नेसनल मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस

भूषण यादव

वीरगन्ज — पीसीआर रिर्पोट नआउँदै मृत्यु भएका बिरामीको शव परिवारलाई जिम्मा लगाएको नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमाथि थप अनुसन्धान एवं कारबाही गर्ने जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र पर्साले निर्णय गरेको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड–१९ जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेशनल मेडिकल कलेजमा जेठ २ गते भर्ना गरिएको र जेठ ४ गते नै मृत्यु भएका बारा कलैया उपमहानगरपालिका ७ निवासी एक ७० वर्षीय व्यक्तिमा कोभिड १९ संक्रमणको आंशकामा पीसीआर जाँचको लागि स्वाब संकलन गरिएकोमा पीसीआर नतिजा नआउँदै शव आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको र मृतकको सदगदसमेत गरिएको थियो । यो घटनामा थप छानबिन एवं कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय गृह मन्त्रालयमार्फत् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले बताए ।

कोरोना पोजेटिभ देखिएका मृतकको सम्पर्कमा आएका उक्त कलेजका स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य सबै व्यक्तिहरुको कनट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र उपचारमा संलग्न चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी लगायत संलग्न सबै व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखी पीसीआर चेकजाँच गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । नेशनल मेडिकल कलेजले मृतकको उपचार गरेको कक्ष तत्काल सिल गर्ने समेत संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरेको सहायक प्रजिअ बस्नेतले जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थप उद्योगलाई संचालनको अनुमति दिइने, औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधा व्यवस्था गरिने

'कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरू पर्नेछन् ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर उद्योग संचालनमा ल्याइने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रशासनको सहयोगमा उद्योग संचालनमा ल्याइने योजना सुनाएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले उद्योग संचालनको योजनाबारे भने, 'अब नियन्त्रणको सीमाभित्र रहनसक्ने थप उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने सर्तमा जुन-जुन जिल्लाका श्रमिक हुन्, तिनीहरूलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।'

उद्योगमा कार्यरत श्रमिकलाई कोरोनाविरूको पूर्ण सुरक्षा सतर्कता अपनाइने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । सरकारले तोकेको नियम पालना गरेर श्रमिक परिचालन गरिने र उद्योग संचालन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । 'सम्बन्धित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरूले तोकेको प्रोटोकल पालन गरे-नगरेको अनुगमन आफैं गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनु पर्नेछ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'यसको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।'

दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन बृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको शृङ्खला अवरुद्ध हुन नदिइने पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । आवश्यक वस्तुहरूको आन्तरिक ढुवानी र आयात/निर्यात सहज बनाइने पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूका लागि तत्कालै राहतका प्याकेज सार्वजिनक गरिने बताएका छन् । 'कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरू पर्नेछन्,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्नेछ ।'

प्रधानमन्त्रीले कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्ने बताए । 'ठूलो मात्रामा आधुनिक यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादनको कार्य अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु, मेहनत तथा लगानी गर्ने उत्पादक र मूल्य तिरेर खरीद गर्ने उपभोक्ताको अहित हुने तर किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहने बिचौलियाले भने अनुचित फाइदा उठाउनेजस्ता समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको आजको गंभीर समस्या हो,' कृषि क्षेत्रका समस्याको विश्लेषण सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, 'यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ‘खाद्य वस्तुहरूको आयातलाई घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीब्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने’ कार्यक्रम हालै संसदबाट नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा पारित गरिसकिएको छ ।'

कोरोना महामारीबीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने सरकारको प्रयास सफल रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले कोरोना महामारीबीच पनि माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, पोखरा, भैरहवा र काठमाडौं विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार कार्यक्रम जारी रहेको जानकारी दिए । 'यसले कोरोनालाई छल्दै विकासका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×