सुगममा गाडी, दुर्गममा हेलिकोप्टर गस्ती

वैशाख १६, २०७९

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षार्थ उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा निर्वाचनको एक साताअघिबाट हवाई गस्ती गर्ने भएको छ । भौगोलिक विकटता र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कम भएका स्थानमा निर्वाचनविरोधी गतिविधि रोक्न ‘एरिया डोमिनेसन’ का लागि नेपाली सेनाले आवश्यकताअनुसार सैनिक हेलिकोप्टरबाट गस्ती गर्न लागेको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मोटर बाटोको पहुँच नभएका, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कम भएका तथा सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने हिमाली र पहाडी क्षेत्र लक्षित हवाई गस्ती गर्न लागिएको बताए । त्यसका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिसँगको समन्वयका आधारमा सैनिक हेलिकोप्टरलाई गस्तीमा खटाइनेछ । ‘भौगोलिक सहजता भएका स्थानमा नियमित सुरक्षाका अलावा थप सुरक्षाकर्मीलाई कार्यक्षेत्र तोकेर स्थल गस्ती हुनेछ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । 

निर्वाचन आयोगले १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल तय गरेकामा २ हजार ९ सय ४५ अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ लाई कम संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । देशभर २१ हजार ९ सय ५५ केन्द्रबाट मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, त्यति नै संख्यामा उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्षसहित ३५ हजार २ सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चयन गर्न एकसाथ वैशाख ३० मा मतदान हुँदै छ । 

सेनाले निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै इटहरी, पोखरा र सुर्खेतमा हवाई बेस बनाएको छ । गस्तीका लागि त्यहींबाट सैनिक हेलिकोप्टरलाई गस्तीमा खटाउने गृह मन्त्रालयको योजना छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पौने २ लाख र १ लाख म्यादी प्रहरी तयारी हालतमा राखिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले निर्वाचनविरोधी गतिविधि हुन नदिन स्थल र हवाई मार्गबाट सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गरी कार्ययोजना बनेको बताए । ‘निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने योजनाअनुसार नियमितबाहेक थप जनशक्ति कार्यक्षेत्र जाने क्रममा छन्,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘अहिले जिल्ला–जिल्लामा कार्यरतबाहेक मद्दती सुरक्षा फौजलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रदेश प्रहरीबाट तोकिएका स्थानमा पठाइएको छ ।’ उनका अनुसार निर्वाचनमा मदिरा बिक्रीवितरण तथा सेवन गर्ने, मतदातालाई मतदान स्थलमा जान अवरोध पुर्‍याउने, धाकधम्कीबाट मतदाता प्रभावित पार्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । 

यसैबीच, निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन, अनुकूल वातावरण बनाउन तथा अहिलेसम्म भए/गरेका कार्यको समीक्षा गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भर्चुअल सुरक्षा बैठक डाक्दै छ । गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले केही दिनभित्रै बैठक डाकेर चुनावी सुरक्षाअन्तर्गत अहिलेसम्म भएका तयारी र आगामी रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न लागिएको बताए । केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट पारित निर्वाचन सुरक्षा कार्यविधि, त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगमा भएका छलफल र जंगी अड्डामा चारवटै सुरक्षा निकायबीच भएका समन्वय बैठकका निर्णयमा रहेर प्रजिअहरूसँग समीक्षा गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधन भाडामा लिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई ४० करोड रुपैयाँ निकासा दिएको छ । त्यसमध्ये गृहले नेपाल प्रहरीलाई २४ करोड र सशस्त्र प्रहरीलाई १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । विगतका निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षा निकायका लागि थप सवारीसाधन खरिद गर्ने गरेकामा यस पटक बजेट अभाव देखाउँदै पुरानैबाट काम चलाउन निर्देशन दिइएको छ । अपुग सवारीसाधन १५ दिनका लागि भाडामा लिएर काम चलाउन भनिएको थियो । त्यसैका लागि २४ करोड रुपैयाँ आएको प्रहरी प्रवक्ता केसीले बताए । प्रहरीले भाडामा १ हजार २ सयभन्दा बढी र सशस्त्रले १ हजार ३ सयभन्दा बढी सवारी आवश्यक रहेको बताएको थियो । तर, जनशक्ति परिचालनालई अझै अपुग हुने देखिएपछि १ हजार ९ सयभन्दा बढी सवारी भाडामा लिनुपर्ने अवस्था आएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता विदुर खड्काले बताए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully