कोरोना भाइरस रोकथाम : समानान्तर संयन्त्रले गन्‍जागोल

यो समितिले काम गरिरहँदा पोखरेलकै नेतृत्वमा गएको आइतबार सरकारले कोरोनाविरुद्ध जुध्न अर्को केन्द्रीय स्तरको संयन्त्र ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) स्थापना गर्‍यो । यो संयन्त्रअन्तर्गत विभिन्न ७ वटा समिति तथा उपसमितिहरु खडा गरिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रहरु पनि कोरोना भाइरसविरुद्ध सक्रिय नै छन् । यी सबै संयन्त्रलाई कोरोना संक्रमण लागेका मानिसको खोजी, बिरामीलाई अस्पताल भर्ना, विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था तथा सम्पर्क बाहिर रहेकाको खोजीसँगै लकडाउन कार्यान्वयनमा सक्रिय बनाइएको छ । तर यी संयन्त्रका साथसाथै गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न संयन्त्रहरु पनि यस्तै भूमिकामा खटिइरहेका छन् । जुन प्राकृतिक प्रकोपका बेला सक्रिय हुने तथा आवश्यक नीतिनियम बनाउने स्थायी संयन्त्रहरु पनि हुन् । तर स्थायी र अस्थायी संयन्त्रहरुबीच तालमेल र समन्वय नहुँदा त्यसको असर कोरोना संक्रमणमा चालिएका निर्णयहरुमा पनि पुगेको छ । आदेश दिनेदेखि पालना गर्नेसम्म दुई संयन्त्र कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्नेमा अन्योलमा देखिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, यसले कामका दोहोरोपन हुन पुगेको छ । सरकारी आदेश पालनादेखि निर्णय गर्ने तहसम्म यसको नकारात्मक असर पनि देखिएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले सबै किसिमका प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीविरुद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कसरी सरकारी–निजी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरु परिचालन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोहीअनुसार विभिन्न संयन्त्रहरुको कार्यविभाजन पनि गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् प्रकोप तथा महामारीविरुद्ध जुध्ने माथिल्लो निकाय हो ।

यसकै निर्देशन र निर्णयअनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म काम गर्ने भनिएको छ । सोही ऐनको परिच्छेद ३ मा विपद् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने उल्लेख छ । ऐनमा विषेशज्ञ समिति पनि गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ । ऐनले नै गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

तर विपत्सम्बन्धी सबै निर्णय अन्यत्रबाट हुन थालेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा असन्तुष्ट रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । यतिमात्र होइन, प्रकोप र महामारीविरुद्ध जुध्न गृह मन्त्रालयमै विपद् व्यवस्थापन माहाशखा, २४ सै घण्टा खुल्ने गरी आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र पनि सञ्चालनमै छ ।

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला तहका संयन्त्रको निर्देशन र निर्णय पालना तथा आवश्यकताअनुसार परिचालन हुने उल्लेख छ । गृहमन्त्री थापाको अध्यक्षतामा चैत ६ गते बसेको प्राधिकरण बैठकमा सेनाले प्राधिकरणअन्तर्गत नै उपसमिति गठन गरेर सम्भावित महामारीविरुद्ध खटिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । तर उपप्रधानमन्त्री संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिले आफू मातहत नै विभिन्न संयन्त्रहरु बनायो ।

मूख्यसचिव, सचिवलगायतको नेतृत्वमा आवश्यकताअनुसार समिति बने । यसप्रति गृह मन्त्रालयका संरचनासँग समन्वय नै नगरिएको भन्दै गृहमन्त्री थापा नै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग असन्तुष्ट बनेको उनकै सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन् ।

त्यसो त पोखरेल र थापाबीच व्यक्तिगत टकरावका कारण पनि समन्वय अभाव भएको हुनसक्छ । यद्यपि पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीमा गृहमन्त्री थापा पनि सदस्य हुन् । एक अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्री थापाले कुनै एजेण्डामा छलफल हुँदा धेरै प्रतिक्रिया पनि दिने गरेका छैनन् । प्रायः उनी मौन बस्छन् ।

‘स्थायी र अस्थायी संरचनालाई काममा दोहोरोपन नहुने गरी खटाइनुपर्छ भन्ने थियो तर यसमा समन्वय नै नगरी अस्थायी संरचनालाई शक्तिशाली बनाएर परिचालन गरियो, त्यसप्रति गृहमन्त्रीज्यूका केही असहमतिहरु पक्कै छन्,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो ।

कोरोना रोकथामसम्बन्धी निर्णयबारे जानकारी माग्दा सरकारी अधिकारीहरु पनि एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । यसले पनि सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय नभएको पुष्टि गर्छ ।

पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम कोरोनाविरुद्ध जुध्न माथिल्लो निकाय चाहिए पनि भएका स्थायी संरचनासँग ती निकायले निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘महामारीका बेला स्थायी संरचनाबाट काम गर्दा नियमित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएर नै तत्काल निर्णय लिने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो,’ कुसुम भन्छन्, ‘तर त्यस्ता संयन्त्र र त्यस मातहतका सब–युनिटहरुले स्थायी संयन्त्रलाई पनि साथसाथै लिएर काम गर्नुपर्छ, दोहोरोपन आउन नदिन उच्च तहले ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।’

खासगरी कोरोना संक्रमणविरुद्धका योजना तर्जुमा र लागू गर्ने क्रममा गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री तथा त्यसअन्तर्गतका युनिटहरु बढी सक्रिय, सचेत र संवेदनशील बनेर परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको भूमिका त झनै महत्वपूर्ण रहने उनी बताउँछन् ।

मंगलबार नै सीसीएमसीअन्तर्गत रहने गरी नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेञ्जर गण परिसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा सदस्यीय एक्सन टिम गठन भयो । सो टिमअन्तर्गत अन्य ४ वटा उपसमिति पनि बने ।

एक्सन टिमअन्तर्गत बनेका उपसमितिहरुले कोरोना संक्रमण महामारीका रुपमा लिए तत्काल परिचालन र आवश्यक काम गर्न लजिस्टिक, अपरेसन, कम्युनिकेसन र सुरक्षा तथा अनुसन्धान गर्न संयन्त्र बनाइयो । तर यस्तै किसिमका काम गर्न गृह, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीलगायत ९ वटा मन्त्रालय, चारवटै सुरक्षा निकाय र राष्ट्रसंघका नेपालस्थित नियोगका संयन्त्रलाई तैनाथ गराइएको छ । गृहमा ११ वटा छुट्टै क्लस्टर नै तोकेर काम भइरहेको छ । त्यही काम छाउनीस्थित सीसीएमसी र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयबाट पनि भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल पोखरेल आफूहरुले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काम गरिरहेको बताए । ‘विभिन्न सरकारी निकाय र मानवीय सहायतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुसग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, सम्भावित जोखिम र नतिजालाई विश्लेषण गर्दै प्राधिकरण बैठकका निर्णय कार्यान्वयनकै क्रममा छौं ।’

स्थायी-अस्थायी संरचनाबीच काममा दोहोरोपन हुँदैन भन्ने प्रश्नमा पोखरेल भन्छन्, ‘कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न बनाइएका अन्य संरचनाहरुबारे मैले बोल्न मिल्दैन तर हामी आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेका छौं, सम्भावित जोखिम नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरण चुस्त र प्रभावकारी रुपमा अलर्ट बसेको छ ।’

सरकारले गतवर्ष जारी गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति–२०७५ को बुँदा नम्बर ७.१ नम्बरमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वयंमसेवक ब्यूरो, फ्‍लाइङ स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरु एवं स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरुको स्थापना, विकास, विस्तार र सञ्जालीकरण गरी तिनीहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ तर नीतिअनुसार कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन ठोस रुपमा न सरकारी स्थायी संरचना वा अस्थायी, कसैले पनि चुस्त रुपमा यी नीति लागू गरेका छैनन् ।