सुनसरी — महालेखा परीक्षकको कार्यालय, खरिद प्रशासन र खरिद शाखाले कालोसूचीमा राखेर जरिवाना तिराउनुपर्ने राय दिए पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एक कम्पनीलाई ३० लाख रुपैयाँ उल्टै भुक्तानी गरेको छ ।
प्रतिष्ठानको अक्सिजन प्लान्ट सर्भिसिङ र मर्मत सम्भार गरेबापत उपकुलपति प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले डाइग्नोकेनका सञ्चालक विज्ञान अर्याललाई उक्त रकम भुक्तानी गरेका हुन् । महालेखा परीक्षकसहित प्रतिष्ठानको खरिद शाखा, आर्थिक प्रशासन र कानुनी सल्लाहकारले टिप्पणी आदेशमा हिसाब फरफारक नभएसम्म काठमार्डौको डाइग्नोकेन इन्टरनेसनल कम्पनीलाई अक्सिजन प्लान्ट सर्भिसिङको भुक्तानी नगर्न राय दिएका थिए ।
उपकुलपति गिरीले डाइग्नोकेन इन्टरनेसनललाई यसै साता भुक्तानी दिएका हुन् । डाइग्नोकेनलाई दिने भुक्तानीका बारेमा प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासनले गत वैशाख ९ गते उपकुलपतिको नाममा पत्र लेख्दै डाइग्नोकेनबाट क्षतिपूर्ति रकम ३२ लाख ४० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ लिनुपर्ने राय दिएको थियो ।
प्रतिष्ठानमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट मर्मत सम्भारको हिसाब दुरुस्त नभएको र प्लान्ट आपूर्ति गर्दा तोकिएको समय एक सय २० दिनभन्दा पछि मात्र ल्याएर जडान गरे पनि परीक्षण र सञ्चालनसमेत नगरी बेपत्ता भएपछि महालेखाले प्रतिदिन ०.५ प्रतिशतको दरले हर्जना भराउनुपर्ने उल्लेख गरेर पत्र लेखेको थियो । महालेखाले डाइग्नोकेनका सञ्चालक विज्ञान अर्यालबाट ३१ लाख रुपैयाँ हर्जना तिराउनुपर्ने भनेर प्रतिष्ठानलाई पत्र नै लेखेको थियो । ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ लागतमा ०७६ माघ २४ गते जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रँदा हालसम्ममा ५५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भइसकेको छ । थप २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सर्भिसिङ गर्ने तयारी हुँदै छ ।
टेन्डर पारेर पनि तोकिएको समयमा आपूर्ति नगरेपछि पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले डाइग्नोकेन र अर्याललाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिसकेका थिए । टिप्पणीमा भनिएको छ,’ ‘डाइग्नोकेन इन्टरनेसनललाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्न सिफारिस भएकोमा तत्कालीन उपकुलपतिबाट खरिद शाखालाई तोकआदेश भएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । उक्त कम्पनीबाट थप कार्यहरू गराउन कानुनविपरीत रहेको र यस सम्बन्धमा प्रतिष्ठानको कानुनी सल्लाहकारबाट समेत राय लिइसक्नुभएको व्यहोरा श्रीमान्मा अवगत नै छ ।’
प्लान्टको जडान भएदेखि ३ हजार, ६ हजार र ९ हजार घण्टामा मर्मत सम्भार गरेबापत प्रतिष्ठानको खरिद आदेशबिना नै भुक्तानीका लागि माग भएकोमा पनि खरिद शाखाले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा कानुनी सल्लाहकारसँग राय लिएर मात्र भुक्तानी गर्न राय पेस गरेको थियो ।
