काठमाडौँ — आवासविहीन, भूमिहीन र सुकुम्बासीले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो भोटलाई राजनीतिक दलका आश्वासनसित नसाट्ने बताएका छन् । दलहरूले प्रत्येक चुनावमा घर, जग्गा दिनेलगायतका आश्वासन बाँड्ने गरेको तर त्यसअनुसार काम नगरेकाले अब आश्वासनमा नभुल्ने काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका सुकुम्बासीको भनाइ छ ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले भूमिहीन तथा आवासविहीन (सुकुम्बासी), अव्यवस्थित बसोबासीलाई पाँच वर्षभित्र सुविधासम्पन्न घर उपलब्ध गराउने, भूमिमा स्वामित्व, खाद्यान्न तथा रोजीरोटीको व्यवस्था राज्यद्वारा नै सुनिश्चित गराउने घोषणापत्र जारी गरेका थिए । त्यही घोषणापत्रको बलमा दलका नेता–कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि चुनिए तर पाँच वर्ष बित्दासम्म भूमिहीन, सुकुम्बासीले घरजग्गा त परको कुरा, बिमार पर्दा औषधिमूलो र कोरोना महामारीका बेला राहतसमेत पाएनन् । ‘यति धेरै मान्छेलाई घरजग्गै देलान् भन्ने आस त मरिसक्यो,’ थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्तीकी रत्नदेवी थापामगरले भनिन्, ‘कोरोनाकालमा त्यत्रो दुःख पाउँदासमेत कसैले हेरेनन् ।’
वडाले स्थानीय (काठमाडौं महानगरवासी) लाई मात्रै दाल, चामल, तरकारी राहत बाँडे तर भोकभोकै परेका सुकुम्बासी परिवारलाई कसैले सम्झिएनन् । वडालाई दाल–चामल छैन, चुलो निभ्यो भनेर खबर गर्दा ‘जहाँबाट नागरिकता र मतदाता नामावली बनाएको हो, उतै माग्नु’ भन्ने जवाफ दिएको रत्नदेवीले बताइन् । उनले मतदान गर्न नपाए पनि ०७४ को तीन तहका निर्वाचनमा छोरी पनिताले मत दिइन् । पनिताको नाममा बिजुली जडान गरिएकाले त्यही बिल देखाएर उनले मत दिएकी थिइन् । यो बस्तीमा मतदान गर्ने उमेरका सबैसित मतदाता परिचयपत्र नभए पनि बिजुलीको बिल तिरेको प्रमाणका आधारमा भोट हालेका थिए ।
अप्ठेरो परेका बेला राज्यले दिने तीता बचनले सधैंभरि दुखाइरहन्छ सुकुम्बासी परिवारलाई । त्यसैले रत्नदेवीको जीवनमा राज्य छ भन्नु र छैन भन्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने घोषणापत्रमा दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताले पाँच वर्ष बित्दा पनि उनलाई छोएन । उमेरले ६० उक्लिसकेकी उनी मुटुरोग, दम, सुगर र प्रेसरले ग्रसित छिन् । दसैंअघि रोगले च्यापेर एक्कासि थला परिन् । उपचार गर्दा तीन लाख खर्च लाग्यो । छोरीले साथीबाट ऋण काढेर बचाइन् । रङ लगाउने, कपडा पसलतिर काम गर्ने जस्ता मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका आमा–छोरी ऋण कसरी तिर्ने चिन्तामा छन् ।
धनकुटा पुर्ख्यौली घर भएको रत्नदेवीको परिवार १४ वर्षदेखि यही बस्तीमा बस्दै आएको छ । थातथलोमा घामपानीबाट ओत लाग्ने सानो झुपडी भए पनि गरिखाने जग्गाजमिन थिएन । उनका पतिले थापाथलीमा सुकुम्बासी बस्न दिन्छन् भन्ने कसैबाट सुनेको भरमा दुई छोरा र एक छोरी च्यापेर बस्तीमा आइपुगेका थिए । बोरा, प्लास्टिकले घेराबारा गरेर बसे । ज्यामी, मजदुरी गरेर छाक टार्न थाले । समय बित्दै जाँदा रत्नदेवीको जीवनले नराम्ररी कोल्टे फेर्यो । धनकुटाबाट यहाँ बस्न आएको ६ वर्षपछि पतिले दोस्रो विवाह गरेर अन्यत्रै बस्न थाले । पढाइलेखाइ र साथीसंगतमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा दुवै छोराले गाँजागोटी खाएर दुःख दिन थाले । अहिले छोराहरू अन्यत्रै बस्छन् ।
दशकअघि सरकारले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा अन्धाधुन्द डोजर चलाउँदा त्यहाँ बस्दै आएकाको बिचल्ली भएको थियो । ‘कोही सुत्केरी, कोही के छन्, रुनु न हाँस्नु भएका थियौं, डोजर लगाउन थालेपछि खोलाको डिलमा रोएर बस्यौं, १५/१६ दिन खानसमेत पाएनौं,’ रत्नदेवीले भनिन्, ‘घामपानी छलेर बसौं भन्ने त लाग्छ नि । फेरि भत्काइदियो भने खर्चको नष्ट, यो वर्ष दुईचोटि बस्ती उठाउने भनिसक्यो, उठायो भने कहाँ जाने हो, कहाँ बस्ने हो ।’ उनी मात्रै होइन, थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका सबै १ सय ३६ परिवार यस्तै चिन्ता र त्रासमा दिनरात काटिरहेका छन् ।
यही बस्तीमा बस्छ, सुकमाया गुरुङको परिवार । उनकी बुहारी पुनम तामाङ शारीरिक अपांगता भएकी व्यक्ति हुन् । हातखुट्टा चल्दैनन् । दुई वर्षअघि सुत्केरी हुने बेला थापाथली प्रसूति गृहमा भर्ना गरेका थिए । बच्चा पेटभित्रै मरिसकेको थियो । इमर्जेन्सी वार्डमा राखेर उपचार गरेर निकाल्दा हातखुट्टा नचल्ले भइसकेका थिए । त्यसपछि खाना खान, सरसफाइलगायत सम्पूर्ण दिनचर्यामा अरूकै सहयोग चाहिन्छ । दुई वर्षदेखि ओछ्यानमा थलिएकी उनलाई अपांगता भत्ता दिलाउनेबारे परिवार अनभिज्ञ छ । ‘भत्ता पाउन के कसो गर्नुपर्छ थाहै छैन, जान्ने–बुझ्नेले भन्दैनन्,’ सुकमायाले सुनाइन्, ‘चुनावभरि यो गर्छौं, त्यो ल्याइदिन्छौं भन्ने हुन्, जितेर गएपछि आफ्नै थातथलो खोजेर जाऊ भन्छन् ।’
सुरक्षित आवाससँगै सुकुम्बासीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता सेवा–सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । भूमि अधिकारसम्बन्धी अभियानकर्मी भगवती अधिकारीको भनाइमा बस्ने ठाउँको टुंगो नहुँदा त्रासैत्रासमा जीवन कटाइरहेका सुकुम्बासीहरू राज्य व्यवस्था परिवर्तनका साक्षी मात्रै भए । चुनाव आउँदा राजनीतिक दल आश्वासन बाँड्दै आइपुग्छन् । जितेर गएपछि खोजखबर गर्दैनन् । ‘कांग्रेसबाहेकका सबै पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्छन् तर सोचेजस्तो छैन, जस्तो खालको विकास ल्याउँछु भनेका थिए, त्यो छैन,’ अधिकारीले भनिन् ।
२०५७ सालदेखि भूमि अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको काठमाडौंस्थित नेपाल महिला एकता समाजका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै ५५ वटा सुकुम्बासी बस्ती छन् । सबैको अवस्था उही छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनापत्रमा अनुमान गरिएको १३ लाख यस्ता भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीमा महसुस हुने गरी राज्यको उपस्थिति हुन नपाएको भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा बताउँछन् । उनका अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, यो सामाजिक न्यायसँग जोडिएको समस्या हो, असमानता हटाउने हो भन्दा पनि जग्गा दिनुपर्ने भन्ने आमबुझाइ छ । ‘भूमिहीन, सुकुम्बासीहरू सानैबाट रोजगारीमै लाग्नुपर्ने कारण पढाइलेखाइमा कमजोर हुन्छन्, सचेतनाको स्तर कम हुने भएकाले राजनीतिक दलहरू चुनावका बेला सजिलो गरी फकाउँछन्, जितेर गएपछि वास्तै गर्दैनन्,’ उनले भने । भूमिहीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या रहेको उनले बताए ।
