काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी आयोगमार्फत भूमिसम्बन्धी सबै समस्याको समाधान गरिने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७/०७८ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले भूमिसम्बन्धी सबै समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित र स्वबासी लगायत भूमि सम्बद्ध सबै समस्याको समाधान एकैसाथ गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन सुकुम्बासी आयोगमार्फत गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढेको पनि उनले उल्लेख गरेकी थिइन् । अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन पछि खोला किनारमा बसेकालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर खोलाका सिमाना कायम गरिने उनले बताइन् ।
सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको छ । भू–उपयोग ऐन लागू भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको पनि मन्त्री अर्यालले संसदलाई जानकारी दिइन् । भूमि व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफूले विभिन्न ७ वटा बुँदामा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी प्राथमिकता राखेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालको नक्सा प्रकाशनसहित भूमि फिर्ताका सम्बन्धमा दुई देशबीचको वार्ता र कुटनीतिक पहलबाट समाधान हुनेमा सरकार प्रतिवद्ध र विश्वस्त रहेको मन्त्री अर्यालको विश्वास थियो । सीमामा तारबार गर्ने लगायतका संरक्षणसँग जोडिएका विषय सुरक्षासँग जोडिएको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको उनको जवाफ थियो ।
सगरमाथाको उचाई मापन अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उनले नेपाल र चीनले आ-आफ्नो तर्फबाट गर्ने कामहरू अघि बढाएको स्पष्ट पारिन् ।
