विदेशबाट आउन चाहने नेपालीको संख्या ५ लाख ८८ हजार पुग्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेशबाट आउन चाहने नेपालीको संख्या ५ लाख ८८ हजार पुग्यो

साढे २ लाखलाई तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड( १९)को प्रभावका कारण विभिन्‍न मुलुकमा रहेका ५ लाख ८८ हजार ७ सय नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेका छन् ।

भारतसहित श्रम गन्तव्य मुलुकहरूबाट हवाइ सेवा खुला भएलगत्तै २ लाख बढी र त्यसपछि बाँकी तीन लाभन्दा बढी नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किन चाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत सरकारी निकायहरूले विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा गैर आवासीय नेपाली संघसागको सहकार्यमा तयार पारेको विवरणमा कोरोना प्रकोपको प्रभाबाट ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किन बाध्य हुने भएका हुन् ।

संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २ लाख १० हजार ८७१ नेपालीलाई तत्काल उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउनुपर्ने र बाँकी ३ लाख ७७ हजार भन्दा बढीलाई पनि नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । त्यसरी तत्काल स्वदेश फर्किनेमा ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजागारीमा गएका र रोजगारी गुमेकाहरू छन् ।

त्यसैगरी, नियमित रूपमा स्वदेश आउन चाहेका तर हवाइ उडान बन्द भएर रोकिएका, भीसा सकिएका, पर्यटकका रूपमा विदेश गएर अड्किकाहरू रहेको ज्ञवालीले जनाए । भारतबाट स्वदेश फर्किनेको संख्या साढे २ लाख रहेको मन्त्री ज्ञवालीले जनाए ।

गत मंगलबारसम्म भने त्यसरी नेपाल फर्किनेहरूको संख्या ४ लाख ७ हजार थियो । त्यसमा तत्काल ल्याउनैपर्ने संख्या १ लाख २७ हजार रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक थियो । उक्त तथ्यांक पनि परराष्ट्रसँग मिलेर विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र एनआरएनसँग मिलेर तयार पारिएको थियो । यसरी हेर्दा विदेशबाट कोरोनाका कारण फर्कनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालीको संख्या साता दिन नबित्दै एक लाख भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।

स्वदेश फर्किन चाहनेहरूलाई सम्बन्धित मुलुकले विमान चार्टर गरेर नेपाल पुर्‍याउन खोजेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए । श्रम गन्तव्य मुलुक यूएईले नेपाली कामदारलाई आफैं विमानमा पुर्‍याउने अनुमति माग्दै सरकारलाई पत्र लेखेको उनले जानकारी दिए । यूएईले त्यसरी नेपालीलाई फर्काउन अनुमति माग पनि क्वारेन्टाइन लगायतको व्यवस्था नगरी अनुमित दिन सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।

विदेशबाट आउनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले तयारी र अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 'विदेशबाट आउनेको प्रभाव अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा कत्तिको पर्छ भन्ने यकिन छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नसक्ने आाकलन छ,' उनले भने, 'यसको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसम्मिलित समिति बनेको छ ।'

त्यस्तै, विदेशबाट उद्धार गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । कुन देशमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कस्तो समस्यामा रहेकालाई पहिला उद्दार गर्ने भन्नेबारे उक्त कार्यदलले निर्धारण गर्नेछ । विदेशबाट ल्याएकालाई एयरपोर्टमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनसम्म कसरी पुर्‍यााउने भन्नेबारे सरकारी संयन्त्रहरूले योजना बनाइरहेको बताइएको छ । ’सबैलाई काठमाडौं उपत्यकामा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कसरी लैजाने र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे काम भइरहेको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

त्यसैगरी, विदेशबाट ल्याइएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर बाहिर निकालेपछि श्रम क्षेत्रमा कसरी जोड्ने भन्नेबारे पनि सरकारी कार्यदलले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

विदेशबाट ल्याएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेशपिच्छे ५० हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन बेड संख्या बढाउने सरकारको तयारी छ । सकेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई समस्या नहुने अवस्थासम्म विदेशमै बस्न प्रेरित पनि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले गरिरहेका छन् ।

भारतबाट आउनेको संख्या ठूलो भएकाले समस्या थपिने सरकारको आँकलन छ । भारतबाट आउनेलाई सोझै आउनदिए 'नेपालको वर्तमान व्यवस्थापनमा उलटफेर हुने' मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाल आउने नागरिक रहेकाले उनीहरूलाई नियन्त्रित रूपमा ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ । भारतका कुन ठाउँमा कति नेपाली छन् र उनीहरू कसरी आइरहेका छन् भन्ने सरकारसँग कुनै यकिन विवरण नभएको पनि समस्या भएको हो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई 'सरकारले तिमीहरू जता छौ त्यतै बस्न भन्नै नमिल्ने' बताए । उनले कानुनी र मानवीय आधारमा पनि त्यसो भन्न नहुने उनको भनाइ छ । उनीहरू कोरोना संक्रमित भए नै पनि स्वदेश ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

विदेशबाट नागरिकलाई ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन पनि सांसद अधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिए । 'यस्तो विपतको बेलामा सेना, सशस्त्र प्रहरीको सहयोग लिने हो । औषधि खरिदमा होइन,' उनले भने ।

अधिकारीको भनाइको समर्थन गर्दै नेकपा सांसद भीम रावलले सीमामा आएर ४५ दिनभन्दा बढी समय भारतको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई आउन दिनुपर्ने बताए । 'भारतीय प्रशासन र प्रहरीले यता धकेल्ने यता हामीले आउन नदिँदा उनीहरू अर्कोतिर लागेमा के गर्ने ?' उनको प्रश्न थियो ।

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिन सकिने तर सशस्त्र प्रहरीलाई भने सीमा सुरक्षामा खटाइएकाले त्यसमा लगाउन नसकिने बताए ।

सांसद दुर्गा पौडेलले पनि भारतमा रहेका नेपालीलाई राम्रो व्यवस्थापन गरेर स्वदेश ल्याउनुपर्ने, महिलाहरूमाथि भारतका क्वारेन्टाइनमा दुर्व्यवहार गरिएको पनि सुनाइन् ।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले भारतका लागि नेपाली दूतावासले राम्रो काम नगरेको बताए । 'दिल्लीमा रहेका दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र आफ्‍नो दायित्वअनुसार काम गरेको छैन । मजदुर अपलत्र छन् तर केही पहुाचवाला व्यक्तिहरूकोलागि मात्रै काम गरेको छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ २०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र र विधान मस्यौदा तयार

५१ सदस्सीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — तीन साताअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर जन्मिएको जनता समाजवादी पार्टीले घोषणा पत्र र पार्टी विधानको मस्यौदा तयार गरेको छ । 

तत्कालीन समाजवादीका तर्फबाट नवराज सुवेदी र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा तत्कालीन राजपाबाट लक्ष्मणकाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेको समितिले घोषणा पत्र र विधानको मस्यौदा तयार गरेर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएको छ ।

‘हामीले पार्टी घोषणापत्र, विधान, नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाईसकेको छौं,’ समिति सदस्य नवराज सुवेदीले भने, ‘हामीले बुझाएको मस्यौदामाथि दुवै पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको छ । अब मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी छ ।’

दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग नियमित परामर्श र छलफलमा बसेर कार्यदलले घोषणा पत्र, विधानको मस्यौदा तयार गरेको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएलगत्तै त्यसलाई अनुमोदन गरेर जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा आवश्यक सबै कागजात बुझाउने छ ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन अझै केही समय लाग्ने कार्यदलका अर्का सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले पार्टी घोषणापत्र र विधानको मस्यौदा तयार गरेका छौं । अहिले त्यसलाई अन्तिमरुप दिने प्रक्रियामै छौं । अब धेरै लेख्नुपर्ने केही छैन । तर, सबै काम सकाएर निर्वाचन आयोगमा जान अझै केही दिन लाग्न सक्छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार सैद्धान्तिक र बैचारिक कुरा टुंगिन अझै बाँकी छ ।

पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिनभित्रै सबै कागजाताहरू बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बैशाख १० गते राति दुई पार्टीबीच एकीकरणमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेपछि नयाँ बनेको जनता समाजवादीले बैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिइसकेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू उपेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, केशव झालगायत नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । दल दर्ताका लागि दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, एकताको सहमति, पार्टीको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको नामसहितको दस्ताबेज आयोगमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै आयोगले दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । सोही प्रक्रियाका लागि जनता समाजवादीका नेताहरुले विधान, नियमावली, घोषणापत्रलाई अन्तिप रुप दिन थालेका हुन् ।

समितिले तयार गरेको विधान मस्यौदामा पार्टीको सांगठनिक संरचना अर्न्तगत केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, सचिवालय र राजनैतिक समिति छन् ।

समितिले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय समितिमा भने तत्कालीन दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्य यथावत रहने प्रस्ताव गरेको छ । हाल राजपाको करिब ८ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ भने समाजवादीको ४ सय ३१ सदस्यीय छ ।

खासगरी नेताहरूको महत्त्वकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने काम जनता समाजवादीलाई चुनौती बनेको छ । वैशाख १० गते दुवै पार्टीबीच एकीकरण हुँदा पहिलो अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र दोस्रो अध्यक्षमा बाबुराम भट्टराइलाई राख्ने सहमति भएको थियो । अहिले दुवै पार्टीमा गरी करिब एक दर्जन नेतृत्व तहका नेता छन् । उनीहरूको पदीय बाँडफाँट र जिम्मेवारी नै मुख्य समस्या बनेको छ ।

कानुनी प्रक्रिया मिलाएर दल दर्ताका लागि दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन भईसकेको छ । ‘लकडाउनका कारण दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सम्भव भएन,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसकारण प्रदेशमा रहनु भएका दुवै पार्टीका साथिहरुले आ–आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई भेटेर हस्ताक्षर संकलन र कागजपत्र जुटाउने काम भइसकेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ २०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×