संसद्‌मा स्वास्थ्यमन्त्रीले भने- कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भयो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद्‌मा स्वास्थ्यमन्त्रीले भने- कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भयो

'विश्व स्वास्थ्य संगठनले आरडीटी परीक्षण कीटमा रोक नलगाएकाले हामीले प्रयोगमा ल्याएका हौं ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा तीनवटै तहका सरकारबाट ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री ढकालले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएको खर्च मध्ये २ अर्ब ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट १ अर्ब ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ अर्ब ३ करोड खर्च भएको मन्त्री ढकालले बताए । सरकारले यसअघि १० अर्ब खर्च भएको बताएको थियो ।

उक्त खर्चमा सबै स्थानीय तहले गरेको खर्च भने नजोडिएको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो । उनले ६ सय ४१ वटा पालिकाको खर्च मात्रै समावेश भएकाले सबै पालिकाको खर्च जोड्दा अझै बढ्न सक्ने बताए । ६ अर्ब ३ करोड मध्ये सीसीएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यमा खर्च भएको उनले बताए ।

संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसक्रमको यातायात खर्च, संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउने लगायत काममा हुने खर्च पनि समावेश भएको बताए ।

सांसदहरूले कोरोना नियन्त्रणमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्चमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले सरकारको तहगत खर्च विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले सरकारी निकायबाट भएको खर्च हेर्ने प्रक्रिया पुरा गरेर जो सुकैले पढ्न पाउने बताए । उनले भने, '२ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सामग्री किन्ने देखि अहिलेसम्म भएको छ । यी सबै कुरा राज्यको निकायबाट भएको हुनाले यी पारदर्शी छन् । जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा पनि विधि पुर्याएर हेर्न सकिन्छ ।'

सोमबारसम्म संक्रमितहरूको संख्या ३ हजार ७ सय ६२ जना र ४ सय ८८ जना उपचारबाट निको भएर फर्किएको, १४ जनाको निधन भएको र ७ वटै प्रदेशका ७१ वटा जिल्लामा संक्रमणको प्रभाव देखिएको मन्त्री ढकालले संसदलाई जानकारी दिएका थिए ।

सरकारले संक्रमित भएको भए उसको शरीरमा भाइरससँग लड्न सक्ने एन्टीबडी प्राप्त भए नभएको अध्ययन गर्नका लागि आरडीटी परीक्षणलाई पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारेका थिए । उनले भने, 'विश्व स्वास्थ्य संगठनले अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन । केसको यकिन गर्ने कुरामा आरडीटी भन्दा पीसीआर ठिक छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल सरकारले पनि आत्मसाथ गरेको छ । उसको शरीरमा त्यो रोगसँग लड्ने एन्टीबडी प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनका निम्ति हामीले यो आरडीटीको प्रयोग गरेका छौं । पीसीआर प्रविधिबाट नै हामी अगाडि जान्छौं ।'

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध लगाएको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको भन्दै सांसदहरूले आरडीटी परीक्षण रोकेर पीसीआर परीक्षणलाई बढाउन माग गरेका थिए । मन्त्री ढकालले सरकारले पीसीआर परीक्षण बढाउँदै लगेको बताए । परीक्षण बढाउनका लागि उनले ७ वटै प्रदेशमा परीक्षणका लागि ठूला मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराए ।

कोरोना संक्रमणको दरमा एशियामा नेपालको स्थान राम्रो रहेको मन्त्री ढकालको दाबी थियो । उनले भने, 'एसियाको स्तरमा हामी निकै राम्रो ठाउँमा छौं । यो प्रति १० लाखमा ३३ सय ३७ मा छौं । भारत ३३ सय ८४ छ । हामी केही दिनपछि भुटान भन्दा दोश्रोमा हुने छौं ।'

मृत्यु हुनेका परिवार र संसर्गमा आएका व्यक्तिमा कोरोना नहोस् र कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी काम हुन सकोस् भन्ने दृष्टिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकाअनुसार मृत्यु भइसकेपछि पनि कोरोना परीक्षण गर्ने गरिएको उनले बताए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमण भएको २ देखि १० दिनभित्र संक्रमितबाट अरुमा भाइरस सर्नसक्ने क्षमता राख्ने र त्यसपछि अरुलाई भाइरस सार्न नसक्ने भनेकाले १४ दिनसम्म सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडीटी परीक्षण गरी घर पठाउने नीति सरकारले लिएको बताए ।

कोरोना मधेस केन्द्रीत भयो र मधेसमा पीसीआर परीक्षणको मेसिनमा पनि कमी भएको भन्ने सांसदहरूको भनाईमा मन्त्री ढकालले तराई भएकै कारणले कोरोनाको जोखिम बढेको नभई बाहिरबाट आउनेहरू धेरै भएको स्थानमा संक्रमणको जोखिम देखिएको जवाफ दिएका थिए ।

स्वास्थ्यका मापकहरूले दिएको मापदण्डको आधारमा जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने ख्याल गरी लकडाउनको मोडल तय गर्ने तयार गरेको भएपनि 'एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ' भएका कारण समाज अलमलमा परेको उनको टिप्पणी थियो । 'लकडाउनका बारेमा स्वास्थ्यका मापकहरूले दिएको मापदण्डको आधारमा मापदण्ड भित्र रहेर जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने खालको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी विज्ञहरूको परामर्शबाट गइराखेका छौं । तर हामीकहाँ विज्ञहरू यत्रतत्र सर्वत्र,' उनले भने, 'एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ भएको कारणले गर्दा सबै विज्ञले गरेका घोषणाले समाज अलमलमा नपरोस् भन्ने विषयप्रति हामी सबै सचेत रहन सकियो भने अझ त्यसले अझ ठूलो सहयोग हुनसक्छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७७ १८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम : सत्तारुढ दलकै सांसदहरु असन्तुष्ट

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमबारे सत्तारुढ दलकै सांसदले आलोचना गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा जारी छलफलमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल दुवै सांसदहरुले नीति ताथ कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले निम्त्याएको समस्या समाधानका विषयहरु केन्द्रीत नभएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्ट जनाएका हुन् ।

महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमले बजेट वितरणमुखी हुने र त्यसले अत्यधिक योजना आउँदा बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुने सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले बताए ।

‘एउटा पूरक र दुई वटा पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्दासम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेका प्रदेश सरकारले ल्याएको यसपालीको नीति तथा कार्यक्रमले आउँदो बर्षको बजेट झन् चुनौतिपूर्ण आउने निश्चित भएको हो,’ उनले भने, ‘संघीय र प्रदेश दुवै सरकार समयको माग अनुकुल अघि बढ्न नसक्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य लीला सुब्बाले नीति तथा कार्यक्रममा लकडाउन र महामारीले निम्तियाएको समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुन नसकेको बताइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि निम्‍न वर्गलाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् ।

सत्तारुढ दलका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले पनि नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखी नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने जस्तै भएको बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले निम्त्याएका समस्या समाधानमा केन्द्रीत छैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था निर्माणका लागि विपन्न, दलित, दैनिक ज्यालादारी गरी गुजारा गर्नेलाई नीति तथा कार्यक्रमले छुन नसक्नुले प्रदेश सरकार बाटो बिराएको हो की ?’

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत, पार्टी र नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर ल्याएको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७७ १८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×