बजेट संविधान र नेकपाको नीतिविपरीत छ : भीम रावल

'यो बजेट संविधानले लिएको समाजवादउन्मुख नीति, राज्यका लोककल्याणकारी सिद्धान्त र नेकपाका चुनावी घोषणापत्र तथा नीतिको विपरीत छ,' रावलले भने । उनले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने र त्यस क्रममा सरकार सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

रावलले भने, 'समाजवादमा जाने संविधानको बाटोमा जानुपर्नेमा बजेटले नवउदारवादमा जान खोजेको हो कि भन्ने देखाएको छ ।' बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, समाज कल्याणका क्षेत्रमा बजेटमा लिइएका नीतिले सही दिशा नलिएको उनको भनाइ थियो ।

'विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लैजाने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने सत्तारुढ नेकपाको घोषणापत्रको नीति बजेटले अवलम्बन नगरेको पाइयो,' उनले भने ।

रावलले एमसीसीका योजना बजेटमा राखेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने, 'नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र अस्मितामा आँच पुर्‍याउन सक्ने भनि व्यापक रूपमा जनता, राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीबाट आलोचित एमसीसीको सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन नहुँदै बजेटमा समाजेश गर्नेजस्तो गैरजिम्मेदार कार्य गरिएको छ ।' उनले यस विषयमा सरकारले अनुचित कार्य गरेको बताए ।

बजेटमा भारतीय अतिक्रमणमा परेका भूमिमा नेपालले आफ्ना संरचना निर्माण गर्नका लागि कुनै पनि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन नगरिएको रावलको भनाइ थियो । उनले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको बताए । 'बजेटमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम देखेन । भारतबाट अतिक्रमणमा परेका कालापानी क्षेत्र र सुस्तामा सडक निर्माणलगायतका संरचना निर्माणका लागि बजेटमा योजना नआउनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ,' रावलले भने ।

सरकारले चकलेट भन्सार घटाएर कृषि मलको भन्सार बढाउने कार्यक्रम ल्याएकोमा पनि रावलले आपत्ति जनाए । उनले उक्त कार्य समाजवाद नीतिको विरुद्धमा रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रश्न गरे, 'शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाएर नीजि क्षेत्रको लगानी घटाउने नीति विपरीत सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा बजेटमा कसरी पर्‍यो ? शिक्षा मन्त्रालयले यसप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।' बजेटमा शिक्षाबारे आएका कार्यक्रमले संविधानको भावना र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको नीतिसँग मेल नखाने उनले स्मरण गराए ।

विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क बढाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सांसद रावलले नेकपाको घोषणापत्र स्मरण गराएका थिए । 'आगामी ३ वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्रै सञ्‍चालन गर्ने कार्ययोजना बनाइ लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी नेकपाको घोषणा पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यसको विरुद्ध विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने नीति किन लिइयो ?,' उनले भने ।