२०६४ पछिका ३ चुनाव : कम्युनिस्टले गुमाएको अवसर- प्रतिनिधि / प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
इतिहासमा चुनाव

२०६४ पछिका ३ चुनाव : कम्युनिस्टले गुमाएको अवसर

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २०६४ चैत २८ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको प्रचार–प्रसारमा संसदीय चुनावका पुराना खेलाडी कांग्रेस, एमाले र नयाँ खेलाडी माओवादीबीच घम्साघम्सी थियो । कांग्रेस, एमालेका नेता/कार्यकर्ता मात्र होइन, आफूलाई स्वतन्त्र बुद्धिजीवी भन्नेहरुले समेत माओवादीले प्रत्यक्षमा २० सिटभन्दा धेरै जित्दैन भन्दै अखबारी पाना रंगाएका थिए ।

टीभी कुराकानी र बहसमा उत्रेका थिए । तर मतदाताले तिनका विश्लेषणलाई आधार मानेनन्, मत माओवादीलाई दिए । प्रत्यक्षको २ सय ४० सिटमध्ये १ सय २० सिटमा माओवादीले जितेर सबैलाई चकित पारिदियो ।

६ सय १ सदस्यीय (प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक ३३५ र मनोनीत २६) सभाका लागि निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला माओवादी युवा संगठन वाइसिएलका गतिविधि देखेर धेरै डराएका थिए । त्यो चुनावमा माओवादी आक्रामक भयो भने कांग्रेस, एमाले प्रतिरक्षात्मक । उता ‘एथ्नो–रिजनल’ दलको रुपमा मधेसबाट उदाएका मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले मधेस क्षेत्रमा पहाडी मूलका मतदाताको बोली बन्द गरिदिएका थिए । जनकुपरमा विमलेन्द्र निधिको घरमा आगो लगाइयो ।

निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि कांग्रेस, एमाले खुम्चिए भने माओवादी बलियो शक्तिको रुपमा उदायो। त्यसबेला माओवादीको नारा थियो, ‘अरुलाई हे‍र्‍यौं पटकपटक हेर्नुभयो, माओवादीलाई हेरौं यसपटक।’

प्रचार–प्रसारका क्रममा सुनिन्थ्यो, ‘को-कसलाई भोट हाल्छन् भनेर माओवादीले डाँडाकाँडाबाट टेलिस्कोप फिट गरेर हेर्छन्, भोट नहाल्नेलाई चुनावपछि छानीछानी कारवाही गर्छन्’ भन्ने हल्ला पिटिएको थियो । मधेसमा पहाडी मूलका मतदाताको त्रास र पहाडतिर माओवादी भयका कारण चुनाव तनावपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो ।

चुनावी परिणामले माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई नचिताएको सफलता दियो भने कांग्रेस र एमालेलाई नराम्रो झट्का लाग्यो । काठमाडौँको टुँडिखेलमा चुनावपछिको विजयसभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हामीलाई सत्ता सुम्पन आनकानी गरे भने तिनलाई भ्याकुर खेदेझैं खेद्छौँ ।’

एकैपटक संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्का लागि निर्वाचन भएकोले संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्षी भन्ने अवधारणा धुमिल थियो । जे हुन्थ्यो सहमतिमै हुन्थ्यो, तर जो असहमत हुन्थे तिनको आवाजको खासै सुनुवाई हुँदैनथ्यो ।

उक्त निर्वाचनमा माओवादीले २ सय २९, कांग्रेसले १ सय १५, एमालेले १ सय ८, फोरमले ५४ र तमलोपाले २१ सिट जितेका थिए । ७४ पार्टी सहभागी उक्त निर्वाचन मिश्रित प्रणालीअन्तर्गत भएको थियो । प्रत्यक्षमा २ सय १० पुरुष र ३० जना महिला विजयी भएका थिए । समानुपातिकमा १ सय ७४ पुरुष र १ सय ६१ महिला छानिएका थिए । किनभने, त्यसबेला सविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य थियो ।

पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले ०६५ जेठ १५ गते राजा ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिनभित्र नारायणहिटी दरबार त्याग्न निर्देश गर्दै मुलुक विधिवत् गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्‍यो । भदौमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि पाँच वर्षसम्म कम्युनिस्टका चारजना नेताहरु (पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई) पालैपालो प्रधानमन्त्री भए तर कुनैले पनि संविधान लेख्ने काममा सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।

पहिलो संविधानसभा वामपन्थी वर्चश्व थियो । दृढ इच्छाशक्ति र सबैलाई मिलाएर नेतृत्व दिन सकेको भए त्यसबेला उनीहरुले जनताको मन जित्न र कम्युनिष्ट वर्चश्वको प्रगतिशील संविधान जारी गर्न सफल हुन्थे । तर उनीहरु त्यस महान कार्यमा नराम्ररी चुके । जनजिविका र संविधान लेखनकार्यभन्दा पनि तिनले सत्तालाई नै प्रमुख ठाने । समाजमा व्याप्त साम्यवादी लहरलाई कमजोर पार्न सबैभन्दा बढी माओवादी नै जिम्मेवार देखियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल संविधान जारी नगरी सकियो ।

त्यसले नेपाली राजनीतिलाई अर्को चरणमा प्रवेश गरायो । दलका शीर्षनेताहरु मिलेर सत्ता हाँक्न सहमति गर्न सकेनन्, बरु तेस्रो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर दोस्रोपटक संविधानसभा निर्वाचन गराउने जिम्मा दिन सहमत भए । त्यसै पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष दुवै बन्न सफल भए ।

माओवादीले पनि केही नयाँ गर्न सकेनन्, पुरानै पार्टीले जस्तै रवैया अपनाउन थालेपछि आमनागरिकले आफ्ना दुःख कसैले नहेर्ने रहेछन् भन्दै प्रतिक्रिया दिन थाले, ‘जो आए पनि उस्तै ।’

सत्ताको बागडोर सम्हालेका पार्टी र नेताभन्दा नयाँलाई खोज्ने नेपाली मतदाताको मनोवृत्ति भएकाले खिलराज रेग्मीले गराएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको आकार खुम्चियो ।

संविधान लेख्ने सभा

दोस्रो संविधानसामा कांग्रेस ठूलो दल बन्यो, एमाले दोस्रो ठूलो दल । त्यस निर्वाचनमा सत्ताका पुरानै खेलाडीहरुको पुनरागमन हुन पुगेपछि माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो ।

उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस २ सय ६, एमाले १ सय ८४, माओवादी ८३, राप्रपा नेपाल २४, फोरम लोकतान्त्रिक १४, राप्रपा १३, तमलोपा ११ र मधेसी जनाधिकार फोरमले १० सिट जिते ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बने पनि त्यो एकल सरकार थिएन, कांग्रेस–एमाले मिलिजुली सरकार थियो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सडक संघर्षमा उत्रिए । कांग्रेस–एमालेभन्दा माओवादी फरक नभएको आमनागरिकको सोचाइ र कमजोर समर्थनका कारण सडक आन्दोलनलाई दाहालले चलाखीसाथ संविधानसभाभित्रै पुर्‍याए । यत्तिकैमा मुलुकमा विनासकारी भूकम्प गयो ।

त्यसको ६ महिनापछि विभिन्न असहमतिका बाबजूद पनि दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो । संविधान जारी गर्दा सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गरेका थिए भने संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ । त्यस्तै संविधान जारी गर्ने प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव थिए ।

२०७२ असोज ३ गते त्यस सभाले संविधान जारी गरेपछिको पहिलो निर्वाचन २०७४ को प्रचार–प्रसार भने गज्जबको थियो । चुनावको मुखैमा एमाले र माओवादी मिलेर अगाडि बढेपछि कांग्रेसको निकै खुम्चियो ।

कांग्रेसको ‘क्लिन स्विप’

२०७४ को प्रदेशसभा/प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपूर्व देउवा नेतृत्वको सरकारमा सम्मिलित दाहाल एमालेसित एकता गर्न पुगेपछि एकाएक निर्वाचनको माहोल बदलियो । आ–आफ्नो चुनाव चिन्हमा चुनाव उठे पनि एमाले र माओवादी एक भएर चुनावमा होमिएपछि देउवा छाँगाबाट खसेझैँ भए । चुनाव प्रचार–प्रसारकै क्रममा कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो भने नेकपाको दबदबा देखियो । चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै ओलीले त्यसबेला भनेका थिए , ‘देउवा कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् ।’ साँच्चै त्यसबेलाको दृश्य र अवस्था हेर्दा त्यस्तै हुने हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो ।

आममतदाताको सोचाइ पनि एकचोटी कम्युनिस्टलाई हेरौँ न त भन्ने देखियो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म चुनावी परिणाम नेकपाको पक्षमा गयो । १ सय ६५ सदस्यका लागि भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चियो । एमाले (८०), माओवादी (३६), राजपा (११) र समाजवादी फोरमले १० सिट जिते ।

नयाँशक्ति र स्वतन्त्ररुपमा आएकाहरुको ‘डिजिटल मिडिया’ मा प्रभुत्व देखिए पनि मतदातालाई आकर्षित गर्न भने सकेनन् ।

उपेन्द्र यादवलाई मिलाएर संसद्मा दुई तिहाइ शक्तिसाथ अगाडि बढेका एमाले अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच पालैपालो सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएको गाइँगुइँ सुनियो । जे भए पनि त्यो जीतमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध लिएको राष्ट्रवादी अडानको पक्षमा मतदाताले रुचाएको देखियो ।

खेर गएको पाँच वर्ष

ओली प्रधानमन्त्री भए । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा करिब दुई तिहाइको निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार । जनतामा आशा र विश्वास पक्कै पलाएको थियो । तर, सरकार बनेको एकडेढ वर्षमै सत्ता साझेदारीको विषयलाई लिएर दुई अध्यक्षबीच खटपट सुरु भयो । दाहालले पूर्वसहमतिअनुसार सत्ता छाड्न ओलीलाई दबाब दिन थाले । ओली सत्ता छाड्न तयार भएनन् । सत्ता माग्नेहरुलाई शब्दवाण वर्षाउन थाले । तिक्तता बढ्दै जाँदा दाहालेले ओलीलाई भ्रष्टाचारी करार गर्दै दस्तावेज नै सार्वजनिक गरे । माधवकुमार नेपाललगायत केही पूर्वएमालेजन पनि दाहालतिरै लागे । ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीको निर्णय गरे ।

त्यही झोँकमा दुई सिट भएको नेकपाको सरकार हाँकिरहेका ओलीले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । र, सर्वोच्चले ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापना गरिदियो ।

त्यति हुँदा पनि ओली प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएनन्, विभिन्न तिकडम गर्न थाले । अध्यादेश ल्याउने, संसद्मा बहुमत पुर्‍याउने सबै हर्कत असफल भएपछि दोस्रोपटक पनि फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि नेकपाको दुई तिहाइको सत्ता ढल्यो ।

दाहाल, माधवकुमार नेपालहरु मिलेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । ‘कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री’ भनी ओलीद्वारा होच्याइएका देउवा प्रधानमन्त्रीबाट हटेको तीनै वर्षमा फेरि प्रधानमन्त्री बने । ओली पार्टीभित्रका सबै असन्तुष्टहरुलाई पन्छाएर अघि बढ्न खोज्दा र आफ्ना गुटकाले सत्ताको वरिपरि बसेर जति बदमासी गर्दा पनि कारबाही नगर्दा ओलीले संसद्को दुई तिहाइ सिटको संरक्षण गर्न सकेनन् । त्यसको असर केन्द्रमा मात्र सीमित रहेन, नेकपाका सबै प्रादेशिक सरकारहरु प्रभावित भए । एमाले बाहिरिनु पर्‍यो । पाँच वर्षको महत्वपूर्ण समय कम्युनिस्ट पार्टीहरुको आन्तरिक किचलोका कारण खेर गयो । न कम्युनिस्टका चार/चार जना प्रधानमन्त्री बन्दा संविधान जारी गर्न सके न दुई तिहाइको प्रचण्ड जनविश्वासको रक्षा नै गर्न सके ।

यसै पृष्ठभूमिमा संसद्को सातौं निर्वाचन हुँदैछ । यसपटक ‘डिजिटल’ चुनावी प्रचार–प्रसारको रौनक हेर्दा त्रिपक्षीय भिडन्तजस्तो देखिए पनि खास भिडन्तचाहिँ देउवा नेतृत्वको गठबन्धन र ओली नेतृत्वको गठबन्धनबीच नै हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रियताको सदाबहार मुद्दा

०५६ सालसम्मका चुनावमा एमालेलगायत कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राष्ट्रियता र जनजीविका दुवै विषयलाई जोडतोडले उठाए पनि पछिल्ला तीनवटा चुनावमा उनीहरुको मुख्य मुद्दा राष्ट्रियतामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । यसअघिको निर्वाचनमा नेकपाले राष्ट्रियताको मुद्दालाई उरालेको थियो । भारतसितको नाकाबन्दीमा पौँठेजोरी खेलेका ओलीलाई मतदाताले अनुमोदन गरिदिएका दिए यसअघिको चुनावमा ।

यसपालिको चुनावी हतियार पनि चुच्चे नक्सा नै बनेको छ । चुनाव प्रचार–प्रसारको सन्दर्भमा दार्चुला पुगेका ओलीले चुच्चे नक्साको विषय उठाएपछि त्यसपछि सोही जिल्ला पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘कालापानीबारे ओलीले दार्चुलामा होइन, भारतसित कुरा गर्नुपर्थ्यो ।’ अर्को एउटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीमाथि खनिए । उनले भने, ‘नेकपाको अत्यधिक बहुमतले नक्सा बनाउन बाध्य पारेपछि ओलीले आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।’ चुनावका बेला जजसले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाए पनि त्यसले राष्ट्रियता बलियो नभई झनै कमजोर बनाउने वुद्धिजीवीहरु बताउँछन् ।

३० वर्षयता ६ वटा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । तीमध्ये कांग्रेसले दुईटामा एकल बहुमत र एउटामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्‍यो भने एमाले र माओवादी एक एक पटक ठूला दल बने । ०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि झन्डै दुई तिहाइ स्थान जित्न सफल भए ।

टिभी कुराकानी र बहसमा उत्रेका थिए । तर मतदाताले तिनका विश्लेषणलाई आधार मानेनन्, मत माओवादीलाई दिए । प्रत्यक्षको २ सय ४० सिटमध्ये १ सय २० सिटमा माओवादीले जितेर सबैलाई चकित पारिदियो ।

६ सय १ सदस्यीय (प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक ३३५ र मनोनीत २६) सभाका लागि निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला माओवादी युवा संगठन वाइसिएलका गतिविधि देखेर धेरै डराएका थिए । त्यो चुनावमा माओवादी आक्रामक भयो भने कांग्रेस, एमाले प्रतिरक्षात्मक । उता ‘एथ्नो–रिजनल’ दलको रुपमा मधेसबाट उदाएका मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले मधेस क्षेत्रमा पहाडी मूलका मतदाताको बोली बन्द गरिदिएका थिए । जनकुपरमा निधिको घरमा आगो लगाइयो ।

निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि कांग्रेस, एमाले बिचरो हुनपुगे भने माओवादी दादा । त्यसबेला माओवादीको नारा थियो, ‘अरुलाई पटकपटक हेर्नुभयो, यसपटक हामीलाई हेर्नुस् ।’

प्रचार–प्रसारका क्रममा सुनिन्थ्यो, ‘को कोलाई भोट हाल्छन् भनेर माओवादीले डाँडाडाँडाबाट टेलिस्कोप फिट गरेर हेर्छन्, भोट नहाल्नेलाई चुनावपछि छानीछानी कारवाही गर्छन्’ भन्ने हल्ला पिटिएको थियो । मधेसमा पहाडी मूलका मतदाताको त्रास र पहाडतिर माओवादी भयका कारण चुनाव तनावपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो ।

चुनावी परिणामले माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई नचिताएको सफलता दियो भने कांग्रेस र एमालेलाई नराम्रो झट्का लाग्यो । काठमाडौँको टुँडीखेलमा चुनावपछिको विजयसभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हामीलाई सत्ता सुम्पन आनकानी गरे भने तिनलाई भ्याकुर खेदेझैं खेद्छौँ ।’

एकैपटक संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्का लागि निर्वाचन भएकोले संसद्मा सत्ता पक्ष र विपक्षी भन्ने अवधारणा धुमिल थियो । जे हुन्थ्यो सहमतीमै हुन्थ्यो, तर जो असहमत हुन्थे तिनको आवाजको खासै सुनुवाई हुँदैनथ्यो ।

उक्त निर्वाचनमा माओवादीले २ सय २९, कांग्रेसले १ सय १५, एमालेले १ सय ८, फोरमले ५४ र तमलोपाले २१ सिट जितेका थिए । ७४ पार्टी सहभागी उक्त निर्वाचन मिश्रित प्रणालीअन्तर्गत भएको थियो । प्रत्यक्षमा २ सय १० पुरुष र ३० जना महिला विजयी भएका थिए । समानुपातिकमा १ सय ७४ पुरुष र १ सय ६१ महिला छानिएका थिए । किनभने, त्यसबेला सविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य थियो ।

पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले ०६५ जेठ १५ गते राजा ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिनभित्र नारायणहिटी दरबार त्याग्न निर्देश गर्दै मुलुक विधिवत् गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्‍यो । भदौमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि पाँच वर्षसम्म कम्युनिष्टका चारजना नेताहरु (पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई) पालैपालो प्रधानमन्त्री भए तर कुनैले पनि संविधान लेख्ने काममा सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।

पहिलो संविधानसभा वामपन्थी वर्चश्व थियो । दृढ इच्छाशक्ति र सबैलाई मिलाएर नेतृत्व दिन सकेको भए त्यसबेला उनीहरुले जनताको मन जित्न र कम्युनिष्ट वर्चश्वको प्रगतिशील संविधान जारी गर्न सफल हुन्थे । तर उनीहरु त्यस महान कार्यमा नराम्ररी चुके । जनजिविका र संविधान लेखनकार्यभन्दा पनि तिनले सत्तालाई नै प्रमुख ठाने । समाजमा व्याप्त साम्यवादी लहरलाई कमजोर पार्न सबैभन्दा बढी माओवादी नै जिम्मेवार देखियो । बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरिदिए ।

त्यसले नेपाली राजनीतिलाई अर्को चरणमा प्रवेश गरायो । दलका शीर्षनेताहरु मिलेर सत्ता हाँक्न सहमती गर्न सकेनन्, बरु तेस्रो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर दोस्रोपटक संविधानसभा निर्वाचन गराउने जिम्मा दिन सहमत भए । त्यसै पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष दुवै बन्न सफल भए ।

माओवादीले पनि केही नयाँ गर्न सकेनन्, पुरानै पार्टीले जस्तै रवैया अपनाउन थालेपछि आमनागरिकले आफ्ना दुःख कसैले नहेर्ने रहेछन् भन्दै प्रतिक्रिया दिन थाले, ‘जो आए पनि उस्तै ।’

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ १४:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालयले बुझायो सर्वोच्चमा जवाफ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको 'कारण देखाऊ' आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले इकान्तिपुरलाई बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए ।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता

असोज ९ गते ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको थियो।

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ १३:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×