विदेशबाट आउन चाहने नेपालीको संख्या ५ लाख ८८ हजार पुग्यो

भारतसहित श्रम गन्तव्य मुलुकहरूबाट हवाइ सेवा खुला भएलगत्तै २ लाख बढी र त्यसपछि बाँकी तीन लाभन्दा बढी नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किन चाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत सरकारी निकायहरूले विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा गैर आवासीय नेपाली संघसागको सहकार्यमा तयार पारेको विवरणमा कोरोना प्रकोपको प्रभाबाट ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किन बाध्य हुने भएका हुन् ।

संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २ लाख १० हजार ८७१ नेपालीलाई तत्काल उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउनुपर्ने र बाँकी ३ लाख ७७ हजार भन्दा बढीलाई पनि नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । त्यसरी तत्काल स्वदेश फर्किनेमा ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजागारीमा गएका र रोजगारी गुमेकाहरू छन् ।

त्यसैगरी, नियमित रूपमा स्वदेश आउन चाहेका तर हवाइ उडान बन्द भएर रोकिएका, भीसा सकिएका, पर्यटकका रूपमा विदेश गएर अड्किकाहरू रहेको ज्ञवालीले जनाए । भारतबाट स्वदेश फर्किनेको संख्या साढे २ लाख रहेको मन्त्री ज्ञवालीले जनाए ।

गत मंगलबारसम्म भने त्यसरी नेपाल फर्किनेहरूको संख्या ४ लाख ७ हजार थियो । त्यसमा तत्काल ल्याउनैपर्ने संख्या १ लाख २७ हजार रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक थियो । उक्त तथ्यांक पनि परराष्ट्रसँग मिलेर विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र एनआरएनसँग मिलेर तयार पारिएको थियो । यसरी हेर्दा विदेशबाट कोरोनाका कारण फर्कनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालीको संख्या साता दिन नबित्दै एक लाख भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।

स्वदेश फर्किन चाहनेहरूलाई सम्बन्धित मुलुकले विमान चार्टर गरेर नेपाल पुर्‍याउन खोजेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए । श्रम गन्तव्य मुलुक यूएईले नेपाली कामदारलाई आफैं विमानमा पुर्‍याउने अनुमति माग्दै सरकारलाई पत्र लेखेको उनले जानकारी दिए । यूएईले त्यसरी नेपालीलाई फर्काउन अनुमति माग पनि क्वारेन्टाइन लगायतको व्यवस्था नगरी अनुमित दिन सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।

विदेशबाट आउनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले तयारी र अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 'विदेशबाट आउनेको प्रभाव अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा कत्तिको पर्छ भन्ने यकिन छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नसक्ने आाकलन छ,' उनले भने, 'यसको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसम्मिलित समिति बनेको छ ।'

त्यस्तै, विदेशबाट उद्धार गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । कुन देशमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कस्तो समस्यामा रहेकालाई पहिला उद्दार गर्ने भन्नेबारे उक्त कार्यदलले निर्धारण गर्नेछ । विदेशबाट ल्याएकालाई एयरपोर्टमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनसम्म कसरी पुर्‍यााउने भन्नेबारे सरकारी संयन्त्रहरूले योजना बनाइरहेको बताइएको छ । ’सबैलाई काठमाडौं उपत्यकामा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कसरी लैजाने र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे काम भइरहेको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

त्यसैगरी, विदेशबाट ल्याइएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर बाहिर निकालेपछि श्रम क्षेत्रमा कसरी जोड्ने भन्नेबारे पनि सरकारी कार्यदलले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

विदेशबाट ल्याएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेशपिच्छे ५० हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन बेड संख्या बढाउने सरकारको तयारी छ । सकेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई समस्या नहुने अवस्थासम्म विदेशमै बस्न प्रेरित पनि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले गरिरहेका छन् ।

भारतबाट आउनेको संख्या ठूलो भएकाले समस्या थपिने सरकारको आँकलन छ । भारतबाट आउनेलाई सोझै आउनदिए 'नेपालको वर्तमान व्यवस्थापनमा उलटफेर हुने' मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाल आउने नागरिक रहेकाले उनीहरूलाई नियन्त्रित रूपमा ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ । भारतका कुन ठाउँमा कति नेपाली छन् र उनीहरू कसरी आइरहेका छन् भन्ने सरकारसँग कुनै यकिन विवरण नभएको पनि समस्या भएको हो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई 'सरकारले तिमीहरू जता छौ त्यतै बस्न भन्नै नमिल्ने' बताए । उनले कानुनी र मानवीय आधारमा पनि त्यसो भन्न नहुने उनको भनाइ छ । उनीहरू कोरोना संक्रमित भए नै पनि स्वदेश ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

विदेशबाट नागरिकलाई ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन पनि सांसद अधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिए । 'यस्तो विपतको बेलामा सेना, सशस्त्र प्रहरीको सहयोग लिने हो । औषधि खरिदमा होइन,' उनले भने ।

अधिकारीको भनाइको समर्थन गर्दै नेकपा सांसद भीम रावलले सीमामा आएर ४५ दिनभन्दा बढी समय भारतको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई आउन दिनुपर्ने बताए । 'भारतीय प्रशासन र प्रहरीले यता धकेल्ने यता हामीले आउन नदिँदा उनीहरू अर्कोतिर लागेमा के गर्ने ?' उनको प्रश्न थियो ।

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिन सकिने तर सशस्त्र प्रहरीलाई भने सीमा सुरक्षामा खटाइएकाले त्यसमा लगाउन नसकिने बताए ।

सांसद दुर्गा पौडेलले पनि भारतमा रहेका नेपालीलाई राम्रो व्यवस्थापन गरेर स्वदेश ल्याउनुपर्ने, महिलाहरूमाथि भारतका क्वारेन्टाइनमा दुर्व्यवहार गरिएको पनि सुनाइन् ।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले भारतका लागि नेपाली दूतावासले राम्रो काम नगरेको बताए । 'दिल्लीमा रहेका दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र आफ्‍नो दायित्वअनुसार काम गरेको छैन । मजदुर अपलत्र छन् तर केही पहुाचवाला व्यक्तिहरूकोलागि मात्रै काम गरेको छ,' उनले भने ।