१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ : अर्थले माग्यो कागजपत्र

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि फ्रान्स र जर्मनीले पठाएका प्रस्ताव अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर प्रस्तावको सबै विवरण मागेको छ ।

खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव र प्रक्रियामा विवाद देखिएकाले अध्ययन सुरु गर्न लागिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । यी दुई देशका कम्पनीले गरेको आर्थिक प्रस्ताव (प्रिन्टिङ मेसिन र सिभिल वर्क) बजार मूल्यभन्दा बढी भएको आवाज उठेपछि संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ । ‘लेखाले हेरिरहेकाले हामीले अहिले अध्ययनका लागि मात्र डकुमेन्ट मागेका हौं,’ सचिव अर्यालले भने, ‘आवश्यक देखिए छानबिन हुन सक्छ ।’


सरकारले टेन्डर प्रक्रिया नअपनाई जीटूजी (सरकारी तह) बाट सिधै प्रिन्टिङ मेसिन खरिद, त्यसको जडान, स्थापना र भवन निर्माणसमेतको काम फ्रान्सलाई दिन खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । मेसिन खरिद र स्थापनाका लागि बजार मूल्यभन्दा बढीको प्रस्ताव स्विकारेर सरकारले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पार्न लागेको आवाज सरोकारवालाले उठाएपछि लेखाले छानबिन थालेको हो ।


सरकारले सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरेर सोही मेसिनमा राहदानी छाप्ने भन्दै ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गत भदौमा रद्द गरेको थियो । राहदानी, राजस्व स्टिकर, चालक अनुमतिपत्र, टिकटलगायत सरकारी सामग्री मुलुकभित्रै छपाइ गर्न फ्रान्स सरकारबाट मेसिन खरिद गर्ने र त्यसको स्थापनाका लागि भौतिक संरचना निर्माणको काम पनि उसैलाई दिने तयारी सरकारले गरेको छ ।


राहदानीलगायत सामग्री छपाइका लागि फ्रान्सको ‘आईएन ग्रुप’ र जर्मनीको भेरिडस आइडेन्टिटी सोलुसन कम्पनीले गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएमा राज्यलाई बजार मूल्यभन्दा अर्बौं घाटा हुने दाबी सरोकारवाला विज्ञहरूको छ । लेखा समितिले दुवै मुलुकबाट आएको प्रस्तावमा उल्लेखित लागत स्टिमेटका आधार हेर्ने जानकारी दिएको छ ।


लेखा समितिको पुस २१ को बैठकमा सांसदहरूले सबै कागजपत्र मगाएर अध्ययन गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘तत्काल लागत स्टिमेटका सबै कागजपत्र मगाएका छौं,’ समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसको विवरण पठाएपछि छलफलमा थप एजेन्डा तय गरिनेछ ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणमा सञ्चार सचिव र सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको मुद्रण विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर छलफल गरिनेछ ।


प्रकाशित : पुस २७, २०७६ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?