काठमाडौँ — पार्टीका नीति–कार्यक्रम तथा स्थानीय तहको विकास निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिँदै छन् । कांग्रेस र एमालेले घोषणापत्र लेखन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् भने माओवादीले अपिलमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सत्ता साझेदार पाँच दलले देशैभर तालमेल गर्ने सहमति गरे पनि घोषणापत्र भने अलग–अलग बनाउँदै छन् । एमालेले पनि राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग तालमेल गर्ने सहमति गरेको छ तर घोषणापत्र एकल बनाउँदै छ । एमालेले पार्टी स्थापना दिवसका दिन वैशाख ९ मा र कांग्रेसले लोकतन्त्र दिवसको दिन वैशाख ११ मा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै छन् । 

दलहरूका घोषणापत्र एवं अपिलमा गत निर्वाचनयताका राजनीतिक घटनाक्रमको चर्चा र एक–अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप पनि समावेश गर्दै छन् । आगामी दिन राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि पार्टीले लिने नीतिलाई दलहरूले घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी गरेका छन् । घोषणापत्रमा अव्यावहारिक कार्यक्रम र नारा समेट्ने गरेको भन्दै दलहरूको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

संविधान र लोकतन्त्रका लागि आफूहरूले राम्रो काम गरेको दाबी दलहरूका घोषणापत्रमा समावेश हुँदै छन् । खासगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका कामकारबाही, संसद् विघटन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे एमाले र अन्य दलको बुझाइ फरक छ । एमालेले राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीका मुख्य नीति, आगामी कार्यदिशा तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आकांक्षा पूरा गर्न राष्ट्रियस्तरमा भएका काम र स्थानीय विकास, समृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै छ । वैशाख ९ मै एमालेले सबै स्थानीय तहमा त्यहाँ भएका उपलब्धि, विगतमा गरेका प्रतिबद्धता र आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजनासहितका प्रतिबद्धतापत्र पनि सार्वजनिक गर्दै छ ।

एमालेले घोषणापत्र लेखनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा युवराज ज्ञवाली, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, देवेन्द्र दाहाल, प्रभु साह, मनोजंग थापा, युवराज खतिवडा, प्रभा बराल, दिनेशचन्द्र देवकोटा र सुशील ज्ञवाली सदस्य छन् । कार्यदलले मस्यौदा तयार पारेको र अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उपाध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए । ओलीले चैत १४ मा ७ सय ५३ वटै पालिकाका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल सम्बोधनमार्फत सुझाव लिएका थिए । एमालेले घोषणापत्रको मस्यौदा तयारीका लागि कार्यशाला आयोजना गरेको थियो भने सार्वजनिक रूपमा सुझावसमेत मागेको थियो ।

घोषणापत्र लेखन कार्यदल सदस्यका अनुसार एमालेले ‘सुशासन, विकास र समृद्धि समाजवादको आधार, पालिका पालिकामा एमालेको सरकार’ भन्ने नारासहित घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदा सचिवालयमा पेस गर्ने र त्यहाँ छलफलपछि अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार मस्यौदामा मुख्यतः वर्तमान गठबन्धन सरकार र त्यसका कामको आलोचना, विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम, एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारले गरेका काम र आगामी प्रतिबद्धतालगायत विषय समेटिँदै छन् ।

एमालेले ‘जनादेशको विस्थापन र परमादेशको शासन’ भन्ने शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न पार्टीले अदालत प्रयोग गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसरी विस्थापन गर्‍यो भन्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेट्ने भएको छ । यस्तै ‘निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ भन्ने शीर्षकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी, स्वस्थ खानेपानीको व्यवस्था, सफा सुन्दर बस्ती, सिँचाइको व्यवस्थालगायत विषय प्राथमिकता राख्ने भएको छ । यसबाहेक ‘उज्यालो पालिका, कर्मशील नागरिक’ शीर्षकअन्तर्गत सबै घरघरमा विद्युत्को व्यवस्था, आर्थिक विकासका लागि यातायातको पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने विषय, सहकारीको माध्यमबाट व्यावसायिक कृषिको विकास, गरिबी निवारण र रोजगारीको व्यवस्था एमालेको आगामी प्रतिबद्धता हुनेछ ।

स्थानीय तहमा त्यहाँको स्थितिअनुसार पर्यटन विकास, कला संस्कृतिको संवर्द्धन, लैंगिक समावेशिता, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका र अपांगमैत्री समाज, जलवायु परिवर्तन र औद्योगिकीकरणलगायत विषय घोषणापत्रमा समेट्ने एमालेको तयारी छ । ‘समुन्नत लोकतन्त्रको आधार, मेलमिलाप, न्याय र मानवअधिकार’ अन्तर्गत द्वन्द्वकालीन समस्या हटाउनका लागि मेलमिलापको विषय पनि एमालेले घोषणापत्रको मस्यौदामा समेटेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन गर्नुपर्ने काम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापनादेखि भ्रष्टचार नियन्त्रणका विषयलाई एमालेले घोषणापत्रमा समावेश गर्ने भएको छ ।

माओवादीको लक्ष्य– समाजवादउन्मुख समृद्धि

पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा चैत २२ गते नै अपिल प्रकाशन गरिसकेको छ । माओवादीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने कारण खुलाएर केन्द्रले अपिल प्रकाशन गरेको छ । त्यही अपिलका आधारमा पालिकास्तरमै घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने माओवादीको तयारी छ ।

केन्द्रले जारी गरेको अपिल र प्रतिबद्धतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर जनादेशको अपमान गरेको र संघीयताप्रति अनुदार रहेको आरोप छ । संसद् पुनःस्थापनाका लागि आफूले खेलेको भूमिकालाई पनि माओवादीले समेटेको छ । पहिलो कार्यकाल भएका कारण नीति, विधि निर्माण र संरचनागत अवस्थाले स्थानीय तहका कामकारबाहीमा केही प्रभाव परेको तर आगामी दिनमा यसमा सुधार हुँदै जाने माओवादीको अपिलमा उल्लेख छ । राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्न नपाउँदा देशले गति लिन नसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रले ‘जसको नीति उसकै नेतृत्व’ हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ ।

जारी अपिलअनुसार नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, बिचौलियाको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन माओवादी केन्द्रको विकास नीति र प्राथमिकता हुन् । यसबाहेक उसले एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा, एक विशेष पहिचानको नारालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । माओवादीले अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा कृषिको आधुनिकीकरणसहित रूपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, सिँचाइको उचित व्यवस्था, कृषिको यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण, साना–मझौला किसानको सहकारी संगठन र समूहहरूको निर्माण, ठूलो परिमाणको उत्पादनसहित मूल्य अभिवृद्धि जोड दिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने, हरेक पालिकामा शीत भण्डार, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने अपिलमा उल्लेख छ । यसबाहेक रोजगारीको विस्तार पनि माओवादीको प्राथमिकतामा छ । कृषि, वन, खनिज पर्यटनलगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत–साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता माओवादीले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि टोल–टोलमा सहकारी ः घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था, एक टोल एक उद्यम, एक टोल एक उत्पादन, बेरोजगारीको अन्त्य, गरिबीको निवारण कार्यक्रम लागू गर्ने माओवादीको अपिलमा छ । हरेक पालिकामा बेरोजगारको सूची तयार गरी बेरोजगारलक्षित उत्पादनका कार्यक्रम सुरु गर्ने, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने र औषधिजन्य जडीबुटीको प्रशोधन गरी औषधि उत्पादनमा जोड दिइने घोषणा माओवादीको छ ।

यसबाहेक विद्यालय (१२ कक्षासम्म) निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, हरेक नगर तथा गाउँपालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन, दरबन्दीअनुसार शिक्षकको व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइने माओवादीको घोषणा छ । यसबाहेक माओवादीले हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमुना गाउँ निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था, सबै वडाका केन्द्रसम्म सबै मौसममा यातायात चल्न सक्ने सडक निर्माण, सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था, सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गरिने माओवादीको अपिलमा छ । एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने माओवादीको घोषणा छ । यसबाहेक पर्यटन विकासमा जोड दिने र त्यसबाट हुने आयको न्यूनतम ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायत विषय माओवादीको अपिलमा छन् ।