विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाउनु राष्ट्र विरोधी नीति : सांसद भुसाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाउनु राष्ट्र विरोधी नीति : सांसद भुसाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने सरकारको निर्णयको सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । डलर बाहिरिनबाट रोक्नुपर्ने तर्क गर्दै बजेट मार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी खरिदमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने घोषणा गरेका हुन् । 

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाउने कार्यलाई 'राष्ट्र विरोधी' भन्दै फिर्ता लिन माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रममाथि बोल्दै उनले भनिन्, 'विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाउनु राष्ट्र विरोधी हो ।'

विद्युतीय सवारी खरिदमा वैदेशिक मुद्रा बाहिरिएको भन्ने अर्थमन्त्रीको तर्क 'चकलेटी' भएको भुसालको भनाइ थियो । 'यस्ता चकलेटी तर्क गरिनु हुन्न । विद्युतीय गाडी किन्दा डलर बाहिर जान्छ, पेट्रोल र डिजेलका गाडी के मा आउँछ नि ? डलरले भारतीय रुपैयाँ किनेर पेट्रोल खरिद गर्दा के हुन्छ ?,' उनले अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरिन् । उनले थपिन्, 'हामीले बिजुली देशभित्र जति बढी खपत हुन्छ त्यति खपत गरौं । बजेटमा अहिले हामीले चढ्ने गरेका गाडीलाई पनि प्राविधिक रूपमा विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने योजना आउनेछ भन्ने सोचेको थिएँ । ठूला सहर र देशभरी चल्ने गाडी विद्युतीय हुनेछन् र त्यसका लागि देशभर चार्जिङ स्टेसनमा हजारौंले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् सोचेकी थिएँ । तर, आउँदा विद्यितीय गाडीमा भन्सार बढाइएको छ । त्यसलाई सच्याइयोस् ।'

मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर पेट्रोल र ग्यासको आयातलाई कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर त्यहाँ विद्युतको खपत गर्दा रोजगारी उत्पन्न हुने र मुलुक आत्मनिर्भरताको बाटोमा जाने उनको भनाइ थियो ।

तराई-मधेसमा विद्युत वितरणको साँचो भारतको हातमा रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने भुसालको सुझाव थियो । 'अहिलेको विद्युतीय ग्रीडको विकास हेर्दा तराई क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्ने जिम्मा नेपालीको हातमा होइन भारतको हातमा छ । कुनै दिन पेट्रोलको नाकाबन्दी जस्तै विद्युतको पनि नाकाबन्दी गरेर मधेसले दुःख भोग्न नपरोस् । त्यसको पुनर्संरचना गरियोस्,' उनले भनिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ १४:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीबारे छलफल गर्न नेकपाले बोलायो सचिवालय बैठक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे छलफल गर्न सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक मंगलबार ४ बजेलाई बोलाइएको बताए ।

पार्टीमा विवाद भएपछि गठन भएको अध्ययन कार्यदलको सिफारिसविपरीत एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम र सहायता रकम नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेपछि नेकपामा विवाद बढेको छ ।

एमसीसीलाई लिएर विवाद बढेपछि यसअघि जेठ १७ गते सचिवालय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गरेपछि एमसीसीबारे ठोस निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने संसद्को यहि अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । तर, सचिवालयका अन्य बहुमत सदस्य भने यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ १४:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×