कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

विद्युतीय सवारीको भन्सार दर घटाउन माग

काठमाडौँ — सरकारले आफ्नै नीतिविपरीत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महसुल बढाएपछि विद्युतीय सवारी पेट्रोल/डिजेल गाडीभन्दा महँगो भएको अटो व्यवसायीले बताएका छन् । उच्च महसुल दरले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको दाबी छ ।

विद्युतीय सवारीको भन्सार दर घटाउन माग

‘आम व्यक्तिले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ,’ एसोसिएसनले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने, ‘दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ । यसमा सरकारबाट आवश्यक पहल जरुरी छ ।’

सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने नीति लिए पनि यसमा खरिद मूल्यको डेढ सय प्रतिशतसम्म कर बढाउने निर्णय गर्नु उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल एकमुस्ट ८० प्रतिशत पु‍र्‍याएको छ । यसअघि उक्त महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो ।

‘यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएपछि यस्ता साधनको सहज आपूर्ति, यिनका लागि आवश्यक वर्कसप र चार्जिङ स्टेसन स्थापित गर्न व्यवसायीले लगानी बढाउँदै लगेका थिए,’ अध्यक्ष दुलालले भने, ‘तर सरकारले आफ्नै घोषणाको बेवास्ता गर्दै विद्युतीय सवारीमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरूमा जस्तै उच्च महसुल दर लगाएको छ ।’ विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल ८० प्रतिशत पु‍र्‍याए पनि सवारी बिक्रीपछि आधा भन्सार महसुल फिर्ता हुने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ ।

नाडाले सवारी साधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । आर्थिक विधेयकमा निर्माता कम्पनी वा आधिकारिक बिक्रेताबाट नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सर्त उल्लंघन गरे ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादक कम्पनीको डिलरसिप नभएका स्थानीय एजेन्टले पनि नेपालमा जथाभावी डिलरसिप नियुक्ति पाउँदा सवारी साधनको मूल्यमा एकरूपता नआउने तथा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी भित्रिई नेपाल डम्पिङ साइट बन्ने सम्भावना रहेको नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १४:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?