कर्मचारीको भत्ता कटौतीले पौने अर्ब बच्‍ने

अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग र निकायका कर्मचारीले २० देखि सय प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएकामा आगामी साउनदेखि कटौती गरिँदै

जेष्ठ १८, २०७७ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै भत्ता शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी बेखुसी भएका छन् । उनीहरूले मन्त्री र सांसदले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि गर्न थालेका छन् ।

कर्मचारीको भत्ता कटौतीले पौने अर्ब बच्‍ने

संसद् सचिवालयका कर्मचारीले शुक्रबारै सांसदको पनि सुविधा कटौती हुन्छ कि आफूहरूको मात्रै हो भन्दै माथिल्लो तहका अधिकारीसँग गुनासो गरिसकेका छन् ।

मन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा आउने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता देखाएर आगामी साउनबाट भत्ता खारेजीको प्रस्ताव गरेका थिए । हाल अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग र निकायका कर्मचारीले २० देखि सय प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका छन् । बजेटमा साधारण खर्च कम गर्न प्रोत्साहन भत्ता, बैठक भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायतका सबै प्रकारका भत्ता कटौती प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक संस्था विश्वविद्यालय, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठानलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरी खर्च कम गर्ने प्रस्ताव बजेटमा छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भत्ता शीर्षकमा करिब १ अर्ब ६२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार चालु वर्षमा धरै कार्यालयको भत्ता सरकारले ३० देखि ५० प्रतिशतमा झारेकाले गत आवको तुलनामा झन्डै आधा घट्ने अनुमान छ । ‘हामीले सूक्ष्म ढंगले हिसाब गरेका छैनौं तर अहिलेकै अवस्थामा भत्ता कटौती गर्दा वार्षिक ८० देखि ८५ करोड जोगिन सक्छ,’ उनले भने ।

अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारका कर्मचारीले मात्र शतप्रतिशतसम्म भत्ता लिने गरेका छन् । ती निकायले राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित कर्मचारीलाई ६० देखि एक सय प्रतिशत, सर्वोच्च र यसअन्तर्गतका अदालतका कर्मचारीले ५० प्रतिशतसम्म पाउने गरेका छन् । अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीले ३० प्रतिशत लिने गरेका छन् । सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको हो । कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने भएकाले सबैले बराबरी भत्ता नपाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले भने, ‘हामी ३० प्रतिशत पाउँछौं, त्यो पनि वर्षभरिको कहिल्यै पाएका छैनौं ।’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भत्ता २० देखि २५ प्रतिशत छ भन्सार विभाग अन्तर्गतका भन्सार नाकाहरूले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको र कार्यसम्पादन लक्ष्यअनुसार नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको भत्ता दिइएको छैन ।

बजेट वक्तव्यअनुसार कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीबाहेक सबैको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय साउनदेखि लागू हुनेछ । तर कोभिड–१९ सुरु भएदेखि नै अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीले यस्तो भत्ता पाएका छैनन् । बजेटमा आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, सवारी इन्धन, मर्मत, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, फर्निचर सवारी साधन खरिदलगायतका शीर्षकमा हुने खर्च कटौती गरिएको उल्लेख छ ।

सांसदको कटौती हुन्छ ?

अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत भत्ता कटौती प्रस्ताव अघि सारेपछि सांसदहरूको त्यसमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले भने सांसद सुविधाको विषय उठाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको भत्ता कटौती भएको वक्तव्य पढ्दा मन्त्री र सांसदहरूले संसद्मा ताली पिटेर समर्थन गरेका थिए । ‘बिहान, बेलुका र राति अबेरसम्म पनि काम गर्ने सचिवालयका कर्मचारीको भत्ता कटौती हुँदा मन्त्री र सांसदले भने सबै सुविधा लिइरहन मिल्छ ?’ सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा शुक्रबार हामीबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ ।’ संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले ३० प्रतिशत भत्ता पाउने गरेका छन् ।

कति छ पदाधिकारी र सांसदको सुविधा ?

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षके सचेतक र विपक्षी दलका सचेतक एवं सांसदहरूले विशेष भत्ता मासिक १ हजार र प्रतिबैठक भत्ता १ हजार पाउँछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता भने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको दिनको ३ हजार छ । सांसदसहित अन्य सबै पदाधिकारीको दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय छ ।

सभामुख र अध्यक्षको मासिक तलब ६७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ छ भने प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिको तलब ६० हजार ९ सय ७० छ । दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकको मासिक तलब ५७ हजार ७ सय ८० रहेको छ । सांसदको मासिक तलब ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ । सभामुख, अध्यक्षलगायत सबै सदस्य र पदाधिकारीले घरभाडा, बिजुली, धारा, फर्निचर, टेलिफोन, सचिवालय बन्दोबस्त, गार्डघर भाडालगायतका सुविधा पाउँछन् । उनीहरू सबैको १० लाखको यात्रा बिमा रहेको छ । सांसदबाहेक सबैलाई गाडी सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ । सांसदले भने बैठक सञ्चालन भएका बेला यातायातबापत दैनिक १ हजार पाउँछन् । सांसदले मोबिल, गार्डघर भाडा, सवारी इन्धन र निजी सचिवालय बन्दोबस्तको शीर्षकमा भने रकम पाउने छैनन् । सभामुख, अध्यक्षलगायतका अन्य पदाधिकारीले मासिक १५ सयदेखि २५ सयसम्म अतिथि सत्कारबापतको रकम पाउँछन् । सांसदले भने अतिथि सत्कारका लागि मासिक १ हजार पाउने व्यवस्था छ । सभामुख, अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले सचिवालय व्यवस्थापन कर्मचारी पाउने व्यवस्था छ । सांसदले भने एक जना निजी सचिव राख्न पाउँछन् ।

अतिरिक्त भत्ता हुने कार्यालय एवं निकाय

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

२. सर्वोच्च अदालत र यसअन्तर्गतका अदालत

३. राष्ट्रपतिको कार्यालय

४. उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

८. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र यसअन्तर्गतका जिल्ला कार्यालय

९. परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग

१०. संघीय संसद् सचिवालय

११. राष्ट्रिय किताबखाना

१२. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

१३. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र