गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि पञ्‍चायत र राजतन्त्रकै कार्यशैली छ : सांसद भुसाल

सांसदहरूले बजेटमाथि बोलेका कुरा सरकारले नसमेट्ने गरेकाले अर्थहीन छलफल संसदमा हुने गरेको भुसालको भनाइ थियो । सरकारले सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि बोलेका कुरा र दिएका सुझाव समेट्ने गरेको छैन । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले दिएका सुझाव नसमेट्ने परम्परा अन्त्य गर्दै सकारात्मक सुझाव समेट्नुपर्ने भुसालको सुझाव थियो ।

'बजेटमाथि छलफल गर्दा बोलौं कि नबोलौं लाग्छ । धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्दा पनि कार्यशैली र विधि राजतन्त्र र पञ्चायतको जस्तै छ । बजेटमा एक रुपैयाँ तलमाथि हुन्न, नीति तथा कार्यक्रममा कमा, फुलस्टप परिवर्तन हुन्न,' भुसालले भनिन्, 'बोलेर सुधार हुन्न । यहाँ बोल्नु बौद्धिक विलाशजस्तो हुन्छ । आफुले बोलेकोमा सुधार हुन्न भने बोल्नुको अर्थ छैन ।'

परम्परागत संसदीय व्यवस्था जस्तो वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई नसोच्न सरकारलाई भुसालको सुझाव थियो ।

बजेटले कोरोनालाई लक्षित योजना ल्याएको भन्दै उनले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । कोरोनाबाट प्रभावित जनताका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यानु सकारात्मक भएको, रोजगारीका प्रस्ताव आउनु सकारात्मक हुँदा पनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको भुसालको भनाइ थियो ।

भूमि बैंक केही धनाढ्यको पक्षमा आएको भुसालको आशंका थियो । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न निजी विद्यालयको जिम्मा दिने कार्यक्रमप्रति भुसालले आक्रोश व्यक्त गरिन् । त्यो कार्यक्रम फिर्ता लिन उनले सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने भन्दै केही व्यक्तिले ल्याउने महंगा र विलासी सवारीलाई हेरेर सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु ठीक नभएको उनको भनाइ थियो ।