संसदको कार्यसूचीबाट किन हट्यो संविधान संशोधन ?

प्रतिनिधिसभाले बुधबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले 'नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७' पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची मंगलबार नै प्रकाशित गरेको थियो । तर, संसद बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश हुने विषय बुधबारको कार्यसूचीमा परेन । कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको बिषय हटेलगत्तै केही भारतीय मिडियाले त नेपाल नयाँ नक्साबाट पछि हटेको, संविधान संशोधन हुन नसकेकोजस्ता समाचार पनि आए । जबकि, एउटा बैठकको कार्यसूचीबाट हट्दैमा विधेयक फिर्ता भएको हुँदैन ।

बुधबार दिउँसो २ बजे बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यसबाहेकका अन्य सम्भावित कार्यसूचीका विषय समेटिएका थिए ।

संसद सचिवायलयले संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हट्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा उक्त विषयबारे छलफल गर्नका लागि समय माग्नु रहेको जानकारी दियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग संसदको कार्यसूचीबारे छलफल गर्ने क्रममा कांग्रेसले संविधान संशोधनको विधेयक नराख्न आग्रह गरेको सचिवालयले बताएको छ ।

कानून मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले पनि कांग्रेसले समय मागेको कारण संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । उनले कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेपछि अगाडि बढ्ने संकेत गरिन् । 'प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही समय दिनुपर्‍यो भनेपछि सत्तापक्षले दिनुपर्‍यो । उहाँहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफलका लागि समय माग्नुभएको हो, छिट्टै बैठक बस्नुहुन्छ होला,' उनले भनिन् ।

तर, कांग्रेसले भने जेठ १४ गतेका लागि बैठक र सम्भावित कार्यसूची नै नबनेको भन्दै यसको खण्डन गरेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ १३ र १५ का लागिमात्र प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यक्रम निर्धारण गरेको र जेठ १४ को कुनै कार्यक्रम नै निर्धारण नगरिएको बताएका छन् । उनले जेठ १४ को बैठकको सूचना र सम्भावित कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव हटाइएको बिषयमा आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

'संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसदमा रहेका दलहरु एकठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा संभावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाउने अनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई त्यसबारेमा आरोपित गर्न खोज्ने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं,' खाणले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलले यस्तो प्रवृतिको निन्दासमेत गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि बुधबारमात्रै संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने बारे प्रतिपक्षीलाई नसोधिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक संजाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, 'प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने, फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रक्रिया सुचारु गर्नोस् । केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र संशोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दिइसकेका छौं । यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं/रहन्छौं ।'

आजै विधेयक पेस भएको भए पनि आजै निर्णय हुने होइन । यसको प्रक्रिया लामो छ । संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरुद्धमा संसद सचिवालयमा कुनै पनि सांसदले सूचना दर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा संसदमा उक्त विधेयक पेस गर्नका लागि अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गर्दा समाजवादी, राजपा वा कांग्रेसले विरोध गर्ने अवस्था थिएन । तर, सहमति नभइ संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन लागेको भन्दै उनीहरूलाई मौन बस्ने ठाउँ थियो । त्यस्तो अवस्थामा विधेयक पारित गर्ने बेला समस्या उत्पन्न हुन सक्थ्यो भन्ने सरकारको भनाई छ।

कांग्रेस संविधान संशोधनको विषयमा पछि हटेको हो कि भन्ने सामाजिक संजाल र नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका अड्कल र भारतीय मिडियामा आइरहेका समाचारप्रति लक्षित गर्दै नेता खाँणले भने, 'नेपाली कांग्रेसले दुईवटा कुरामा आफ्ना अडान सदैव यथावत राख्छ- राष्ट्रियता र लोकतन्त्र । यी दुईवटामध्ये एउटालाई पनि कमजोर हुने काम कहिले पनि गर्दैन । जतिसुकै प्रतिकूल अवस्था र जतिसुकै ठूला मूल्य चुकाउनुपर्ने भए पनि कांग्रेस राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ ।'

पार्टीको केन्द्रीय समिति छिट्टै बस्ने र यसका लागि केही केन्द्रीय सदस्य काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेकाले उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याउने प्रबन्ध भइरहेको पनि प्रमुख सचेतक खाणले जानकारी दिए । 'तत्कालै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राख्ने तयारी भइरहेको छ,' उनले भने । संविधान संशोधनजस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले केन्द्रीय समितिबाटै पास गरिने उनले बताए । उनले दुई चारजना नेता बसेर निर्णय गर्नुभन्दा संस्थागत रूपमा निर्णय गर्नका लागि बैठक बोलाइएको उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले बुधबारै ट्विट गर्दै बिहीबार नै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । 'परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संसोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक चाहिएको हो,' थापाले भनेका छन्, 'भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पूरा गरौं र फास्ट ट्रयाकबाट संविधान संशोधन पारित गरौं ।'

मंगलबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय लिने बताएका थिए । कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले भने यसअघि नै संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने तय गरिसकेको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कान्तिपुरलाई बताएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा संसदमा तेस्रो र चौथो ठूला दलहरू राजपा र समाजवादीले आफूहरूले उठाउँदै आएका संविधान संशोधनका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए । यी दलले संविधान संशोधनमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । नेकपासँग प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत छैन । संविधान संशोधनका लागि उसलाई कांग्रेस, राजपा र समाजवादीमध्ये कुनै न कुनै दलको साथ चाहिन्छ । अर्कोतिर, राष्ट्रियताको विषयमा संविधान संशोधन हुन लागेकाले आफूहरूको सहमति रहेको तर समय चाहिएको भनेर ती दलहरूले माग गरेपछि बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

सर्वदलीय बैठकमा समाजवादी र राजपाका केही नेताहरूले टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल चलान गरिएका राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने राष्ट्रियतालाई लिएर संविधान संशोधन हुने भएकाले त्यसमा अन्य मुद्दा राखेर अडान नराख्न आग्रह गरेका थिए । संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मतिबाट पास गर्नका लागि संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पनि आग्रह गरेको थियो ।

संविधान संशोधनलाई छोटो अवधिमा पारित गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटा र सत्तारुढ नेकपाको तयारी छ । त्यसमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको पनि समर्थन रहेको कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले जनाएका छन् ।