पूर्वाग्रही नहुनेबित्तिकै जनताले विश्वास गरेर स्थानीय तहमै उजुरी ल्याउने गरेको
ओखलढुंगा — मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा विगत चार वर्षमा दुई सयको संख्यामा मुद्दाहरू न्याय निरूपण र मेलमिलाप भएका छन् । गाउँपालिकाको न्यायिक समिति र मातहतका वडामा रहेका मेलमिलाप समितिले यति धेरै संख्यामा मेलमिलाप गराएका हुन् ।
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका जिल्लाको आठ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी संख्यामा मुद्दा दर्ता भएको र मेलमिलाप भएको स्थानीय तह बनेको छ । गतवर्ष सबैभन्दा बढी १ सय १८ मुद्दामा न्याय निरूपण र मेलमिलाप गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक सविता राईले बताइन् ।
न्यायिक समिति मातहत प्रत्येक वडामा तीन सदस्यीय मेलमिलाप समिति र मेलमिलाप केन्द्र रहेका छन् । प्रत्येक टोलटोलमा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता छन् । गाउँपालिकाभरि कुल १ सय ११ जना मेलमिलापकर्ता छन् । वडा कार्यालयमै रहेको मेलमिलाप केन्द्रले धेरै मेलमिलाप गराउने गरेका छन् ।
वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रबाट पुनरावेदनको रूपमा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म आठवटा मुद्दा मात्र दर्ता भई न्याय निरूपण र मेलमिलाप गराइएका छन् । त्यसमध्येबाट एक मुद्दा पुनरावेदनको रूपमा जिल्ला अदालत पुगेको न्यायिक समिति संयोजक सविता राईले बताइन् । ‘हामीले उजुरी दर्तादेखि पुनरावेदन दर्तासँगै मेलमिलापका लागि सहमतिका फारामहरूसमेत तयार गरेर हरेक मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएका छौँ ।’ न्यायिक समिति सदस्य केशव ढुंगानाले भने, ‘मेलमिलाप कर्तालाई पुनर्ताजगी तालिम लिनेदेखि लिएर यस वर्षदेखि मेलमिलाप केन्द्रले मेलमिलाप गराएको मुद्दाका आधारमा चिया खर्चबापत रकमसमेत दिन थालेका छौँ ।’
एउटा मुद्दा मेलमिलाप गराएबापत मेलमिलाप केन्द्रका मेलमिलापकर्तालाई चिया खर्च प्रोत्साहन रकम स्वरूप १ हजार २ सय रुपैयाँ दिन थालिएको हो । यस वर्ष विभिन्न वडाका २० वटा मेलमिलापबापत मेलमिलाप केन्द्रलाई रकम दिइएको छ ।
मुद्दाको निरूपण र मेलमिलापमा पूर्वाग्रही नहुनेबित्तिकै जनताले विश्वास गरेर उजुरी स्थानीय तहमै ल्याउने गरेको गाउँपालिका प्रमुख मोतीराज राईले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएबमोजिमका क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दामा मेलमिलाप गराउँदा अड्डा अदालत जाने खर्चको समेत बचत हुने गरेको वडा नं. ४ का मेलमिलाप समिति संयोजक मोहन तामाङले बताए ।
सुरुको वर्षमा न्यायिक समिति काम गर्न केही अन्योलमा रहेको भए पनि दोस्रो वर्षदेखि सक्रिय भएको हो । प्रत्येक सरोकारवालासँग समन्वय, सहकार्य र छलफलको माध्यमबाट काम गरेकाले पनि न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बन्दै गएको सर्वसाधारणको भ
