‘क्वारेन्टाइनलाई सरकारले जेल बुझ्यो’

‘स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र कसैले स्वामित्व लिन नै खोजेनन्,’ वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘क्वारेन्टाइनमा अत्यन्त ठूलो व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ ।’ उनले क्वारेन्टाइन सञ्चालनबारे केन्द्रले निर्देशिका बनाए पनि स्थानीय तहलाई त्यो अक्षरश: पालना गर्न अत्यन्त गाह्रो भएको औंल्याए । ‘निर्देशिकामा भनिएअनुसारको जनशक्ति, पूर्वाधारलगायतको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग भएन,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट आउन धेरै समय लाग्दा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू वाक्क भएर भाग्ने गरेको देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार देशका अधिकांश क्वारेन्टाइन जनमैत्री छैनन् । त्यहाँ बस्नेहरूलाई खानपान, हेरचाह, सुरक्षा, मनोरन्जनको व्यवस्था हुन सकेन । क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेको संख्या बढ्दै गए पनि ठाउँ खुम्चिँदै जाँदासमेत समस्या भएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्नेको मानसिकता बुझ्न सकेनौं,’ डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘क्वारेन्टाइन पुग्नेबित्तिकै उनीहरूमा विक्षिप्तताको अवस्था आयो, गुप्तवास जस्तो स्थिति भयो ।’

क्वारेन्टाइनमा आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहुँदासम्म यस्तो अवस्था रहिरहने बताउँछन् इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.जीडी ठाकुर । ‘काठमाडौंमा चीनबाट ल्याइएका नेपाली राख्दा क्वारेन्टाइनबाट किन कोही भागेन ? हालको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापकीय कमजोरी छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म क्वारेन्टाइनमा आधारभूत सुविधा दिइन्न, कैदीलाई जस्तो व्यवहार हुन्छ, त्यहाँ को बस्छ ?’

सरकारले क्वारेन्टाइनमा लगानी गर्न नचाहेको उनको आरोप छ । ‘राजनीतिक कुरामा बढी व्यस्त हुँदा सरकारको प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रण परेन । यही कारण क्वारेन्टाइनको वर्तमान स्थिति देखिएको हो,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टाइनमा सरकारले कति खर्च गर्‍यो, जनताले कति पाए, यसको खोजी आवश्यक छ, क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नेहरूले आर्थिक बचत गरे, त्यहाँ आर्थिक पृष्ठपोषणबाहेक केही भएन ।’

क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेपछि पनि पीसीआर परीक्षण रिपोर्टका लागि थप कुर्नुपर्ने अवस्थाले समेत त्यहाँ बसेकाहरू आत्तिए र भाग्न थाले । त्यसपछि, सरकारले लक्षण नदेखिएकालाई क्वारेन्टाइनबाट पीसीआर नगरी पठाउन भने पनि केहीबाहेक स्थानीय सरकार भने यसमा सहमत भएनन् । यसले गर्दा पनि पीसीआर परीक्षणका लागि कुर्नुपर्ने स्थिति देखियो । क्वारेन्टाइनमा पछिल्लो केही दिनयता मृत्यु हुन थालेपछि पनि त्यहाँ बस्ने व्यक्ति डराएर भाग्न थालेका डा. ठाकुरले औंल्याए । ‘क्वारेन्टाइनको अर्थ सरकारले जेल बुझ्यो, चारैतिर पुलिस राख्यो तर आधारभूत सुविधा दिएन ।’

विज्ञहरूले व्यवस्थापकीय अभाव देखिएको आधारभूत सुविधाविहीन क्वारेन्टाइनभन्दा होम क्वारेन्टाइन राम्रो हुने सुझाएका छन् । यस्ता होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा आम व्यक्तिलाई अभिमुखीकरण गरेर पठाउँदा उपयुक्त हुने पनि उनीहरूको सुझाव छ । हाल मुलुकभर ६५ हजार ७ सय १२ जना क्वारेन्टाइनमा र ९ हजार २ सय ४३ जना आइसोलेसनमा छन् ।