सेनाले भारतबाट २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि ल्याउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सेनाले भारतबाट २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि ल्याउने

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रिया अनुसार भारतबाट एक करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ अर्थात् (दुई करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ) बराबरको औषधि खरिद गर्न लागेको छ ।

सेनाले भारतबाट कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको बेलाका आवश्यक पर्ने ५३ थरीका औषधि ल्याउन लागेको हो । सेनाले ल्याउन लागेका यी औषधिहरु भारत सरकारले उपलब्ध गराएकैबाट ल्याउन लागिएको हो ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार उक्त औषधि खरिदको लागि सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न लागेको छ ।

सेनाले भारतलाई त्यहाँ रहेको औषधिहरु र स्वास्थ्य सामग्रीको सम्बन्धमा पत्राचार गरेको थियो । जसको उत्तरमा भारतले आफूसँग ५३ थरीका औषधिमात्र उपलब्ध भएको र त्योमात्र दिन सक्ने जानकारी दिएको थियो ।

त्यसपछि सेनाले भारतलाई ती औषधिको सूची र मूल्य पठाउनको लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यही अनुसार सेनाले औषधिको अन्तिम सूची तयार गरेर बुधबार रकम निकासा गर्न लागेको हो ।

सेनाले यसअघि नै अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग करिब २ अर्ब २६ करोड रुपैंयाको स्वास्थ्य सामग्रीको काम अघि बढाइसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ ११:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना  भाइरस संक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै चीनविरुद्ध मुद्दा

एजेन्सी

वासिङ्टन — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम गर्न नसकेको भन्दै अमेरिकाको मिजौरी राज्यले चीन सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

मिजौरीका महान्यायाधिवक्ता एरिक स्मिटले अमेरिकी संघीय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भाइरस फैलन नदिन चीनले केही नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनले कोरोना भाइरसकै कारण मिजौरीवासीले अरबौं डलरको क्षति बेहोरेको दाबीसमेत गरेका छन् ।

‘कोरोना भाइरसका कारण मिजौरीमा हजारौं संक्रमित छन् र कैयौंले ज्यान गुमाएका छन् । मृत्युवरण गरिरहेका आत्मीयजनसँग परिवार टाढिनु परेको छ, साना व्यापार बन्द छन् र दैनिक काम गरेर खानेलाई जीवन चलाउन अप्ठेरो भइरहेको छ,’ महान्यायाधिवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘चीन सरकारले कोभिड–१९ को खतरा र यसको संक्रामक प्रकृतिबारे विश्वलाई झुट बोल्यो, यसबारे जानकारी गराउन खोज्नेको मुख बन्द गरायो र रोग फैलन नदिन केही गरेन,’ स्मिटले भने, ‘यस्ता कार्यका लागि चीन जबाफदेही हुनैपर्छ ।’ महान्यायाधिवक्ता स्मिटले ‘युएस डिस्ट्रिक कोर्ट फर द इस्टर्न स्टेट अफ मिजौरी’ मा मंगलबार दायर गरेको मुद्दामा २०१९ को डिसेम्बरदेखि जनवरी २०२० सम्म भाइरसबारे विश्वलाई झुट बोलेको भन्दै चीन सरकार, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य चिनियाँ अधिकारीसहित विभिन्न चिनियाँ संस्थालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मुद्दामा कोभिड–१९ का कारण भएको मानवीय क्षति र पीडाका साथै आर्थिक हानीका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको छ । भाइरस संक्रमणकै कारण बुधबार बिहानसम्म अमेरिकामा ४५ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । गत महिनामात्र २ करोड २० लाखभन्दा बढीले बेरोजगार भएको विवरण सरकारसमक्ष पेस गरेका थिए । रेकर्ड राख्न थालिएदेखि अमेरिकामा उक्त तथ्यांक हालसम्मकै धेरै हो ।

कानुन विज्ञहरुले भने चीन सरकारविरुद्ध मिजौरीले दायर गरेको मुद्दा र यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे प्रश्न गरेका छन् । सार्वभौमिक उन्मुक्ति भनिने कानुनी दस्तावेजले विदेशी सरकारलाई अमेरिकी अदालतमा बृहत् सुरक्षा प्रदान गर्ने हुँदा मिजौरी राज्यको मुद्दाको कुनै तुक नरहेको कतिपय कानुन विज्ञको भनाइ छ । ‘मिजौरीले दायर गरको मुद्दा दूतावासको गाडीले गरेको दुर्घटनाजस्तै हुनेछ,’ सिकागो विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक टम गिन्सबर्गले बताए । उनले यस्ता मुद्दाको ‘पब्लिसिटी भ्यालू’ मात्र रहेको र अन्य राज्यले पनि पछ्याउन सक्नेतर्फ बताएका छन् । ‘मेरो विचारमा राज्यहरुका गभर्नर र महान्यायाधिवक्ताले अरुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभन्दा आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ मिहिनत खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

चिनियाँ सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नाले मिजौरीको पैसा मात्र खर्च हुन्छ । ‘करदाताको पैसाबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सञ्चालन हुने हुँदा यो मुद्दामा कुनै पनि कर्मचारीले खर्च गर्ने समय अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा खर्च गरेको समय हुनेछैन,’ क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक चिमेन केटनरले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ ११:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×