काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नाटकीय रूपमा आफैंले अगाडि सारेका दुई विवादास्पद अध्यादेशबाट पछाडि हटेका छन् । जारी भएको पाँचौंं दिनमै ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को त्यसै दिनको निर्णय र सिफारिसअनुसार वैशाख ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।
त्यसको पाँचौ दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ताको निर्णय गरेका छन् । आफ्नो निर्णयमा अन्तिमसम्म सही र सत्यजस्तो ठानेर कठोर अडान लिने प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश प्रकरणमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ।
आफ्नो कदमबाट पछाडि हट्नुको कारणबारे शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले भनेका छन्, ‘आफ्नै पार्टी, प्रतिपक्षले फिर्ता गरौं भन्ने भएपछि अध्यादेश ठीक हुँदाहुँदै पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भयो ।’
अध्यादेशलाई लिएर आफ्नै पार्टी, विपक्षी दलहरु र नागरिक समाजबाट समेत तीव्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पाँच दिन अगाडिको विवादास्पद निर्णयबाट पछाडि हटे । यसमा सबभन्दा महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण यो रह्यो कि पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्यहरूको दबाब ओलीले झेल्न सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीका निर्णयले सरकार र नेकपाको छवि ध्वस्त भएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले समेत गम्भीर चासो राख्न थालेका थिए । र, खुलेरै उनीहरूले अध्यादेश फिर्ताको माग राख्न थालेका थिए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त विज्ञप्ति नै निकालेर अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउने चेतावनी दिएका थिए ।
पार्टीभित्र छलफल नै नगरी दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको आन्तरिक जीवनमा विकसित घटनाक्रमले ओलीमाथि यति ठूलो दबाब बनायो कि उनी आफ्नो कमद सच्चाउन बाध्य भए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएकै दिन बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा विवाद भएको थियो । बैठक बसिरहेका बेला राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि बैठक बीचमै रोकिएको थियो । उता अध्यादेश ल्याउने विषयमा केही सदस्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकमैसमेत असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
अध्यादेश फिर्ता नलिए पार्टी बैठक बोलाएर अगाडि बढ्ने बिहीबार भैंसेपाटी भेलाको निष्कर्षले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि झन् धेरै दबाब बनायो । भैंसेपाटीमा ९ मध्ये सचिवालयका ६ सदस्यको अनौपचारिक बैठक थियो । अर्थात् पार्टीको औपचारिक बैठक र निर्णय नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश प्रकरणमा दबाब महसुस गरे ।
यतिमात्र होइन अध्यादेश प्रकरणलाई लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मानिएका स्थायी कमिटीका २० सदस्यले बैठक बोलाउन गरेको लिखित मागले पनि ओलीमाथि दबाब परेको थियो । यो पत्रसँगै नेकपामा आन्तरिक ध्रुविकरण देखा परेको थियो । पत्रमा उनीहरूले अध्यादेशले अस्थिरता ल्याउने भन्दै फिर्ताको माग गरेको थिए ।
स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग गर्ने सदस्यहरूले विवादास्पद अध्यादेशबाट सरकार पछाडि हटेको विषयलाई सकरात्मकरुपमा लिएका छन् । र, यसले पार्टी र सरकारबीचको समन्वयको नयाँ अध्यायको सुरु हुने विश्वास पनि गरेका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले अहिलेको अध्यादेश प्रकरणबाट पाठ सिकेर नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने बेला आएको बताए । ‘अध्यादेश जारी भएपछि पार्टीभित्रै र जनताबाट विरोध भयो । सबै राजनीतिक पार्टीहरू विरोधमा गए । गर्न नहुने काम थियो, भयो । अब त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढ्नु पर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो हाम्रै पार्टी नेतृत्वको सरकार हो । पार्टीले सरकार चलाउनु पर्छ । पछिल्ला सबै विषयमा छलफल र समीक्षा गर्न हामीले स्थायी कमिटी बैठक माग गरेका छौं । अब नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
सरकारको काममाथि लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल अब नयाँ निष्कर्षमा पुगिने विश्वाससहित भन्छन्, ‘हामीले बैठक माग गरेका छौं । पछिल्ला सबै घटनाक्रम र कोरोना संक्रमणको संकटसामू हामी उभिएका छौं । यी बिषयमा छलफल हुनुपर्छ, गम्भीर विवेचना हुनुपर्छ । त्यो विवेचनापछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।’
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय सकारात्मक भएको र पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न यसले शिक्षा दिएको बताउँछन् । ‘अध्यादेशलाई लिएर पार्टी भित्र र बाहिरबाट समेत जेजसरी विषयबस्तु प्रकट भए, प्रतिक्रिया आए, यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षज्यूले ती प्रतिक्रिया र मतहरूलाई हेक्का राखेर अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसले शिक्षा पनि दिएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘पार्टी एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्ने र कोरोना भाइरसका विरुद्ध प्रभावकारी ढंगले काम गर्नका निम्ति सरकारलाई सहयोग पुर्याउन अब सिंगो शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने अध्यादेश फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेकपा र सरकारबीचको सम्बन्ध सुधार हुनेमा शंका गर्छन् ।
‘अध्यादेश जारी भएपछि जनदबाब चर्को भयो, पार्टीभित्रैबाट पनि चर्को दबाब भयो । आफ्नै पार्टीबाट साथ पाएनन् । उनी एक्लो परे, फिर्ता लिनुपर्यो । फिर्ता हुँदैमा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो होला भन्ने लाग्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।
नेकपामा सरकार गठन भएयता नै पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको गुनासो हुँदै आएको छ । पार्टीका निर्णय र सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यन्वयन नगर्ने गरेको उनीमाथि आरोप छ । यो विषयलाई लिएर पार्टीका शीर्ष नेता नै असन्तुष्ट छन् ।
‘पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार छ । पार्टीको विधान बमोजिम विधि, पद्धती, प्रणालीलाई अपनाएर जाने हो भने पार्टी र सरकार सम्बन्ध तितो हुनुपर्ने र बिग्रनुपर्ने कारण छैन । तर विधि, पद्धति र प्रणाली मिच्ने र संवैधानिक मर्ममाथि आघात पुर्राउने र राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्छ भने कुरा त उठ्छ नै,’ स्थायी कमिटी सदस्य रावलले भने, ‘फेरि कुरा उठ्दैमा सम्बन्ध बिग्रने भन्ने हुँदैन । तर, राष्ट्रिय महत्वका विषय, तत्काल आइपर्ने र दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर, निर्णय गरेर जाने हो भने पार्टी र सरकारबीचमा खटपट हुँदैन ।’
अध्यादेश फिर्ता भए पनि यो विषय सजिलै सेलाउने सम्भावना कम छ । २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मागअनुसार बैठक बस्यो भने पक्कै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली फेरि एकटपटक ठूलै मुद्दा बन्ने निश्चित छ, जसको संकेत नेताहरूले गरिसकेका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले निर्णय सच्चाउनु भयो, अब सकियो भन्ने त हुँदैन । अध्यादेश किन र के कारणले आयो ? यसका शृङ्खला के हुन् ? गल्ती कहाँ–कहाँ भए ? क–कसको भूमिकाले यस्तो भयो ? यी सबै प्रश्नमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ ।’
अध्यादेश फिर्ता भए पनि यसका समग्र प्रभाव बारेमा गम्भीर ढंगले छलफल हुनुपर्ने बताउँछन्, रावल । ‘दुवै अध्यादेश संविधानको मर्म विपरित थिए । राजनीतिक अस्थायीत्वको बिजारोपण गर्ने र पुरानै विकृति निम्त्याउने किसिमका थिए । विकृतिको एउटा स्वरुप तुरुन्तै देखा पर्यो,’ रावलले भने, ‘फिर्ता हुनु सकारात्मक हो । सँगसँगै यसका सम्रग पक्ष र प्रभावहरुको विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनैपर्छ । हामी २० जनाले बैठक माग गरेका छौं, हामी त्यसमा कायम छौं ।’
तर, स्थायी कमिटी सदस्य विश्वकर्मा अहिले सबै मिलेर कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्ने र भविष्यमा अरु थप छलफल गर्दै जानुपर्ने मत राख्छन् ।
‘अध्यादेशको विषयमा पार्टीका शीर्ष नेतालाई जानकारी थियो भन्ने छ । त्यस्तो कुराकानी हुादा प्रष्टाप्रस्टी हुनुपर्दथ्यो । त्यो भएन छ, नहुनु पनि बेठीक भयो । यो पार्टीकै सरकार हो । पार्टी अध्यक्षकै नेतृत्वमा सरकार छ । सरकारका बारेमा अनावश्यक र नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन,’ विश्वकर्माले भने, ‘विश्व कोरोना संक्रमणको संकटमा छ । यस्तो बेला सबै ध्यान यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । धेरैतिर ध्यान विकेन्द्रीत गर्ने र मूल विषयलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । समयक्रममा अरु विषयमा छलफल गर्दै जाउँला, त्यसका निम्ति बितिहालेको छैन ।’
त्यसो त सरकार–पार्टी सम्बन्धमा नेकपाको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो विषयमा ठूलै बहस भएको थियो ।
बैठकपछि नेकपाले जारी गरेको सर्कूलरमा सरकार–पार्टी समन्वयवारे ओलीले भनाई छ, ‘पार्टीले ७६१ वटा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दछ । पार्टीले नीतिगत रेखदेख, सहयोग र प्रचार गर्नुपर्दछ । सरकारले राम्रा कामहरू गरेको छ, थाहा पाइएन भन्ने अवस्था नहोस् । सरकार पार्टीका नीतिको आधारमा चल्छ । पार्टीको निर्देशनमा सरकारले काम गर्छ, सरकारका राम्रो कामको प्रचार पार्टीले गर्छ । यही क्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लागु हुन्छ ।’
तर, केन्द्रीय कमिटीको भावनाविपरित प्रधानमन्त्री ओली एक्लै बढेको आरोप पनि छ । स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेल भन्छन्, ‘विगतमा पनि यस्ता गल्ती भएका थिए । अब पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । नेतृत्वले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ । कार्यशैली, आचरण सुधार गर्नुपर्छ । अब यही शैलीले चल्दैन । नयाँ विधिको विकास गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ । पार्टी सरकारले चलाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि यो ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो त भन्ने प्रश्नमा विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब उनले (केपी ओली) नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । उनी पदमा बसिरहनु हुँदैन ।’
