सुर्खेत — कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा टिकट दिएका उम्मेदवारहरु समावेशी छैनन् । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रले जुम्लाबाट एक मात्र महिला गोमा गौतम कुँवरलाई उम्मेदवार बनाएको छ । दलित र जनजाती समुदायबाट समेत उम्मेदवारी नपर्दा कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकांश ठाउँमा बाह्मण/क्षेत्री समुदायकै बर्चस्व देखिएको छ ।
प्रदेशभरि दलित समुदायबाट उम्मेदवारी दिनको संख्या शून्य छ भने जनजाती समुदायबाट हुम्लामा माओवादी केन्द्रका छिरिङ डम्डोल लामा र डोल्पामा एकीकृत समाजवादीका धनबहादुर बुढामगरले टिकट पाएका छन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार कर्णालीभरि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि झण्डै १ सय जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
त्यसमध्ये बाह्मण र क्षेत्री समुदायको संख्या झण्डै ७५ भन्दा बढी रहेको रहेको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताए । उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित जिल्लामा मनोनयन दर्ता भएकाले यकीन विवरण भने सोमबारसम्म मात्र आउनेछ । अझै पनि समाजले महिला र दलितको अस्तित्व स्विकार गर्न नसक्दा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन समावेशी हुन नसकेको पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिसुंखेले बताइन् ।
‘महिलालाई टिकट दिए जित्न सक्दैनन् भन्ने आम धारणा पनि छ, दलितको हकमा भने पैसा खर्च गर्न सक्ने र नसक्ने कुराले पनि भर पारेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले पनि प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्न खोजेकी थिए, सुरुमा गठबन्धनको बहाना गरियो, पछि नेताहरुले टिकट दिनै मानेनन् ।’
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल यो राष्ट्रिय निर्वाचन भएकाले जित्न सक्ने आधारलाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार छनोट गरिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अघि सारिएको हो, तर पनि दलहरुले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार पनि समावेशी बनाएको भए राम्रो देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर प्रत्यक्षमा राजनीतिक हैसियत, पैसा खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य, कार्यकर्ता परिचालनको आधारलगायत धेरै कुरा निर्णायक हुँदा दलहरुले समावेशी सिद्धान्तलाई ख्यालै गरेनन् ।’
