‘स्मार्ट सिटी’ नारामै सीमित

यो ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा बोकेको रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाको दृश्य हो । गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला मत माग्न घरघर पुगेका अधिकांश उम्मेदवारले व्यवस्थित सहर बनाउने बताएका थिए । विजयी भएर जिम्मेवारी सम्हालेको ५ वर्षमा सुधारका न्यूनतम पनि काम भएका छैनन् । अहिले उक्त नारा अलपत्र परेको छ ।

सामान्यतः स्मार्ट सिटी भन्नाले चुस्त भौतिक संरचना, दीर्घकालीन निर्माण, सञ्चार सुविधा र आधुनिक बजार भन्ने बुझिन्छ । यस्ता सहरमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक पूर्वाधारका रूपमा राखिएको हुन्छ र यसैमार्फत स्थानीयलाई सेवा दिइन्छ । जनप्रतिनिधिले चुनावमा भोट तान्न स्मार्ट सिटी निर्माणको प्रलोभन देखाए पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिव सुवेदी यस विषयमा फरक तर्क गर्छन् । ‘नागरिक स्मार्ट भए सहर स्वतः स्मार्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले समृद्ध बुटवल खुसी बुटवलबासीको लक्ष्यसहित १५ वर्षे गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेका छौं ।’ मानव तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको सन्तुलन मिलाएर गुरुयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य नजिक पुगेको उनले दाबी गरे । ‘स्रोतको खोजी र सबै क्षेत्रमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमितामा राख्यौं,’ उनले भने, ‘वितरण प्रणालीको पनि मापदण्ड बनायौं । यसरी लक्ष्यको झण्डै नजिक पुगेका छौं ।’ व्यवस्थित सहरका लागि नागरिकलाई सक्षम बनाउन उपमहानगरले सीप विकासमा जोड दिएको उनले बताए ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले निर्वाचनमा होमिँदा उपमहानगरलाई समृृद्ध र विकसित बनाउने घोषणापत्र बोकेर नागरिकसँग मत मागेको सम्झिए । त्यसअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सिंचाइजस्ता कार्यमा अत्यन्तै मिहिनेतका साथ कार्य गरेको उनले दाबी गरे । स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका पक्षमा समेत काम गरेको उनले जनाए । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी हरेक सरकारी सेवा दिने कार्य सुरुवात गरिएको उनले बताए । ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बृहत्तर योजनाको सहरी विकासभित्र पर्ने योजना हो यो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सम्पन्न गर्दै लैजाने सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन हुँदा आवश्यक बजेट अभाव भयो ।’

स्थानीय तहमा स्मार्ट सिटीका लागि संघीय सरकारबाट १ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित भएर सडक र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको उनले बताए । ‘तुलसीपुरमा स्मार्ट सडक पूर्वाधार बनाउन एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा बजेटको सुनिश्चितता गरी हामीले योजना बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले बजेट नै उपलब्ध नगराएका कारण स्मार्ट सडक परियोजनाको काम अवरुद्ध भएको छ ।’ पालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन कर भुक्तानी प्रक्रिया, घटना दर्ता र नक्सा पासलगायत कार्यलाई पनि अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्य पनि अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिने सेवा थालिएको उनको भनाइ छ ।

पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले चुनावका बेला घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएकामध्ये ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सफल भएको दाबी गरे । स्थानीय तहलाई स्मार्ट बनाउन पालिकाबाट हुने कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्य भइरहेको उनले बताए । पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पालिकालाई प्रविधियुक्त बनाउने आफूहरूको लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको उनले स्विकारे ।

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष गैरे पर्याप्त स्रोत साधनको अभावका कारण पालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन चुनौती रहेको बताए । पालिकाले प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाग्राहीको सहजताका लागि काम गरिरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा बजेट नै कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्ण रूपमा स्मार्ट बनाउने नीति अघि सारेर मात्र नभई पर्याप्त बजेट चाहिन्छ ।’

इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर कुसुम ज्ञवालीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हचुवाका भरमा स्मार्ट पालिका/सिटीको नारा लगाएको भान भएको बताए । ‘स्मार्ट सिटीको अवधारणा भन्नु नै नागरिकका हरेक विवरण प्रविधियुक्त तरिकाले सुरक्षित गरी त्यसलाई परिचालन गर्नु भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, फोहोर व्यवस्थापन, घटनाको विवरण संकलन र समाधान आदिको व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग गरी पूरा गर्न सके मात्र स्मार्ट भन्न मिल्छ ।’ ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका पालिकाले स्मार्टअन्तर्गतका कुनै काम पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । केहीमा प्रयास भए पनि दक्ष जनशक्ति नहुने, बजेट नपुग्नेजस्ता समस्याले पूर्ण स्मार्ट पालिका र सिटी बन्न नसकेको उनले दाबी गरे ।