बर्दिया — राजापुर–४ का विष्णु रिजालले व्यापार व्यवसाय गर्न थालेको वर्षौं भयो । अहिले पनि पालिकालाई जग्गा र व्यवसाय कर तिरिरहेका छन् । तर, उनका नाममा जग्गाधनी पुर्जा छैन । उनीजस्तै चन्द्रेश्वर सुवेदीले पनि जग्गाधनी पुर्जाको आश गर्दा गर्दै ५० वर्ष कटिसक्यो । राजापुरमा बसोबास गर्दै आएका मोहम्मद असिम खाँले जहिले पनि आफूहरूलाई भोट बैंकका रूपमा आश्वासन बाँड्दै लालपुर्जा दिने भनिए पनि चुनाव सकिएपछि वास्ता नहुने गरेको गुनासो सुनाए । ७८ वर्षदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका राजापुरका झन्डै ३ सय घरपरिवारले अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन् ।
विगतका निर्वाचनमा यहाँका जनप्रतिनिधिको एउटै एजेन्डा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने थियो । आउँदो वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दलका प्रतिनिधिले जग्गाधनी पुर्जा बाँडिने बताउँदै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । २००१ सालदेखि वडा नम्बर ४ स्थित बजारमा बस्दै आएका अधिकांशले अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदा सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् ।
राजापुरकी स्वर्गीय क्षमाकुमारी उपाध्यायका नाममा हदबन्दीभन्दा १८ बिघा १० कट्ठा जग्गा बढी देखिएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ । वि.सं. २०२१ मा हदबन्दी लागू भएपछि उपाध्यायको नाममा रहेको उक्त जग्गा सरकारले लिएको थियो । त्यस जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यवसायी र सर्वसाधारणले उक्त जग्गामा हकदाबी गर्दै आएका हुन् । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजापुरमा माओवादीबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । अहिले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिई दिपेश चौधरीले माओवादीका तर्फबाट नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले आफू विजयी भएमा लालपुर्जा वितरण गर्ने बताएका छन् । उनको चुनावी नारा नै अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने रहेको छ । ‘अहिले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले पुर्जा वितरणको काम रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘चुनाव सकिनासाथ पुर्जा वितरण पुनः सुरु हुन्छ ।’
कांग्रेसले पनि यही मुद्दा अघि सारेको छ । कांग्रेसबाट नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका दीपकजंग शाहले एमाले–माओवादीको सरकारले वास्ता नगरेका कारण जग्गाधनी पुर्जा वितरण सम्भव नभएको बताए । आफूले नगर प्रमुखमा विजय हासिल गरेमा जग्गाधनी पुर्जा वितरणलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । एमालेबाट राजापुर नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका पहाडी चौधरीले आफ्नो सरकारका पालामा भूमिहीनलगायत अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा रहँदा सरकार ढलेकाले काम गर्न नपाएको बताए । ‘एमाले सरकारमा पुगेपछि जग्गाधनी पुर्जा वितरण पुनः सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘नगर प्रमुखमा विजय भएपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता पनि त्यही हुनेछ ।’
राणा शासनकालमा राजापुरमा बजार बसेको स्थानीय गोपालध्वज जीसी बताउँछन् । ३६ वर्षअघिसम्म पश्चिम तराईकै नेपालगन्जपछिको राजापुर बजार ठूलो व्यापारिक केन्द्र थियो । यसको मुख्य व्यापार साबिक मध्यपश्चिम, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पहाडी जिल्लासँग हुन्थ्यो । पहाडी र हिमाली जिल्लाका व्यापारी यहाँ नुनु, तेल, चामल, कपडालगायतका सामान खरिद गर्न आउँथे । उताबाट व्यवसायीले घीउ, जडीबुटी, गलैंचालगायतका सामान बेच्न ल्याउँथे ।
राजापुर व्यापारिक केन्द्र भएका कारण पाँच दशकअघि जिल्लाकै एक मात्र मूल भन्सार कार्यालय, कर कार्यालय, राष्ट्र बैंक सटही काउन्टर, नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भइसकेका थिए । ०४१ सालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणसँगै कैलालीको चिसापानी, टीकापुर, भजनी र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलगायतका बजार विस्तार हुन थालेपछि पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट व्यवसायी आउने क्रम घट्दै गएको स्थानीय बताउँछन् ।
