द्वन्द्वको घाउ : पीडितलाई मात्रै दुख्छ, नेतालाई दुख्दैन- फिचर - कान्तिपुर समाचार

द्वन्द्वको घाउ : पीडितलाई मात्रै दुख्छ, नेतालाई दुख्दैन

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको १६ वर्ष पुग्न थाले पनि यसको डरलाग्दो छाप अझै पनि समाजमा व्याप्त छ । द्वन्द्वपीडितको समस्या कसैको चुनावी एजेन्डा नबन्दा सधैंभरी ओझेलमा पर्ने पीडितहरूको चिन्ता छ ।
दुर्गालाल केसी

दाङ — कृष्णराज योगी टाउकामा गोली बोकेर हिँड्न थालेको १९ वर्ष भयो । सशस्त्र द्वन्द्वले दिएको यो डरलाग्दो घाउ बोकेर उनी कहिले बर्दिया घरमा त कहिले ससुराली दाङमा आउजाउ गर्छन् । २०६० असोज ४ गते बर्दियाको ढोडरीस्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा पढाइरहेका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए । एक सय मिटर टाढाको नर्सरीमा लगेर गोली हाने । त्यसपछि बेहोस भएका योगी २१ दिनपछि होशमा आएका थिए । 

‘गोलीकै कारण शरीरका अधिकांश भाग चल्दैनन् । हिँड्डुल गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘जति प्रयास गर्दा पनि गोली निकाल्न नसकेपछि अपांग जीवन बिताइरहेको छु ।’ गोलीका कारण उनको बायाँ हात र खुट्टासँगै आधा शरीर चल्दैन । अपांग भएपछि उनको जागिर गयो । उनले शिक्षकको जागिर पुन:स्थापना र उपचारको माग गर्दै पटकपटक सरकारी निकाय धाए, नेता भेटे तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन ।

अहिले उम्मेदवारहरु चुनावी दौडमा छन् । जनताका हरेक समस्यालाई एजेन्डाका रूपमा उठाउन खोजिरहेका छन् तर योगीजस्ता सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या कुनै पनि राजनीतिक दलले एजेन्डाका रूपमा उठाएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितको मुद्दा ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्स्यो’ झैं भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको १६ वर्ष पुग्न थाले पनि यसको डरलाग्दो छाप अझै पनि समाजमा व्याप्त छ । यो समस्या कसैको पनि चुनावी एजेन्डा नबन्दा सधैंभरीलाई ओझेलमा पर्ने पीडितहरूको चिन्ता छ ।

कतिपयले मानसिक आघातको समस्या भोगिरहेका छन् भने कतिपयले शरीरका महत्त्वपूर्ण अंग गुमाएका कारण चाहेर पनि युद्धको छायाँबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । कतिपय चरम यातनाका कारण डिप्रेसनको सिकार भएका छन् । द्वन्द्वको घाउ पीडितलाई मात्रै दुखिरहेको छ, नेताहरूलाई छोएकै छैन । ‘चुनावमा समेत हाम्रो समस्या नेताको एजेन्डा बन्न सकेको छैन । अन्य समयमा झन कसरी सम्झनु ?,’ योगीले भने,‘हामीलाई कुनै पनि दलले सम्झन सकेको छैन । युद्धको घाउ दुख्नेलाई मात्रै थाहा हुने भयो । नेताहरुले सबै बिर्सिसके ।’

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ पहरुवाका बलसुन्द्रा चौधरी विगतको घटना सम्झँदा पनि विक्षिप्त हुन्छन् । २०५९ भदौ २१ गते दिउँसो थारु परम्परा अनुसार गुरुवाको पूजा गरिरहेको बेला सरकारी सेना आएर ९ जना थारु किसानलाई पक्राउ गर्‍यो ।

‘सबैलाई बाटैभरी यातना दिँदै लगियो । मलाई मरणासन्न हुनेगरी पिटेर मर्‍यो भनेर बाटोमै फालिएछ,’ उनले भने, ‘पछि होशमा आउँदा घरमा बसेर उपचार गर्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि भारततिर पसें । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै घर फर्कें ।’

उनीसँगै लगिएका अन्य आठ जना अझै पनि बेपत्ता सूचीमा छन् । उनलाई त्यो घटनाले अहिले पनि तर्साउँछ । ‘त्यो घटना सम्झिँदा अहिले पनि डर लाग्छ । अरु साथीहरूको अवस्था अझै पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘खेतीकिसानी गरेर जीविका चलाइरहेका किसानलाई एक ठाउँमा जम्मा भएको भनेर पक्राउ गरी बेपत्ता पारियो ।’

बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दा पनि २० वर्षसम्म केही पत्ता नलागेको उनले बताए । नेताहरुले द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका नागरिकको विषयमा कुनै पनि आवाज नउठाएको उनले गुनासो गरे । ‘चुनावी भाषणमा कुनै पनि नेताले बेपत्ता या द्वन्द्वपीडितको विषयमा बोलेका छैनन्,’ उनले भने,‘हाम्रो समस्या अब कतै पनि उठ्ने अवस्था छैन । के अब हाम्रो समस्या हराएकै हो त ?’

घोराही–१७ गुलरियाकी चुमा आचार्यका श्रीमान् द्वन्द्वकालमा २०५९ साउन २३ गते बेपत्ता भएका थिए । शिक्षण पेशामा संलग्न श्रीमान् बिनाकारण हराए । त्यसपछि उनले निरन्तर खोजी गरिन् तर अहिलेसम्म केही पत्तो पाउन सकेकी छैनिन् । भोट माग्न आउने नेताहरुले उनको समस्याबारे कुनै चासो नै दिँदैनन् । नमस्कार गर्छन्, जान्छन् । ‘अहिले भोट पाउने बेला त केही चासो छैन भने भोलि यी नेताहरूले हाम्रा लागि कसरी काम गर्छन् ?,’ उनले भनिन्,‘हामीलाई साधै रोइरोइ बस्नुपर्ने नै हो । कोही नेताहरूले अब द्वन्द्वमा बेपत्ताहरूको खोजी गर्लान् जस्तो लागेको छैन ।’

बैजनाथ गाउँपालिका–५ बाँकेकी उषा दहाल युद्धकालको घटनाले अहिले पनि त्रसित छिन् । श्रीमान् दुर्गाबहादुर दाहाल २०५९ भदौ १० गते सुरक्षाकर्मीबाट बेपत्ता पारिए । जेठाजु कमल २०५८ पुस १७ गते बेपत्ता भए । त्यतिले पनि उनले सुख पाइनन् । हरेक रातमा सेना घरमा आएर उनलाई सतायो । त्यो घटनाले अहिलेसम्म उनी मानसिक रोगी भइरहेकी छिन् । बेपत्ता श्रीमान् र जेठाजुको खोजीका लागि उनले सधैं आवाज उठाइरहिन् तर कसैले सुनेन । चुनावमा पनि यो विषयलाई कुनै नेताले उठाएका छैनन् । यसले उनलाई झनै पीडा दिएको छ ।

द्वन्द्वको छाप मेटाउन पीडितलाई निकै कठिन भएको छ । युद्धका बेला भोगेका पीडा, यातना, अपांग शरीर र आफन्त गुमाएको पीडाले उनीहरूलाई असह्य बनाएको छ । दाङको दंगिशरण गाउँपालिका–२ कौवाघारीका १२ जना सार्की समुदायका किसानहरूलाई २०५९ साउन १६ मा सेनाले गोली हानी हत्या गर्‍यो । हलो, जुवा काट्न खुकुरी, बञ्चरो बोकेर राजाकोट जंगलमा गएको बेला उनीहरूको हत्या भएको थियो । १२ जनाको हत्या हुँदा भागेर बाँचेका छविलाल सार्कीको मन अहिलेसम्म स्थिर छैन । त्यतिबेला भागेर भारत पुगेका सार्की शान्ति प्रक्रियापछि २०६३ सालमा मात्र घर फर्केका थिए । ‘सर्वसाधारणको हत्या गर्नेलाई कारबाही नहुँदा पीडा कम हुँदो रहेनछ,’ उनले भने,‘काम गर्ने नेताहरूले चासो नदिएपछि हाम्रो के लाग्यो । चुनावमा कोही पनि नेताले यसबारे बोल्दैनन् ।’

सशस्त्र द्वन्द्वमा आँखा गुमाएका पूर्व लडाकु लालबहादुर वली श्रीमती सीताका साथ तुलसीपुर– १५, पहेलपारस्थित घरमा । तस्बिर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर


सल्यानको कुमाख गाउँपालिका– २, खारखोलाका लालबहादुर वली दुवै आँखा देख्दैनन् । उनी माओवादी पूर्वलडाकु हुन् । २५ असोज २०६० मा दाङको भालुबाङस्थित सशस्त्र प्रहरी क्याम्प आक्रमण र ११ मंसिर २०६० मा अर्घाखाँचीको सिद्धारामा भएको भीडन्तका क्रममा उनका आँखामा गहिरो चोट लागेको थियो । उपचारका लागि भारत जाने क्रममा उनी भारतको बलरामपुरबाट पक्राउ परे । उनलाई त्यहाँबाट कपिलवस्तु ल्याइयो । हिरासतमा यातना दिने क्रममा करेन्ट लगाइयो । २०६० मंसिरपछि उनका दुवै आँखाका ज्योति गुमे ।

उनी अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १५, पहेलपारमा कुखुरा र बाख्रापालन गरेर बसिरहेका छन् । उनकी श्रीमती सीता केसी पनि माओवादी घाइते लडाकु हुन् । उनीहरूलाई अहिलेसम्म कोही पनि नेताले भेटेका छैनन् । ‘अघिपछि नआएपछि चुनावमा आउँछन् कि भनेको कोही आएका छैनन्,’ वलीले भने,‘अब हामीलाई कसले सम्झिन्थे । लड्ने बेला लडियो, नेताको जीवन बन्यो । हाम्रो हालत यस्तै हो ।’

रुकुम पूर्व हुकामका भुलबहादुर विक पनि पूर्वमाओवादी लडाकु हुन् । उनलाई २८ कात्तिक २०५९ मा जुम्ला सदरमुकाम, खलंगा आक्रमण गर्दा दायाा खुट्टामा गोली लाग्यो । समयमै उपचार नपाउादा खुट्टा काट्नुपर्‍यो । अहिले वैशाखीको सहाराले हिाड्छन् । अहिले उनी दाङको तुलसीपुर– १८, धनखन्नेमा श्रीमती, तीन छोरा र एक छोरीका साथ बस्छन् । उनलाई जीविका चलाउने समस्या छ तर उपाय केही छैन । नेताहरुले केही गर्लान् की भन्ने आशमै बसे तर सम्भावना केही देखिएन । ‘घाइते, अपांग लडाकुको समस्या कोही पनि नेताको समस्या बन्न सकेको छैन,’ उनले भने,‘चुनावमा कसैले पनि हाम्रो समस्यालाई घोषणापत्रमा राख्न सकेको छैन । हाम्रो घाउ हामीलाई मात्रै दुख्यो, जसका लागि लडेका थियौं ती नेतालाई दुखेन ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा गरिएको थियो । आयोगले जघन्य अपराधका पीडितलाई निवेदन दिन आह्वान गरे तर अहिलेसम्म कुनै पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । आयोग आफैं अन्योलमा परेको छ । पीडितलाई आयोगप्रति भरोसा छैन ।

कुनै आयोग या नेताले न्याय दिनेमा आशा नरहेको द्वन्द्वमा श्रीमान् गुमाएकी दंगिशरण गाउँपालिका २ की सीता बस्नेतले बताइन् । उनका श्रीमान्लाई सरकारी सेनाले २०५९ असार २६ गते घरमा सुतेको बेला पक्राउ गरी हत्या गरेको थियो । ‘अब कसैले केही गर्छ जस्तो लाग्दैन । चुनावमा भोट माग्नेबाहेक नेताहरूले अरु केही गर्दैनन्,’ उनले भनिन्,‘सबै नेता उस्तै हुन् । हाम्रो आश मरिसक्यो ।’

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म सरकारी तथा विद्रोही माओवादी पक्षबाट भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएका थिए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ लाख २५ हजार बढी मानिस पीडित भएका ६३ हजार ७ सय १८ निवेदन परेको आयोगले जानकारी दिएको छ । बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय ८९ उजुरी परेको थियो । जसमध्ये २ सय ७७ उजुरी मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ । दोहोरो उजुरी परेका १ सय ३५ को लगत कट्टा भयो ।

२ सय ८९ उजुरी तामेलीमा राखियो र ४४ जना फेला परी लगतकट्टा गरियो । हाल विस्तृत छानबिनका लागि आयोगबाट निर्णय भएका उजुरी संख्या २ हजार ४ सय ८३ रहेको छ । उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २ हजार ५ सय ६७ रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ १७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रसुवामा मतदान अधिकृतलाई तालिम

बलराम घिमिरे

रसुवा — मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदन अधिकृतलाई तालिम दिइएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवाले सोमबार र मंगलबार गरी निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई तालिम दिएको हो ।

सदरमुकाम धुन्चेमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको हलामा राखेर तालिम दिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी श्रीराम थापाले बताए । 'तालिममा निर्वाचन आचारसंहिता, मतदानस्थलमा पुगेपछिको काम, कर्तव्य, अधिकारको बारेमा जानकारी गराइएको थियो,' उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताको विषयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेलले सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । तालिममा ५६ मतदन अधिकृत र ५६ जना सहायक मतदान अधिकृत सहभागी थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले मतदान पूर्वका व्यवस्थापकीय पक्षको विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए । निर्वाचान कार्यालयका अनुसार रसुवा जिल्लामा कारागार र जिल्ला समन्वय समितिमा अस्थायी मतदान केन्द्र थप भएसँगै ३६ मतदानस्थल र ५४ वटा मतदान केन्द्र छ । रसुवामा ३९ हजार ४ सय ५९ मतदाता रहेका छन् । जसमध्ये महिला १९ हजार ३ सय ४० पुरुष २० हजार १ सय १८ र अन्य १ जना रहेका छन् ।


प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ १७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×