डडेल्धुरामा पनि सलह प्रवेश गरेको सुबेदीले बताए ।

‘डेडल्धुरामा करिब ४ सय हाराहारीमा प्रवेश गरेको अनुमान छ,’ उनले भने । केन्द्रका अनुसार पश्चिमतर्फ सलहको ठूलो मुस्लो देखिएको छ । सलहका केही झुन्ड अझै आउने सम्भावना देखिएको जनाएको छ । ‘झुन्ड देखेर किसान आत्तिएका छन,’ सुवेदीले भने, ‘कुनै तयारी अपनाएर/सलह भगाउने प्रयास गरिरहेका छौ ।’

प्रकाशित : असार १६, २०७७ १८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'बिरामी, कर्मचारी र व्यवसायीलाई काठमाडौं आउन सहज व्यवस्था गर्नू'

'पहुँचवालाहरूलाई कोरोना नलाग्ने र सर्वसाधारण तथा सार्वजनिक सवारीमा आउनेहरूलाई मात्रै कोरोना लाग्ने हो ?'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कोरोना बाहेकका बिरामीलाई उपचार गर्न, कर्मचारी र काठमाडौंमा व्यवसाय भएका एवं विशेष कामले विभिन्न बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका आउने नागरिकलाई बिना झन्झट आउन पाउने व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले अत्यावश्यक कामले काठमाडौं उपत्यका आउने र उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्ला जाने नागरिकका लागि सहज व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको हो ।

'काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने र बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं आउने नागरिकको हकमा बिरामी, कर्मचारी र व्यवसायीलाई सरलीकृत गर्नू,' समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले पहुँचवालाहरूले सवारी साधनमा कोचेर आफन्तलाई काठमाडौं ल्याइरहेको र बाहिर गइरहेको तर सर्वसाधारणलाई भने मुस्किल भइरहेको बताएकी थिइन् । उनले बिरामी भएर उपचारका लागि आउनुपर्ने र काठमाडौंमा व्यवसाय हुनेहरूलाई सहज रूपमा आउन दिनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् । 'पहुँचवालाहरूलाई कोरोना नलाग्ने र सर्वसाधारण तथा सार्वजनिक सवारीमा आउनेहरूलाई मात्रै कोरोना लाग्ने हो ?,' उनले भनेकी थिइन् ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले बाहिरी जिल्लाबाट थानकोटलगायतका उपत्यका छिर्ने नाकामा पुगेपछि मात्रै रोक्नु र फर्काउनु ठीक नभएको बताए । 'काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ । कडाइ गर्ने नाममा थानकोटबाट फिर्ता पठाउने ? महाकालीका जिल्लाबाट काठमाडौंको थानकोट आउन रोकटोक छैन तर थानकोटमा आएपछि फर्काउने ?,' उनले प्रश्न गरेका थिए । लकडाउन हो भने सम्बन्धित ठाउँमा नै राज्यका संयन्त्रले रोक्नुपर्ने तर थानकोट आइपुगेपछि रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौंमा व्यवसाय भएका, बिरामी र जागिरेहरूलाई काठमाडौं प्रवेश गर्न दिनुपर्ने भट्टराईको माग थियो । उनले परिचयपत्र हेरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आउन दिनुपर्ने बताए । 'नाकामा नारा जुलुस लगाउनुपर्ने स्थिति गर्नु पहिला नै सोच्नुपर्छ,' उनले भने ।

समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावलले आवागमनलाई सहज बनाएको भनिएको तर काठमाडौं आउन चाहनेलाई दुवै ठाउँका वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृहमन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पहुँच नभएकाहरूलाई सहज नभएको बताइन् । 'सरकारले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसले पहुँचवालालाई मात्रै हुने भयो आवश्यकता परेकालाई भने सहज भएन,' उनले भनिन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने सरकारले सही नीति लिएको बताएका थिए । काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिएर बसेका र बाहिरी जिल्ला गएकाहरूलाई फर्किएर आएपछि घरबेटीले प्रवेश गर्न नदिएका घटना सार्वजनिक भएकाले दुवै तर्फबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै जारी गरेको लकडाउन खुकुलो पार्दै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नमा केही खुकुलो पारेको बताएको थियो । त्यसका लागि काठमाडौंको घरबेटीको सिफारिसअनुसार दुवै तर्फका वडाकार्यालयको सिफारिस, दुवै तर्फका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति र गृहमन्त्रालयको अनुमति भएपछि मात्रै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न दिइने भनेको छ । जसको सांसदहरूले विरोध गरेपछि संसदीय समितिले त्यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थालाई सहज बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ १८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×