ओम्‍नीबाट टेन्डरबाहेकको किट खरिद

टेन्डर सूचीमा आरडीटी किट उल्लेख थिएन तर ७५ हजार थान किट तेस्रो लटमा ल्याउने सम्झौता भयो । पहिलो पटकै १ लाख थान ल्याइयो ।

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्को बदमासी खुलेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उच्च राजनीतिक संरक्षण पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) बाट टेन्डर आह्वान गर्दाको सूची बाहिरको सामग्री खरिद गरेको भेटिएको छ ।

ओम्‍नीबाट टेन्डरबाहेकको किट खरिद

स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत ११ गते गरेको टेन्डरको सूचीमा र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट खरिद गर्ने उल्लेख छैन । सम्झौताको कागजमा भने ७५ हजार आरडीटी किट तेस्रो लटमा ल्याउने उल्लेख छ । सम्झौताभन्दा २५ हजार बढी किट उसले पहिलो लटमै ल्याएको थियो, जुन विमानस्थलमै अड्किएको छ ।

विभागका एक अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचीमा थप गरी सम्झौता गर्नू भनेपछि त्यसैअनुसार गरिएको बताए । ‘आरडीटी किट तत्काल चाहिन्छ भन्ने नै थाहा थिएन । जहाँ जहाँबाट जे–जे माग आयो, त्यही सूची बनाएर टेन्डर आह्वान गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘पछि मन्त्रालयबाट आरडीटी किट पनि चाहिन्छ, त्यो पनि थप गरेर सम्झौता गर्नुस् भन्ने निर्देशन आयो ।’


ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनपछि टेन्डरमा माग्दै नमागेको कुरा कसरी सम्झौतामा राख्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । ‘मन्त्रालयको छलफलमा विज्ञहरूले चाहिन्छ भनेका छन्, विशेष व्यवस्था लागू भइसकेको छ, थप्नुस् भनेपछि ७५ हजार ल्याउने भनेर सम्झौतामा राखिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

सार्वजनिक खरिद अनुुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार बीचैमा सामग्रीको सूची थप गर्नु खरिद कानुुनको गम्भीर उल्लंघन हो । ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको टेन्डर रद्द गरेर अर्को प्रक्रियाबाट पुन: खरिद गर्न पाइन्छ । तोकिएका सामग्रीमध्ये केही परिमाण थपघट गर्न पनि पाइन्छ । अर्को निर्णय गरी त्यही पार्टीसँग सोझै खरिद गर्छु भन्न पनि पाइन्छ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय कानुन शाखाका उपसचिव राजेशकुमार थापाले भने, ‘त्यही ठेक्कामा त्यही पार्टीसँग टेन्डर प्रस्तावमा समावेश नभएको अर्को सामान ल्याउन भनेर सम्झौता गर्न मिल्ने व्यवस्था हाम्रो सार्वजनिक खरिद कानुनले गरेको छैन । हामी यस्तो कामलाई मिस प्रोक्युर्मेन्ट भन्छौं ।’


सार्वजनिक खरिद कानुनको यो उल्लंघनका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच भएको सम्झौतापछि पनि प्रक्रिया उल्लंघन भएको कागजातले देखाउँछ । आरडीटी खरिदमा गैरकानुनी रूपमा गरिएको सम्झौतापछि तोकिएको संख्याभन्दा बढी किट आयात भएको छ ।

सम्झौताअनुसारका किट तथा स्वास्थ्य सामग्री आयातमा सरकारले भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो तर ओम्नीले भन्सार छुट दिएको परिमाणभन्दा २५ हजार बढी आरडीटी किट ल्याएपछि त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ महसुल लाग्ने भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको छ । २५ हजार बढी किट ल्याई सरकारले दिएको भन्सार छुटको सुविधा ओम्नीले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।


हाल प्रयोगमा ल्याइएको आरडीटी किट चीनको ग्वान्जाउ वन्डफो बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको ‘वन्डफो’ नामक ब्रान्डको हो । यो किटले शरीरमा भाइरसको संक्रमण भएपछि उत्पादन हुने एन्टिबडी भए/नभएको निक्र्योल गर्छ । परीक्षणको नतिजा सकारात्मक भए शरीरमा संक्रमण छ भन्ने हो तर यस्ता किटको विश्वसनीयतामा विश्वभर नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सर जोन न्युटनले बेलायतमा आयात गरिएका कुनै पनि आरडीटी किट काम लाग्ने नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसमा नेपालमा आयात गरेर अहिले प्रयोगमा ल्याइएको वन्डफो पनि छ ।


ओम्नीले भन्सार महसुल नतिरेपछि २५ हजार थान किट जाँचपास नगरी त्रिभुनव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित नेपाली सेनाकामा मौज्दात राखिएको छ । त्यहाँ राखेको १५ दिन बितिसक्यो । ओम्नीले सामान ल्याएको दिनसम्म किट तथा स्वास्थ्य सामग्रीमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था थियो ।

सामान आइसकेको दिन १६ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि तोकिएको गुणस्तरबमोजिमको सूचीकृत औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण आयात गर्दा भन्सार छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ तर मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय ओम्नीको सामान आइसकेपछि भएकाले भन्सार छुट दिने निर्णयअनुसार उसले सुविधा नपाउने भन्दै ती किट रोकिएका छन् । ‘सामान आइसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनाले अब भन्सार छुट दिने सुविधा उसले पाउँदैन,’ भन्सार स्रोतले भन्यो, ‘उसले अब जाँचपास गरे पनि ती सामानमा भन्सार लाग्छ ।’


ल्याइएका समाग्रीमध्ये आरडीटी किट सबैभन्दा बढी रकमको हो । पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको कुल मूल्य २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (हालको विनिमय दरअनुसार २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) को हो । यसमध्ये साढे ३१ प्रतिशत अर्थात ७ लाख ५६ हजार २ सय अमेरिकी डलर (९ करोड रुपैयाँ) आरडीटी किटको रहेको सरकारी कागजातले देखाउँछ । यो किट ८ अमेरिकी डलर (९ सय ६० रुपैयाँ) का दरले सरकारले खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच गत शुक्रबार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये १६ गते पहिलो लटमा १० वटा सामग्री मात्रै ल्याइयो । सम्झौताअनुसार ‘समयमा सामान आपूर्ति गर्न नसकेको’ भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो कम्पनीले पट, पीपीई गाउन, जाँच गर्ने पन्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता छोप्ने सामग्री, पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, नमुना संकलन गर्ने ट्युब, आरडीटीे किटलगायत सामग्री ल्याएको हो । आरडीटी किटबाहेकका सामग्री भने तोकिएको सीमाभन्दा बढी छैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

ओम्‍नीलाई नै सघाउँदै सरकार

सरकारी ठेक्कामा ओम्‍नीको वर्चस्व

ओम्‍नी ब्रान्डमा तुलहरिको व्यापार

ओम्‍नी, तुलहरि र युवराज शर्माको बालुवाटार सम्बन्ध

प्रकाशित : वैशाख १, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?