सत्तारुढ दलका प्रवक्ताको प्रश्न : सांसद विकास कोषलाई किन निरन्तरता दिइयो ?

'मेरो विचारमा यसलाई सँधैका लागि खारेज गर्नुपर्छ । सँधैका लागि नसके पनि यसपटक त खारेज गर्नै पर्थ्यो,' श्रेष्ठले भने । सांसद श्रेष्ठले थपे, 'मलाई थाहा छ अर्थमन्त्री यो खारेज गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँले पनि त्यहि भन्नुहुन्छ । के कारणले यो खारेज भएन ? के साहसको अभाव भयो ? यो खारेज गर्नै पर्ने कार्यक्रम थियो ।’

बजेटमाथि आफ्ना धारणा राख्दै श्रेष्ठले प्रकृतिमैत्री र समाजमुखि विकासको ढाँचालाई बजेटले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा आएको बजेटले कोरानाको प्रभाव र आर्थिक जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा राहत ल्याउन नसकेको पनि बताए ।

‘विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाले हाम्रो जीवन दृष्टिकोणमा, हाम्रो विकासको ढाँचामा र हाम्रो सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक प्रणालीमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा बहस भइराखेको देखेका छौं । नयाँ विश्व व्यवस्थातिर पनि बहस हुँदैछ,' सांसद श्रेष्ठले भने, 'तर, अहिलेको हाम्रो अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभएको बजेटमा यसको सामान्य संकेत पनि छैन । हामीले प्रकृतिमैत्री र हामीले समाजमुखी विकासको ढाँचा अनुरुप अगाडि बढ्ने कुरालाई प्रष्ट आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्ने प्रष्टता हासिल गर्नुपर्थ्यो ।'

बजेटमा अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गरे पनि यसबाट प्राप्त हुने अवसरका लागि योजना र प्रतिबद्धता नरहेको श्रेष्ठले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न नसकेको उनले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू आए पनि जनस्वास्थ्यको विषयमा एक शब्द पनि बजेटमा उल्लेख नहुनु दुःखद भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कुरा गर्दा, पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा एक शब्द पनि जनस्वास्थ्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन । क्युरेटिभ मेडिसिनतिर मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । जबकि विश्वमा अहिले जनस्वास्थ्यको आवश्यकता आवश्यकता छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । पब्लिक हेल्थ पोलिसिको बारेमा केही पनि उल्लेख छैन त्यसमा कुनै कार्यक्रम छैन । त्यसैले म यसबारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर विकासको जिम्मा दिने विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । शिक्षामन्त्रीलाई समेत थाहा नदिइ उक्त कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको उनको दाबी थियो ।