काठमाडौँ — झापाकी ४२ वर्षीया सरिता निरौला (नाम परिवर्तन) को विवाह भएको १४ वर्ष भयो । उनका श्रीमान् चालक हुन् । उनी महिला अधिकारको क्षेत्रमा पनि सक्रिय छिन् । उनीहरूले बच्चा चाहेको बिहे लगत्तैदेखि हो । तर अहिलेसम्म न प्रकृतिले साथ दियो, न प्रविधिले ।

‘धामीझाँक्री फुक्नेदेखि देवीदेवता भाक्नेसम्म केही बाँकी छाडेका छैनौं । डाक्टरलाई पनि भेट्यौं । खासै ठूलो समस्या छैन भनेर औषधि दिए, त्यो पनि सेवन गरेकै हो,’ निरौला भन्छिन्, ‘अलिअलि कमाएको धनसम्पत्ति पनि भारतसम्मका अस्पताल कुदेरै सकियो । सन्तान नहुँदा गाउँ समाजको लाञ्छना त छ नै, आफ्नै घरभित्र पनि बोझ भइने रहेछ ।’ 

निरौला दम्पतीले अनेक प्रयास गरिसकेका छन्, सन्तान प्राप्तिका लागि । जडीबुटी सेवनदेखि डाक्टरको सल्लाहमा औषधि सेवनसम्म । ‘औषधि खाँदा महिनामै १५ हजारसम्म सकियो, सरकारी अस्पतालमा सेवा छैन, निजीमा डाक्टर भेट्नै हजारौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेछ । लाखौं खर्च गरेर डाक्टरले भनेजसरी औषधि खायौं, फेरि पनि सन्तान भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘अब डाक्टरले कृत्रिम गर्भाधारण गर्न भनेका छन्, त्यसका लागि झन् धेरै पैसा लाग्ने रहेछ, फेरि त्यो पनि सफल हुने निश्चित नहुने । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीवन धान्ने हामीजस्ता गरिब परिवारले त्यति महँगो उपचार कसरी गर्ने ?’

चिकित्सकले उनको पाठेघरमा समस्या भएको बताएका छन् । आफ्नो पाठेघरमा समस्या भएको थाहा पाएपछि श्रीमान्सँगको सम्बन्ध नै संकटमा परेको उनी बताउँछिन् । ‘बच्चाका लागि आफ्नो रहर त एउटा कुरा हो । तर समाज र परिवारले प्रजनन गर्न नसक्ने महिलालाई नै मान्दैन । अपमानको भारी बोक्नुपर्छ,’ थप्छिन्, ‘अहिले म त्यही पीडा सहन बाध्य छु ।’ आफूजस्ता निःसन्तान दम्पतीका लागि सरकारले कानुन बनाएर सन्तान प्राप्ति र उपचारमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

•••

दाङका ३७ वर्षीय विनय चौधरी (नाम परिवर्तन) ले विवाह गरेको ९ वर्ष भयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका उनले विवाह भएको वर्ष नै सन्तानको योजना बनाए । तर योजनाअनुरूप भएन । त्यसपछि उनीहरूले पनि चिकित्सकसँग परामर्श गरे, औषधि खाए । वर्षौर्संम्म केही उपाय नचलेपछि आईभीएफ प्रविधिमार्फत गर्भाधारणका लागि प्रयास गरे । तर दुई वर्षयताको त्यो प्रयास पनि असफल छ । ‘मैले त पाँच लाखभन्दा धेरै खर्च गरिसकें,’ चौधरी भन्छन्, ‘आफूलाई सन्तानको रहर, अर्कोतिर समाज र परिवारको दबाब । सन्तान हुनु र नहुनुले सामाजिक जीवनमा धेरै फरक पार्दो रहेछ ।’

बच्चा जन्माउने विषयमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नै उनले फाइनान्समा काम गर्ने श्रीमतीको जागिर छुटाए । दर्जनौं औषधि सेवन, विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण र खानपानको सन्तुलन । यी सबैका लागि उनले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यसबाहेक चिकित्सकले आईभीएफका लागि मात्रै साढे चार लाख रुपैयाँ लाग्ने बताएका थिए । आईभीएफमार्फत उनको शुक्रकीट र उनकी श्रीमतीको डिम्बलाई निकाली ल्याबमा फर्टिलाइजेसन गरेर श्रीमती रेखाको पाठेघरमा राखिएको थियो । यसरी गर्भाधारण गर्दाको सफलता दर ७५ प्रतिशतसम्म रहेको चिकित्सकले बताएका थिए । तर यो प्रविधिबाट पनि रेखाको गर्भ बसेन । चिकित्सकका अनुसार विनयको वीर्यको गुणस्तरमा समस्या छ । 

विनय अझै एक पटक यही प्रविधिको प्रयोग गर्न चिकित्सककहाँ धाइरहेका छन् । श्रीमती रेखा भने सन्तानको चाहनाले आफ्नो करियर नै अप्ठ्यारोमा परेको बताउँछिन् । 

‘बालबच्चा नभएपछि घरपरिवार, वरपर सबैको कुरा सुन्न, सहन एकदमै कठिन हुने रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘बालबच्चा नभएको हाम्रो हो, तर चासो अरूलाई हुन्छ । जे मुखमा आउँछ बोलिदिन्छन् । सामाजिक प्रतिष्ठा, योग्यता र क्षमतासँग यो कुरालाई लगेर जोड्छन् । घरमा बस्नै मुस्किल, समाजमा बाँच्नै कठिन बनाइदिने रहेछन् ।’

•••

यी दुई दम्पती त उदाहरण मात्रै हुन् । निःसन्तानपनको यस्तै समस्या भोग्नेहरूको संख्या भने ठूलो छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार विश्वमा वयस्क उमेर समूहका मानिसहरूमध्ये करिब १७.५ प्रतिशतमा निःसन्तानपनको समस्या छ भने करिब १० देखि १५ प्रतिशत विवाहित दम्पतीहरू निःसन्तान छन् । हरेक ६ जनामध्ये १ जनाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै बेला निःसन्तानपनको समस्या अनुभूति गरेका छन् । विकासोन्मुख देशका हरेक चार दम्पतीमध्ये एउटा दम्पती निःसन्तानपनबाट पीडित छन् । 

नेपालमा निःसन्तानपनबाट पीडितहरूको संख्या कति छ भनेर यकिन गर्न कठिन छ । किनकि यसबारे अहिलेसम्म सरकारीस्तरबाटै कुनै सर्वेक्षण भएको छैन । राष्ट्रिय जनगणनामात्रै होइन, प्रजनन स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सर्वेक्षणसम्बन्धी अन्य विषयगत सर्वेक्षणहरूमा समेत निःसन्तानपनसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ अनुसार स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनु नागरिकको मौलिक हक हो । तर प्रजनन स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्न दर्जनौं नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू लागू गरेको सरकारले निःसन्तानपनलाई भने प्रजनन स्वास्थ्यकै एउटा पाटोका रूपमा समेत स्विकारेको देखिँदैन । 

सरकारले सुरक्षित मातृत्व, मातृशिशु हेरचाह सेवा, गर्भ निरोधक साधनमा पहुँच, किशोरकिशोरीमैत्री प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य सेवा, यौनजन्य हिंसा नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा कानुन बनाएर लगानी गर्दै आएको छ । तर निःसन्तानपनको सन्दर्भमा भने न सर्वसुलभ उपचार सेवा छ, न यसलाई सम्बोधन गर्ने कानुन । सरकारले निःसन्तानपनबारे पर्याप्त अनुसन्धान र उपचारमा पर्याप्त लगानी नै गरेको छैन । सांसद ईश्वरी घर्ती मगर सरकारले निःसन्तानपनको उपचारसम्बन्धी सेवा नदिँदा विशेषगरी महिलाहरू प्रताडित रहेको दाबी गर्छिन् । ‘निःसन्तानपन भनेकै महिलाको कमजोरीका कारण हुने हो भनेर भाष्य बनाइएको छ । जतिसुकै पढेको परिवार भए पनि त्यहाँ निःसन्तान भएर रहनु महिलाका लागि कष्टपूर्ण छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीकहाँ महिला हिंसाको जुन डरलाग्दो तथ्य छ, त्यसको प्रमुख कारणमध्ये निःसन्तानपन पनि एक हो । यदि सन्तान भएन भने पुरुषहरूले २/४ वर्षमै सम्बन्धविच्छेद गरेर अर्को बिहे गर्नेसम्मको हिंसा भइरहेको छ ।’

नेपाली समाजमा सन्तान सुख दम्पतीको चाहनामात्रै होइन, यसलाई वंश परम्परा र धार्मिक, सामाजिक मूल्यमान्यताहरूले समेत बाध्यकारी बनाइदिएका छन् । सन्तानलाई व्यक्तिको पुस्ता हस्तान्तरणको आधार मान्ने गरिएको छ । जसकारण जो निःसन्तानपनबाट पीडित हुन्छ, उसलाई समाजले कलंकको संज्ञा दिने गलत अभ्यास कायम छ । त्यसमाथि निःसन्तानपनको समस्या देखिनेबित्तिकै त्यो महिलाको कमजोरी हो भन्ने सोचले यसबाट सबैभन्दा बढी महिलाहरू पीडित छन् । यसले महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । सन् २०२१ मा महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले निःसन्तानपन भएका महिलाहरूमा गरेको एक अनुसन्धानले करिब शतप्रतिशत महिलाहरूले निःसन्तानपनकै कारण कुनै न कुनै प्रकारले विभेद र अपमान भोगिरहेको उल्लेख छ । अधिकांशले निःसन्तानपनका कारण श्रीमान्बाट सम्बन्धविच्छेदको माग हुने त्रास खेपेका छन् भने बाँझी, अपुताली जस्ता अपमानजनक शब्दहरूले गाली बेइज्जती भोगिरहेका अध्ययनले देखाएको छ ।  

प्रजनन बायोमेडिसिनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, २०२० अनुसार निःसन्तानपन सम्बन्धविच्छेकको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । निःसन्तानपन भएका महिलामध्ये ८७ प्रतिशतमा एनजाइटीको लक्षण पाइएको छ भने करिब ४१ प्रतिशत डिप्रेसनको सिकार छन् । निःसन्तानपन दम्पतीले चाहे पनि उनीहरूको प्राकृतिक मिलनबाट सन्तान प्राप्त नभएको अवस्था हो । जब सामान्य प्रक्रियाबाट दम्पतीले सन्तानसुख प्राप्त गर्दैनन्, त्यसपछि आवश्यक परामर्श र उपचार पाउनु ती दम्पतीको प्रजनन अधिकार नै हो । तर हाल देशभर वडा तहसम्म रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यस्तो सेवा उपलब्ध छैन, यस्तो सेवा दिने राज्यको नीतिसमेत छैन । बरु निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आईभीएफ क्लिनिकहरूले सेवा दिइरहेका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सरकारले निःसन्तानपनको उपचारका लागि भर्खरै केही प्रयासहरू थालेको छ । ‘हामी सातै प्रदेशमा आईभीएफ क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्दैछौं । अहिले प्रदेशमा कम्तीमा एउटा संघीय अस्पतालहरूमा यो सेवा प्रारम्भ भएको छ,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘यो निजीको तुलनामा सस्तो, सर्वसुलभ र भरपर्दो पनि छ ।’

निःसन्तानपनको उपचारका विकल्प

जब दम्पतीले सामान्य प्रक्रियाबाट सन्तान प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसपछि प्रजनन स्वास्थ्य उपचारका विभिन्न विकल्पहरूको खोजी हुन्छ । प्राकृतिक विधिबाट गर्भधारण गर्न नसक्ने दम्पतीका लागि उनीहरूको प्रजनन क्षमताका आधारमा सन्तान प्राप्तिका लागि सहयोगी विभिन्न प्रविधि र विधिहरूको विकास भइसकेको छ । तर नेपालमा भने आवश्यक कानुनको अभाव र प्रविधि महँगो पर्ने हुँदा त्यस्ता विकल्पहरूको उपयोग हुन सकेको छैन । 

चिकित्सकहरूका अनुसार प्राकृतिक विधिबाट गर्भधारण गर्न नसक्ने दम्पतीहरूले आईभीएफ, कृत्रिम गर्भाधान, एग फ्रिजिङ र सरोगेसीलगायतका विधिहरूबाट सन्तान प्राप्त गर्न सक्छन् । हाल नेपालमा अन्य स्वास्थ्य सेवासरह आईभीएफ प्रविधिको उपयोग हुँदै आएको छ भने लुकीछिपीबाहेक सरोगेसी सेवा ठप्प छ । सरोगेसीबारे कानुनको अभावमात्रै होइन, यसबारेको सामाजिक बुझाइ र व्यावहारिक कठिनाइसमेत निःसन्तानपनको उपचारमा बाधा बनेका छन् । 

विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरूले सरोगेसीलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गरे पनि नेपालमा भने सरकारले कानुन बनाउनेबारे चासो दिएको छैन । बरु सरकारले कानुन नबनाएरै २०७१ सालमा हेल्थ टुरिजमका नाममा सरोगेसी सेवा प्रदान गर्न विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अनुमति दिएको थियो । तर त्यस्तो सेवा सुरु भएको एक वर्ष नबित्दै सर्वोच्च अदालतले २०७२ असोज १ गते सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो । र, व्यावसायिक बन्न थालेको सरोगेसी सेवामा प्रतिबन्ध लगायो । 

त्यसबेला सर्वोच्चले व्यावसायिक सरोगेसीलाई प्रतिबन्धित गर्दै निःसन्तानपनबाट प्रताडित नेपाली दम्पतीहरूले आवश्यक सर्तहरू पूरा गरेर परोपकारी सरोगेसीमार्फत सेवा लिन पाउने गरी कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको त्यो फैसलाले आफ्नो पाठेघरबाट सन्तान प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली दम्पतीहरूलाई परोपकारी सरोगेट आमाको सहयोगमा सन्तान प्राप्त गर्न बाटो खुला गरेको थियो । सरोगेसी सेवामा विदेशी नागरिकका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको सर्वोच्चले नेपाली नागरिकको हकमा भने कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै सरकारका नाममा १५ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर त्यस्तो फैसलाको दशक बित्न लाग्दासम्म पनि सरकारले यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गरेको छैन । 

अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले २०७३ असार ३० मा दिएको फैसलाले सरोगेसीबारे भनेको छ, ‘सामान्यतः कुनै महिलाको पाठेघरमा बच्चा रहन नसक्ने अवस्थामा ती दम्पतीको डिम्ब र शुक्रकीटलाई टेस्ट ट्युबमा गर्भाधान गराएर भ्रूण विकास गरी अर्को महिला (सरोगेट आमा) को गर्भमा प्रत्यारोपण गरी बच्चा जन्माउने विधि सरोगेसी हो । अधिकांश मुलुकहरूमा कमर्सियल सरोगेसीलाई बन्देज गरेर फौजदारी अपराधका रूपमा दण्डनीय गरेको पाइन्छ । जबकि परोपकारी सरोगेसीलाई भने सरोगेसी आमा, बच्चा र बच्चा चाहने बाबुआमासमेतको कानुनी हित र संरक्षणलाई कानुनले व्यवस्थित गरेको पाइन्छ ।’

सर्वोच्चले बच्चा जन्माउन सक्षम हुँदाहुँदै पनि आफ्नै कोखबाट बच्चा जन्माउन नचाहने नेपाली महिला, समलिंगी पुरुष तथा समलिंगी महिला, एकल पुरुष र एकल महिलाका लागि प्रतिबन्ध लगाउँदै कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण वा प्रजनन क्षमता नभएका कारण सन्तान सुख प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाका नेपाली नागरिक निःसन्तान विवाहित दम्पतीलाई मात्र सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने गरी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त निर्देशनमा सरोगेट आमाबाट सन्तान प्राप्त गर्न नेपाली नागरिक रहेका निःसन्तान विवाहित दम्पती दुवैको मञ्जुरी हुनुपर्ने, सट्टा आमा हुन चाहने महिलाले कुनै आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने तथा व्यावसायिक दृष्टिले सट्टा आमा बन्न सक्ने, इच्छा प्रतिकूल सट्टा आमा बन्न कुनै महिलालाई बाध्य पार्न नपाइने, सरोगेट आमाको निश्चित योग्यता जस्तै– उमेर, विवाहित हुनुपर्ने, पहिले एउटा सन्तान जन्माइसकेको हुनुपर्ने, उसको पतिको पनि स्वीकृति हुनुपर्नेलगायत सर्तहरू उल्लेख छन् । 

महिला अधिकारकर्मीहरूले भने महिलाहरूको आफ्नो गर्भाशय उनीहरूको स्वनिर्णयको आधारमा गर्न पाउने गरी कानुन बन्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने कतिपयले एलजीबीटीआईक्यू समुदाय र एकल वा दम्पती जोसुकैले पनि सरोगेसीमार्फत सन्तान सुख पाउने गरी महिलाको स्वनिर्णयमा आधारित सरोगेसी सेवासहितको कानुन बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले आफ्नो गर्भाशयको प्रयोग गरेर आम्दानी गर्न चाहनेहरूलाई उनीहरूको श्रमको पहिचानको अधिकार प्राप्तिमा रोक लगाएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल सर्वोच्चले कानुन बनाएर सरोगेसीलाई व्यवस्थित गर्न आदेश गरे पनि सरकारले कानुन नबनाउँदा थुप्रै निःसन्तान दम्पतीहरू सन्तानसुखबाट वञ्चित रहेको बताउँछन् । 

फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका डा. रिजालले भने, ‘कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै नेपालमा सरोगेसीबारे गलत बुझाइ भयो । सर्वोच्च अदालतले नेपालमै नेपालीका लागि सरोगेसी सेवा प्रदान गर्न सकिने भनेको छ । तर अहिले पनि सरकारले यसबारे कानुन बनाएको छैन । धेरै दम्पतीहरू निःसन्तानपनको पीडा भोगिरहेका छन् ।’ 

सर्वोच्चको आदेशले परोपकारी सरोगेसीलाई मान्यता दिए पनि अहिले नेपालमा सरोगेसीको कुनै अभ्यास नभएको उनको दाबी छ । एमाले सांसद घर्ती मगर पनि अदालतले निर्देशनात्मक आदेश नै दिइसकेको विषयमा सरकारले कानुन बनाएर निःसन्तान दम्पतीहरूलाई खुसी दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘सरोगेसीको नकारात्मक कुरा मात्रै सोचेर पनि हुँदैन । अर्कोपट्टि निःसन्तानपनले समाजमा निम्त्याएको एक्लोपन र सामाजिक समस्याहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सन्तान सुख पाउनु हरेक दम्पतीको अधिकार हो । यसलाई सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न अब धेरै ढिला गर्नुहुन्न ।’

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सरोगेसीसम्बन्धी सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशबारे औपचारिक जानकारी नै नआएको बतायो । ‘सर्वोच्चले आदेश गरेको कुरा चर्चा भयो । तर हामीकहाँ कुनै जानकारी छैन । फैसलाको आधिकारिक जानकारी नआएकाले यसबारे मैले केही भन्नु परेन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने । सरोगेसीका लागि पहल नभए पनि सरकारले पछिल्लो समयमा आईभीएफ सेवा व्यवस्थित गर्नका लागि भने थुप्रै प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘सरकारी अस्पतालमा आईभीएफ सेवा सस्तो छ । अहिले सात प्रदेशमा रहेको यो सेवा अझै बढाउँदै लैजाने योजना छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन आवश्यक कानुनी प्रावधान र नीतिहरूमा सुधारका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।’ उनले निःसन्तानपनको उपचार र परामर्शका लागि अहिले तल्लो तहसम्म नै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम प्रदान गरेर सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भइरहेको बताए । उनका अनुसार सरकारी अस्पतालबाट आईभीएफ सेवा लिँदा एक लाख रुपैयाँ भए पुग्छ । तर निजी क्लिनिकहरूमा भने यसको लागत १० लाख रुपैयाँसम्म छ । वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रिजालका अनुसार हाल नेपालमा देशभरि करिब ४० वटा आईभीएफ क्लिनिक सञ्चालनमा छन् ।