कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

भारतले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गर्नु नै समस्याको समाधान हो : प्रधानमन्त्री ‌ओली

'ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नमा भारतको रुचि नदेखिनु सहज र स्वाभाविक कुरा होइन'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर भारतसँगको सीमा विवाद समाधानको विकल्प नेपाली भूमि फिर्ता भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा भारतले सैनिक बसालेर कब्जा गरेको नेपालको भूमि फिर्ता गर्नु नै समस्याको समाधान रहेको बताएका हुन् । 

भारतले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गर्नु नै समस्याको समाधान हो : प्रधानमन्त्री ‌ओली

भारतसँगको सीमा विवाद प्रमुख रूपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा रहेको बताउँदै ओलीले उक्त भूमि फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् । 'कालापीनीमा भारतीय फौज बसेर त्यसभन्दा परको लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले कब्जा गरेको छ । हामीबाट त्यो भूमि भोगचलन गर्न सेना राखेर छुट्याइएको हो । सेना राखेर भोगचलन गर्न नदिइएको हो । यो कब्जा हो,' प्रधानमन्त्रीले थपे, 'यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौं । तथ्य, प्रमाणका आधारमा भनिहरेका छौं भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । कालापानी विवादको समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नु हो ।'

भारतले नक्कली महाकाली नदी खडा गरेर ठूलो क्षेत्रमा सैनिक कब्जा गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । भारतसँग कतिपय क्षेत्रमा सीमा विवाद रहे पनि कालापानीमा भारतको कब्जा भएको उनको भनाइ थियो ।

भारतले कालापानीक्षेत्रबारे नेपालले पटक-पटक पठाएका कूटनीतिक नोट र वार्ताका लागि ताकेता गर्दा पनि नमानेका बेलामा प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यम नै भएको बताए । त्यसका लागि नेपालले बारम्बार पहल गरिरहेको छ । भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट नै उक्त विवाद समाधानका लागि सहमत हुने ओलीको भनाइ थियो ।

संसदमा भूमि फिर्ता ल्याउनेबारे सकारात्मक रूपमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सबै दल एकठाउँमा आएर भूमि फिर्ता ल्याउन र सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डताका सन्दर्भमा सबै दल एकमत हुनु सकारात्मक भएको र सरकारले गरिरहेका क्रियाकलापमाथि शंका नगर्ने उनउले आग्रह गरेका छन् ।

भारतले कब्जा गरेको भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्यका आधारमा सरकारले कदम चालेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

'मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्‍नु अस्वाभाविक'

प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्नु असहज र अस्वाभाविक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सांसदहरूले भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन कहिले बुझ्छ र कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने, 'उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन । यो एउटा दुःखद् हो । दुई वर्षदेखि भारतको रुचि नदेखिनु सहज र स्वाभाविक कुरा होइन ।'

ईपीजीले सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्नेलगायतका विषयमा दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश पाएको थियो । उक्त समूहले पहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । तर भारतले प्रधानमन्त्री मोदीले गत दुई वर्षयता उक्त प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् ।

नेपाल र भारतबीच भएका सन् १९५० लगायतका सन्धि र सीमा विवाद समाधानको सुझाव दिने गरी २०७२ सालमा ईपीजी गठन भएको थियो । उक्त समूहमा नेपालका तर्फबाट भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टाई सदस्य थिए । त्यस्तै, भारतका तर्फबाट सत्तारुढ भाजपाका नेता भगतसिंह कोशियारी, जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती सदस्य थिए । उक्त समूहले २ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन भारतले बुझेपछि नेपालले बुझ्न तयार रहेको र कुनै एक देशले नबुझ्दा कार्यान्वयन नजाने भएकाले भारतले प्रतिवेदन बुझोस् भनेर नेपालले कुरिरहेको हो । भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नुका पछाडि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको रूपमा कूटनीति क्षेत्रमा चर्चामा रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७७ १३:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?