पैसा छाप्ने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा लेखा समितिले थाल्यो छानबिन
काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले फ्रान्सबाट किन्न लागेको पैसासमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितताको आशंकामा संघीय संसदको सार्वजिनक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त विषयमा सोमबारबाट छानबिन थालेको छ । समितिमा परेको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा प्रिन्टिङ प्रेसका विज्ञ विजयप्रकाश मिश्र र सफ्टवेयर इन्जिनियर सुधीरराज पाण्डेसँग छलफल गरेको हो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पाण्डे प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ थिए ।
समितिको बैठकमा विज्ञको रूपमा उपस्थित मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
मिश्रले ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने मेसिनलाई १सय ५५ देखि १सय ६० मिलियन युरो प्रस्ताव गरिएकोले त्यसमा अनियमितताको आशंका रहेको बताए । उनले यस विषयमा संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘सम्बन्धित कम्पनीले गर्दा ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्छ । होल सोलुसनसहितको गर्दा २ सय मिलियन युरो पर्छ,' उनले भने, ‘तर सरकारले १७-१८ मिलियन युरोको मेसिन ल्याएर १ सय ७५ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई अनुमति दिँदैछ । होल सोलुसनसहित ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने मेसिनलाई १ सय ५५ देखि १ सय ६० मिलियन युरो सरकारले कस्तो अवस्थामा खर्च गर्दैछ भन्ने कुरा आफैँ विचार गर्नुहोस् ।’
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको प्रस्तावमा गत मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले फ्रान्सेली र जर्मनी कम्पनीसँग जीटुजी मोडेलमा उक्त उपकरण खरिद गर्न सम्झौता तयारी गरेको छ ।
समिति सभापति भरतकुमार शाहले जीटुजी मोडेलमा यसअघि पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस विषयमा छानबिन गर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई लत्याउँदै भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
प्रकाशित : पुस २१, २०७६ १९:१०