अधिकांश संक्रमितमा लक्षण छैन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अधिकांश संक्रमितमा लक्षण छैन

चिकित्सकहरूका अनुसार बाहिरी लक्षण नदेखिएकाहरूलाई ‘होम क्वारेन्टाइन’ मै राख्दा हुने भए पनि सतर्कताका लागि अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाउने गरिएको हो ।
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — मुलुकमा हालसम्म कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिमध्ये ८० प्रतिशतलाई कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकै अवस्थामा उनीहरूमा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमणको लक्षण देखिएकामध्ये केहीलाई मात्र सामान्य रुघाखोकी लागेको पाइएको छ ।

विशेषज्ञहरुका अनुसार अधिकांश व्यक्ति एसिम्प्टोम्याटिक अर्थात् लक्षण नदेखिएका संक्रमित हुन् भने स्वास्थ्य समस्या देखिएकामा समेत अत्यन्त सामान्य लक्षण देखिएको हो ।

कोरोनाबाट मृत्यु भएका ६ जनामध्ये आधाजतिमा ‘निमोनिया’ देखिएको छ । मृत्यु भएका अधिकांशमा पहिलेदेखि अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्या थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म कोरानाले १ हजार ४ सय १ जना संक्रमित हुनुका साथै ७ जनाको मृत्यु भएको हो । कोरोनाले मृत्यु हुनेमा ५ पुरुष र १ जना महिला छन् । कोरोना संक्रमितको मृत्युदर ०.५ प्रतिशत छ । शनिबारसम्म २ सय १९ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।

‘हाम्रो प्रारम्भिक आँकलनअनुसार अधिकांश कोरोना संक्रमित अर्थात् करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढीलाई एसिम्प्टोम्याटिक अर्थात् कुनै लक्षण देखिएको छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘मधुरो लक्षण देखिने संक्रमितलाई सुक्खा खोकी, मध्यम ज्वरो, अलि गति कमजोरी मुख्य रूपमा देखिएको हो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले हरेक दिन पत्रकार सम्मेलनमा थोरै मात्र लक्षण देखिएको केस रहेको बताउँदै संक्रमितहरूको अवस्था जटिल नरहेको औंल्याउने गरेका छन् । वीरगन्जको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.मदनकुमार उपाध्यायका अनुसार अस्पतालमा शुक्रबारसम्म भर्ना भएका कोरोनाका १ सय ११ जना बिरामीमध्ये कसैलाई पनि लक्षण देखिएको छैन । ‘हामीकहाँ भर्ना भएका कोरोनाका सबै एसिम्प्टोम्याटिक (लक्षणविहीन) बिरामी हुन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरूमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, पेटसम्बन्धी समस्या देखिए पनि कोभिडको कुनै लक्षण देखिएन ।’

यस्तै कोसी अञ्चल अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.संगीता मिश्रले विराटनगरको कोभिड उपचार केन्द्रमा उपचारार्थ आएका ६४ जना संक्रमितमध्ये ६२ जना एसिम्प्टोम्याटिक (लक्षणविहीन) रहेको जानकारी दिइन् । संक्रमितमध्ये २ जनामा अत्यन्त सामान्य श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘उनीहरूमा कोभिडको कारण वा पहिलेदेखि नै श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो भन्नेबारे हामी थप जानकारी लिँदै छौं ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूमा खासगरी निमोनिया देखिएको बताएका छन् । ‘मृत्यु भएका आधाजतिमा अन्य रोग भए पनि पछि निमोनियासमेत देखिएको हो,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.वासुदेव पाण्डेले भने, ‘मृतकहरूमा निमोनिया प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ ।’

विभिन्न कारणले बिरामी परेर अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितहरूमा पहिलेकै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले गर्दा शरीर कमजोर बनाइरहेको भ्रम पनि छ । ‘उहाँहरू आफू पहिलेदेखि नै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले गर्दा कमजोरी अनुभव गरेको ‘डालिमा’ मा देखिनुहुन्छ,’ डा.अधिकारी भन्छन् ।

हाल करिब ५ जना संक्रमितमध्ये ४ जनालाई कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएको जनाउँदै डा. अधिकारीले अधिकांश संक्रमित अस्पतालमा खासै उपचार गराउने आवश्यकता नपर्ने धेरै सामान्य लक्षण देखिएका औंल्याए । तर हाल संक्रमणको दर बढ्ने सुरुवात मात्र भएकाले प्रभावितहरूबाट अन्य व्यक्तिमा रोग नसरोस् र समाजमा त्रास कम हुने वातावरण बनाउन अस्पताल भर्ना गरिएको उनले बताए ।

अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) का अनुसार सामान्यतः कुनै पनि व्यक्ति भाइरसको सम्पर्कमा आएको २ देखि १४ दिनपछि कोभिड–१९ को लक्षण देखिन सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार ज्वरो, सुक्खा खोकी र थकाइ कोरोनाको मुख्य लक्षण हो । योबाहेक केही बिरामीलाई सामान्य नरहेको लक्षण देखिन्छ ।

यसअन्तर्गत एकहोरो दुखाइ र दुखाइ, नाक बन्द हुनु, टाउको दुखाइ, आँखा दुखेर सुन्निने (कन्जक्टिवाइटिस), घाँटी दुख्नु, पखाला, स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउनु, छालामा बिमिरा, हात वा खुट्टाका औलाको रंग परिवर्तित हुनु आदि समस्या देखिन्छ ।

सीडीसीले कोरोनाका बिरामीहरूमा देखिने अन्य लक्षणमा ‘चिसो लाग्नु’ का साथै अन्य कम सामान्य लक्षणमा पेट र आन्द्रा (ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल) सम्बन्धी लक्षणजस्तै वाकवाकी, बान्ता र पखालासमेत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

डब्लूएचओका अनुसार कोरोना संक्रमितमध्ये करिब ८० प्रतिशत बिरामी अस्पतालको उपचारबिना नै आफैं निको हुन्छन् । तर संक्रमित ५ मध्ये एक जना गम्भीर रूपले बिरामी पर्छन् र सास फेर्नमा समस्या देखिन्छ । ज्वरो र सुक्खा खोकीसँगै सास फेर्न समस्या भएका, छाती दुखाइ/दबाब, वा बोल्न नसक्नु वा हिँड्डुल गर्न नसक्ने स्थिति देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । वृद्घ, उच्च रक्तचाप, मुटु र फोक्सोसम्बन्धी समस्या, मधुमेह, क्यान्सरलगायत विभिन्न चिकित्सा समस्या भएकाहरू कोरोना संक्रमणले गम्भीर रूपले बिरामी हुन सक्ने जोखिम उच्च हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई

प्याब्सन, एनप्याब्सनले सरकारको कार्यक्रम नमान्ने, निजीलाई पोस्ने शिक्षाविद्को भनाइ
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधारका सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको,’ उल्लेख छ । तर, यो कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयलाई झन् थला पार्ने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।

निजी विद्यालयलाई थप पोस्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको शिक्षाविद् विनय कुसियतले बताए । ‘सामुदायिक विद्यालय निजीलाई सुम्पने कुरा हचुवाको भरमा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यो त बिरालोलाई दूधको संरक्षण गर्न जिम्मा लगाए जस्तो भयो ।’ मुलुकका ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत रहेकाले २० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । निजीले कमाएको मुनाफा लिएर सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा खर्च गर्न सकिने कुसियतले प्रस्टाए । ‘६० प्रतिशत रकमले विद्यालय चलाऊ, २० प्रतिशत राज्यलाई कर बुझाऊ र २० प्रतिशत निजीका सञ्चालकले लिऊ भन्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।

शिक्षा पत्रकार समूहले शिक्षाको बजेटमाथि गरेको छलफलमा सांसद गगन थापाले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने सामुदायिक विद्यालय निजीलाई दिएर सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको तर्क गरे । ‘स्थानीय तहलाई विद्यालय दिन अविश्वास गर्ने निजीलाई जिम्मा दिन अघि सर्ने ?’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण साना निजी विद्यालय पनि बिजोक अवस्थामा छन्, सरकारी स्कुल बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बेला सरकार चुक्यो ।’ सामुदायिक विद्यालयमै बालबालिका पढाउन अभिभावकले विश्वास गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजनलगायत महामारीको मौका छोपेर गर्न सक्ने काममा शिक्षा मन्त्रालय चुकेको उनले जनाए । पठनपाठन कसरी गर्ने, एसईईलगायत परीक्षा के गर्ने भनेर कोभिड–१९ लाई छुने कार्यक्रम प्याकेजमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । सत्तारूढ दल नेकपाका निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका नेता सुदेश पराजुलीले संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षाको जिम्मेवारीबाट राज्य पछि हट्न खोजेको जनाए । केही निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकलाई संरक्षण गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको उनले दाबी गरे ।

निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि सरकारको सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी दिने कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने भएका छन् । कोभिड–१९ ले निजी विद्यालयमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको साटो सामुदायिक विद्यालयको समेत जिम्मेवारी थपिएको सञ्चालकहरूको तर्क छ । प्याब्सनका पदाधिकारी बैठकले सरकारको उक्त कार्यक्रम स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए । ‘एकलौटी रूपमा कार्यक्रम ल्याइयो, कोरोना प्रभावमा परेका विद्यालयलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन माग गरेका थियौं, सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।

बजेटका विषयमा एनप्याब्सनसँग समेत छलफल गरेर अर्थमन्त्री खतिवडा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलाई विरोधपत्र बुझाउने उनले जनाए । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले निजी विद्यालयले समस्यामा रहेका बेला मोडालिटीबिनै कार्यक्रम आएको बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयको पनि आफ्नै मर्यादा छ, जिम्मेवार शिक्षक र प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो हुने कुरा होइन, कहाँबाट कसरी बजेटमा ल्याइयो ।’

शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भने निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्य र असल अभ्यासको आदानप्रदान गराउन कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे । रोकिएको पठनपाठन सुचारु गर्न र परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले मापदण्डसहितको कार्यविधि ल्याउन लागेको उनले जनाए । निजीले सामुदायिक विद्यालयलाई सामग्री सहयोग गर्ने कार्यक्रम भने नयाँ होइन । केही ठूला निजी विद्यालयले पहिलेदेखि नै दुर्गम क्षेत्रका सरकारी स्कुललाई पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरको क्षेत्रमा मद्दत गर्दै आएका छन् । अहिले बजेटमा नै कार्यक्रम राखेर मावि सञ्चालनमा रहेका निजीले सामुदायिक स्कुललाई सहयोग गर्नुपर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×