प्रदेश सरकारका मन्त्री भन्छन्, ‘वडास्तरसम्मका कार्यक्रम केन्द्रले नै गर्छु भनेपछि संघीयताको के अर्थ भयो ?’

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सामाजिक सञ्जालमै नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य संवैधानिक छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उनले संघीय शासन प्रणालीविपरीत सोझै स्थानीय तहसम्मका कार्यक्रम राखिनुले संघीय व्यवस्था नै समाप्त हुने होइन भनेर संशयसमेत व्यक्त गरेका छन् । उनले तल्लो तह स्वास्थ्य चौकीसम्मको काममा केन्द्रले नै हात हाल्न खोजेर संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरिएको बताए । ‘यतिबेला प्रदेश र स्थानीय तहले खेलेको भूमिकालाई बिर्सिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा त्यसको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कोरोना महामारीले थला परेको मुलुकलाई त्यसबाट उकास्ने सन्दर्भका कार्यक्रम अस्पष्ट र द्विविधायुक्त छन् ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ ले पार्ने क्षतिको अनुमान नगरिएको टिप्पणी गरे ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वडास्तरबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू पनि समेटिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर संघीयताको धज्जी उडाइएको सामाजिक सञ्जालबाटै टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिइएको बताए पनि सबै क्षेत्रमा कार्यक्रम छरिएका छन् । पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसले निश्चित स्रोतका बीच अहिलेको संकट सामना गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ । त्यसमाथि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सिँचाइ, कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यक्रम पनि केन्द्रकै योजनामा समेटिएका छन् ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले ठूला रूपान्तरकारी, ठूलै प्रतिफल दिने र गौरवका योजनाहरू मात्रै संघीय सरकारको कार्यक्रम बन्नुपर्नेमा मझौला र साना काम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु संघीयताको सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने खालका छन्,’ उनले भने, ‘तलबाट हुने कार्यक्रम पनि संघमै राख्ने र त्यहींबाट गर्ने हो भने संघीयताको के अर्थ भयो ।’

मन्त्री आङबोले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै कमजोर भएको बताए । ‘सबै मैले नै गर्छु भन्ने भावना देखियो । तल पनि सरकार छन् भन्ने बिर्सिइएको छ,’ उनले थपे, ‘ठूलाबाहेक मझौला र धेरै खाले योजना प्रदेशले तथा साना, सेवा प्रवाहका योजना स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो । तर त्यसलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनका कुरा लेख्दै आए पनि कार्यक्रम त्यसविपरीत आउने गरेको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय हस्तान्तरणको वैज्ञानिक प्रणाली कार्यान्वयन ल्याई प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई स्रोत सुनिश्चित गरिने लेखिएको छ । तर विगतका वर्षहरूमा त्यसअनुरूपको व्यवहार नभएको र यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पनि जेठ १५ मा आउने बजेटबाट त्यस्तो अपेक्षा राख्न सकिने ठाउँ नरहेको मन्त्री आङबोले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

संघीय मामिलाका जानकार खिमलाल देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम पूरै केन्द्रीकृत मानसिकता र सोचमा आएको बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघबाटै हुने भन्न मात्र बाँकी रह्यो,’ उनले भने । देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले नीति तथा कार्यक्रमले निराश बनाएको उल्लेख गरे ।

‘५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम केन्द्रबाट गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यिनै काम प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्छन् । स–साना योजना हटाएर प्रदेश र स्थानीयसँग समन्वय गरी साझेदारीमा गर्छौं भनिनुपथ्र्यो ।’

प्रदेश २ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले सानासाना योजनाका कुरा गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई अनावश्यक रूपमा लामो बनाइएको बताए । ‘कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई के स्रोत दिने ? रोजगारी सिर्जनाको वातावरणका लागि खोइ योजना ?’ उनले भने, ‘अपेक्षा त त्यता थियो । लकडाउनले पुर्‍याउने क्षतिको न्यूनीकरण र जनतालाई राहतको कुरा आउनुपर्नेमा परम्परागत ढंगको फेहरिस्त मात्रै आयो ।’

झाले अहिलेको परिस्थितिबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउन प्रदेश सरकारमार्फत संघले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनसंख्या तथा महामारीको प्रभाव हेरेर विशेष प्याकेज उपलब्ध गराइनुपर्ने बताए । ‘प्रत्येक प्रदेशलाई सहयोग गर्छु भन्ने ठाउँमा सबै आफैं गर्छु भन्ने आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई जिम्मेवार नबनाएर प्रदेशको डोरी आफैंसँग राख्न खोज्नु नै संघीयतामाथिको हस्तक्षेप हो ।’

उनले महामारीका कारण सिर्जित परिस्थितिले मारमा परेका सबै क्षेत्रका मानिस राहतको र सीमा क्षेत्रमा अड्किएका र विदेशमा रहेकाहरू उद्धारको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यतातर्फ केन्द्रित स्पष्ट कार्यक्रम आउनुपर्नेमा आत्मप्रशंसाले भरिएको नीति तथा कार्यक्रम आयो ।’