आर्थिक इतिहासका लेखक

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल विजय हेरौं । विजयपछि उनले नेपाल दरबार छिर्दा जसलाई तरबार भिराएर अगाडि लगाएका थिए, तिनलाई मानाचामल बिर्ता दिए, अरू चौबीस प्रभावशाली गोर्खाली परिवारलाई पनि तुरुन्त बिर्ता दिए । अरू त अरू, पछि उनी मर्दा मणिकर्णिकाघाटमा अस्तु लगेर सेलाउने रामधन दुबे र उनकी श्रीमती गंगाबाइले पनि तराईमा बिर्ता पाए । अर्कोतिर हार्नेहरू र सर्वसाधारणलाई त्यो सुविधा थिएन । काठमाडौं विजय गर्नेबित्तिकै लगाउन सुरु गरिएकामध्ये एक थियो चारदाम ठेकी कर जुन, प्रति (जग्गाको) प्लट पाँच पैसा तोकिएको थियो (महेशचन्द्र रेग्मीको ल्यान्ड टेन्युर एन्ड ट्याक्सेसन) ।

गोर्खाली शासकवृत्तको सम्पत्ति बढाउन मल्ल तथा अन्य पराजित राजाहरूले दिएका विभिन्न बिर्ता फिर्ता गरिए, प्रतापसिंह शाहको पालादेखि पोता उठाइयो । सन् १७९५ मा चाँगुमा भएका सबै नेवारको धान खेत बिर्ता हरण गरियो र सन् १७८९ को दर पुनरावलोकनमा रजबन्धकी गरिएका जग्गाका दर तीन गुनासम्म बढाइयो (अ स्टडी अफ इकोनोमिक हिस्ट्री) ।

इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीको मुख्य योगदान हामीलाई त्यो सामन्ती युगमा जमिन जोत्नेमाथि कसरी शासकहरूले यो वा त्यो नाममा शोषण गरेका थिए र कसरी सम्पत्तिको केन्द्रीकरण हुँदै गयो भनेर एउटा ऐना देखाउनु पनि हो । उनलाई गएको शताब्दीको एक मुख्य चिन्तकका रूपमा मान्नचाहिँ उनले दिएको इतिहासको वैकल्पिक व्याख्याले सम्भव बनाउँछ । उनीअघिको नेपालको राजनीतिक इतिहास लेखनको कहिले, कसलाई मारेर शासक भयो भन्ने वंशावली प्रेरित शैलीबाट प्रभावित थियो । त्यस्ता इतिहास लेखकले जनताले पाएको हन्डर लेख्न छुटाएका थिए । जनताको हन्डरलाई लेख्न छुटाउनेबित्तिकै मुलुकको इतिहास वीरहरूको गाथा बन्छ तर त्यसले समाजको संरचना कसरी परिवर्तन भयो भन्नेबारे धेरै सूचना दिँदैन । जब जनताको हन्डर हेरिन्छ, तब हार्ने र जित्नेहरूलाई उनीहरूको शासन कुशलतामा दाँज्न मिल्ने एउटा मापदण्ड पनि तयार हुन्छ । रेग्मीले त्यो मापदण्डको खाका बनाए ।

गोर्खालीहरूले पहिलेका कृषिमा आधारित राज्यहरूलाई जितेर निर्देशित अर्थतन्त्र सुरु गरेका थिए । पहिला धेरैजसो पहाडी राज्य र तराईका पनि कतिपय राज्यमा विभिन्न समुदाय बस्थे, खेतीपाती गर्थे, सम्भवतः धेरै काम सरसल्लाहमा हुन्थे, राजाहरू पनि खासै धनी थिएनन् ।कर्णाली र तराईका बाहेक अन्य पर्वते राज्यमा जमिनको कर धेरै भएकाले र जग्गाको स्वामित्व किनबेच हुने चलन नभएकाले जग्गा एकै व्यक्तिको हातमा धेरै हुनु फाइदाजनक पनि थिएन । रेग्मीले आफ्ना लेख/रचनामा यिनै शान्त र सम्भवतः आर्थिक रूपले समान विभिन्न राज्यहरू जितेर उदाएका गोर्खाली शासकको नेतृत्वमा रहेको सामन्तवादभित्र साधारण जनताको जीवनको लेखाजोखा गरेका छन् ।

सन् १८१५ (वि.सं. १८७३) सम्म गोर्खालीको नेतृत्वमा मुलुक निरन्तर युद्धमा होमिएको थियो । ती युद्धको बोझ साधारण किसानहरूले बोकेका थिए । रेग्मीको ‘ल्यान्ड टेन्युर एन्ड ट्याक्सेसन’ र ‘द स्टेट एन्ड इकोनोमिक सर्प्लस’ मा दिइएका विभिन्न तथ्यांकले नेपाल–अंग्रेज युद्धअघि जमिनको कर पनि बढ्दै गएको देखाउँछन् । जस्तो सन् १८०१ मा एक मुरी बीजनको खेतमा एक रुपैयाँ कर लगाइएकामा सन् १८१४ मा त्यो कर पाँच रुपैयाँ पुगेको थियो । अर्कोतिर, चौबीसे राज्यको जगात कर सन् १७८५ मा ११ हजार एक रुपैयाँबाट सन् १८०५ मा ४० हजार एक रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । चितवन र पूर्वी तराईमा सुरुमा राज्यलाई करस्वरूप आधासोडा (साल्टपिटर) बुझाउनुपर्ने नियम थियो । पछि बेच्नुपर्दा राज्यलाई मात्र बेच्न पाइने नियम ल्याइयो तर राज्यले मोल दिन खोज्दैनथ्यो । सन् १७८२ मा एक मनको मूल्य पाँच रुपैयाँ थियो भने सन् १७९९ मा तीन रुपैयाँ ५० पैसा थियो जुन नेपाल–अंग्रेज युद्ध नसकिउन्जेल यथावत् रह्यो। साँगादेखि दूधकोसीसम्मका इजारेदारहरूले सन् १८१२ मा १७ हजार ६३२ रुपैयाँ र ३ हजार ७१० धार्नी तामा तिर्थे भने त्यो दर सन् १८१४ मा ३२ हजार एक रुपैयाँ र तीन हजार ७१० धार्नी तामा पुगेको थियो ।

रेग्मी जंगल, खेत, खानी सञ्चालन र व्यापारमा तत्कालीन राज्यको एकाधिकार र दोहनको विस्तार आफ्ना किताबमा दिन्छन् । त्यो समय वीरहरूको शौर्यको थियो भने त्यसमा साधारण जनताको पसिना र आँसु त्यत्तिकै परेको थियो ।

सरकार धेरै समय लडाइँ/झगडामा मस्त भएकाले आन्तरिक सुशासन गर्न सक्दैनथ्यो । उसले तराईमा र पश्चिममा ठेकी (पाँच वर्षीय ठेकेदार, इजारेदार) प्रयोग गरेर कर उठाउँथ्यो । सरकारले आफैं खटाएर कर उठाउने अमानत पद्धति मुलुकभरि लागू गर्न सकेको भए सम्भवतः जनताले गाउँगाउँमा सामन्ती प्रथा भएको महसुस गर्दैनथे होलान् तर अमानत पद्धति धेरै ठाउँमा लागू भएन । सरकार पनि जनताका समस्याप्रति खासै सहानुभूति राख्दैनथ्यो । ‘अ स्टडी इन इकोनोमिक हिस्ट्री’ मा जनाइएअनुसार सन् १७९४ मा लगान उठाउन पठाइएका अधिकृतहरूले मुलुकका विभिन्न भागमा किसान गरिब भएर र कर तिर्न नसकेर भागेका छन् भन्ने रिपोर्ट गरे । सरकारले राहत दिनुको सट्टा तिनीहरूलाई समात्न मान्छेहरू नियुक्त गर्‍यो र ती व्यक्तिको जग्गा जफत गरियो ।

लडाइँ सकिँदा पनि यी उच्च कर पुनरावलोकन गरिएको देखिँदैन । ‘थ्याच्ड हट्स एन्ड स्टक्को प्यालेसेज’ मा सन् १८३३ तिर धोक्रेहरूले समय नदिई कडाइ गरी सल्यानतिर कर उठाउँदा धेरै जनता जमिन छाडेर भागेको उल्लेख गरिएको छ । सन् १८४० मा रौतहटमा मालपोतको भाउ २५ प्रतिशतले बढाएपछि मोही जग्गा छाडेर भागेका थिए । रेग्मी लडाइँ सकिएपछि सन् १८३६–३७ को भीमसेन थापाको पालाको कुतको दरको उदाहरण दिन्छन् । त्यसबेला एक रोपनीमा २० देखि ३० पाथी कुत तिर्नुपर्थ्यो जुन कुल उत्पादनको ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म हुन सक्थ्यो ।

दरबारलाई त्यो बेला मोजमस्ती गर्न पैसाको कमी भने भएन । रेग्मीका अनुसार गीर्वाणयुद्ध र रणबहादुर शाहको पालामा कलावत गुलाम रेजा, जीवन शाह जस्ता पहलमान र संगीतज्ञ भारतबाट झिकाइयो । बारा, पर्सा, रौतहटको कमाइ खर्च गरेर पानको पात किनियो र दरबारमा सुनका भाँडाकुँडा, ढाकाका जरीका कपडा मगाइयो । रणबहादुर विदेश जाँदा पनि मजाले पैसा उडाएकै देखिन्छ । मोरङ, सप्तरी र महोत्तरी क्षेत्रबाट बर्सेनि एक लाख रुपैयाँजति आम्दानी हुन्थ्यो । त्यो आम्दानी रणबहादुरको बनारस बसाइका बेला गरेको मोजमस्तीको खर्च तिर्न प्रयोग गरिएको थियो । त्यसको पाँच वर्षभित्र सरकारसँग तलब दिने पैसा छैन भनेर बासट्ठीहरणमा मठमन्दिर, ब्राह्मण, गुठीजस्ता संस्थाहरूसँग भएको जग्गा खोसियो भने अर्कोतिर कर हरेक वर्ष बढ्दै थियो ।

युद्धका बेला करको बोझ खेपेका किसानलाई सम्भवतः जंगबहादुरको पालामा सुरु गरिएको तिर्जा र त्यसमा लेखिएको कुतको निश्चित दरले राहत दियो । राणाकालमा बिस्तारै गरिएको यो ‘सेटलमेन्ट’ सन् १८९० मा सकिएको थियो । रेग्मी उनको किताब थ्याच्ड हट एन्ड स्टक्को प्यालेसेजमा सन् १८१२ मा सुरु गरिएको कुत प्रथा, सन् १८२८ मा कुतलाई जथाभाबी गर्न नदिन ल्याइएको तिर्जा प्रथा, सन् १८५३ मा जंगबहादुरले जागिरदारहरूले जग्गामा खेती गर्नेलाई जथाभाबी कर उठाउन नपाउने र मोहीलाई जथाभाबी निकाल्न नपाउने गरी गरेको सुधार, सन् १९२२ मा जुन खेती मन लाग्यो त्यो खेती गर्न दिने गरी किसानलाई दिइएको स्वतन्त्रतालाई सकारात्मक मान्छन् ।

तर त्यसबेलाका शासक र हुनेखानेले गर्ने गरेको शासकीय पद्धतिको निर्दयीताबारे उनलाई खासै भ्रम छैन । जंगबहादुरकै पालामा सन् १८६५ मा डोटीमा बाबुले लिएको छ रुपैयाँ (त्यसबेला लगभग तीन मुरी चामलको मूल्य) २० वर्षसम्म नतिरेकाले कमारी बनाइएकी एक महिलाको उदाहरण, सन् १८६०–६३ को अनिकालका बेला तराईमा १० लाख रुपैयाँ उठ्ने जग्गाका मालिकले छ हजारजति मात्र चन्दा दिएको उदाहरण दिँदै रेग्मी राष्ट्रको सम्पत्ति त्यसबेला सत्तासीन व्यक्तिको मोजमस्तीका लागि मात्र उपयोग गरिएको थियो भन्छन् । त्यो असमानता जंगी बलले मात्र कायम गर्न सकिन्थ्यो र शासनको प्रकृति सन् १९५० सम्म निःसन्देह जंगी नै थियो । सन् १८५२–५३ मा सरकारका नाममा भएको ३८ लाख ११ हजार ८३० मुरी खेतमध्ये ३१ लाख ७८ हजार ११० मुरी जग्गाको कमाइ सेनालाई र बाँकी राजप्रासाद, राणा परिवार र अन्य रक्षासँगै सम्बद्ध संयन्त्रलाई तलबका रूपमा दिइएको थियो ।

सन् २०१७ मा प्रकाशित ‘द ग्रेट लेभलर’ मा स्ट्यान्फोर्ड इतिहासकार वाल्टर साइडलले तथ्यांकसहित राज्यविस्तार, कुनै नयाँ चिजको आविष्कार वा समाजका विभिन्न खालका ‘इभोलुसन’ समानताका स्रोत होइनन् भन्ने तर्क गरेका छन् । साइडल इतिहासमा लडाइँ, समानताउन्मुख राज्यक्रान्ति, असफल राज्य वा महामारीले मात्र केही समयका लागि असमानता कम गरेको थियो भन्छन् । रेग्मी राज्यविस्तार आफैंलाई राम्रो, नराम्रो भन्नेतिर जाँदैनन् । त्यसपछिका शासकहरूको शासनशैली र त्यसले जनतालाई पारेको असरमा उनको मुख्य ध्यान छ । उनका अनुसार गोर्खाली राज्य विस्तारपछि मुलुकको ठूलो भागमा दोहनकारी र असमान नीति आए । बरु गोर्खालीहरूले जित्नुअघि भएका पर्वते राज्यहरूमा मानिसको आर्थिक स्थिति धेरै फरक थिएन ।

नेपाली सामन्तवादको उत्कर्ष २००७ साल थियो जतिखेर भीम, वीर र चन्द्र खलकसँग तीन लाख ६३ हजार ३६९ बिघा र राजपरिवारका नाममा २३ हजार ८२८ बिघा जमिन थियो । समाजवाद माग्दै २००७ सालमा आएको राजनीतिक क्रान्तिले समानताको लक्ष्य कति भेट्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सामन्तवादमा आधारित समाज त्यसपछि तल झर्न सुरु गर्‍यो ।