काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा संसदमा व्यापक विवाद पछि उक्त नीति परिवर्तन हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त विषयमा सांसदहरूले विरोध गरेपछि नीजि क्षेत्रको त्यस्तो रकम कोषमा राखिने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयका योजना र बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, 'बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा समेटिएको विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । यस विषयमा अर्थमन्त्रीले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा निजीलाई दिने आशय नभएको प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ ।' 

शिक्षामन्त्रीले निजी क्षेत्रका विद्यालयले योगदान गर्ने भनिएपनि सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी दिन नसकिने स्पष्ट पारे । 'संविधान र नीति विपरीत सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी कुनै पनि जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिइने छैन,' उनले भने, 'सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी विद्यालयले गर्ने योगदानलाई एउटा कोषमा जम्मा गर्ने र त्यो रकम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक विकासमा खर्च गर्न सकिनेछ ।'