भारतीय सेना नेपाली भूमिबाट हटाउनुपर्ने सांसद अधिकारी संकल्प प्रस्ताव पनि कार्यसूचीमा
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) लाई लिएर संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ । शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्ने र त्यसमाथि छलफल हुने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा थापाले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी दिए ।
थापाको जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव यस्तो छ, 'विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिम भएको देशमा सूचीकृत गरेको सन्दर्भमा यससँग जुध्न सरकारले के गरेको छ, अस्पतालको अवस्था के छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने भएको तथा कोरोनाविरुद्ध सबै जुटी राष्ट्रिय संकल्पको साथ अगाडि बढ्नु पर्ने भएकोले ।'
थापाको प्रस्तावको कांग्रेस सांसदहरू संजयकुमार गौतम, दिव्यमणि राजभण्डारी, राजेन्द्रकुमार केसी र नारायण खड्काले समर्थन गरेका छन् ।
थापाको उक्त प्रस्तावमाथि छलफलका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निश्चित समय छुट्याउनेछन् । सांसदहरूले छलफलमा उठाएका विषयमा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जवाफ दिनेछन् ।
नेपाली भूमिबाट भारतीय हटाउनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पनि कार्यसूचीमा
सचिव योगीका अनुसार शुक्रबार ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले भारत सरकारले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेको र नेपाली भूमिमा रहकेा भारतीय सेना हटाउन भनी राखेको संकल्प प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बस्ने बेठकको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विषय पनि राखिएको छ ।
सांसद अधिकारीको संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ, 'भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियांदी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकोले कुटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले ।' लेखिएको छ ।
नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री समर्थक रहेको उक्त संकल्प प्रस्तावमा नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । विभिन्न संसदीय समितिले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गर्न भनेपनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा जारी गरेको छैन । यो विषय संसद्मा पटकपटक उठ्ने गरेको छ । भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले भने उपयुक्त समयमा मिचिएका भूमि समेटेर नक्सा जारी गरिने बताउँदै आएकी छन् ।
