'घोषणापत्रमा तीन वर्षमा विद्युतीय सवारीमात्रै चलाउँछु भन्ने, अनि त्यसैमा कर लगाउने ?'

विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा सरकारले ११३ प्रतिशत भन्सार वसुल गर्ने नीति सार्वजनिक गरेसँगै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेसले संसदमा विशेष समय माग गर्दै सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर वातावरणीय हिसाबले विनासक र प्रतिगमनकारी निर्णय लिएको बताएको छ । 'यसरी विद्युतीय सवारीमा कर लगाउँदा ठूलो रकम भारत जाने हुन्छ । भोलि भारतले पेट्रोलियम पदार्थ रोकेमा पनि हामीलाई घाटा हुन्छ,' उनले भने ।

सांसद कँडेलले सरकारको नेतृत्वलाई आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ वर्ष पहिले साझा यातायत उद्घाटन गर्ने क्रममा गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराएका थिए । नेकपाको घोषणापत्रमा आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै संचालन गर्ने लेखिएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकभर सन् २०२० भित्र २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुने बताएका थिए ।

'सरकारको विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय जनताप्रति जवाफदेही नरहेको र भोटको लागि भाषणको राजनीतिक बेइमानी गरेको देखिन्छ,' कँडेलले भने ।

उनले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर विदेशी मुद्रा बाहिरिन नदिने भन्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको दाबी पनि झुटो भएको बताए । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा वर्षेनी अर्बौं रकम बाहिरिने गरेको उल्लेख गर्दै कँडेलले भने, 'विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा एकपटक मात्रै रकम बाहिरिन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा वर्षैपिच्चे अर्बौं विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । अर्कोतिर नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् प्रयोगमा आउँदैन,' कँडेलको भनाइ थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले वातावरण संरक्षणका लागि गरेको प्रतिबद्धता सरकारी निर्णयले उल्लंघन हुने र कार्बन उत्सर्जन घटाएवापत नेपालले दाबी गर्ने र पाउने अर्बौं रकम गुमाउने अवस्था रहेको कँडेलले बताए ।

सांसद कडेलले सरकारको उच्च तहबाट विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने सूचना चुहाएर भन्सारबाट बजेट प्रस्तुत हुनु केही दिनअघि मात्रै १२० सवारी छुटाइएको आरोप पनि लगाए । विश्वका विभिन्न मुलुकले विद्युतीय सवारीमा अनुदानसमेत दिइरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै र नेकपाका सांसदहरूले पनि उक्त कर हटाउन माग गरिहेकाले फिर्ता लिन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको हो ।