काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले क्षमताको आधारमा मात्रै महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
मन्त्रालयको आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले महिला भएकै कारण प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्दा पनि क्षमताको आधारमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले संविधानअनुसार नै महिलाको सहभागिता बढाउँदै जाने हो । महिलाले हक अधिकारको कुरा गर्दा आफ्नो कर्तव्यको कुरा पनि के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले समान सहभागिताका लागि माग गर्दै गर्दा महिलाहरूले क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिलाले महिलासँग मात्रै होइन, पुरुषसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपऱ्यो । यो महिलाको मात्रै मुद्दा होइन, संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहभागिता नभएको अवस्था भए पनि त्यसको सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।’
समाजमा देखिएका अप्ठ्यारा कुराहरूको समाधानका लागि ऐन कानुन नै एक मात्र विकल्प भएको उनले बताइन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि बजेटको अभाव नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले छिट्टै समस्या समाधान हुने बताइन् ।
