सुर्खेत — केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारमा अन्योल बढेको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारका कामले गति लिन सकेका छैनन् । विकास निर्माणको काम ठप्प छ । यसअघि माओवादी र एमाले मिलेर कर्णाली सरकार बनाएका थिए । तर संघीय सरकारबाट एमाले बाहिरिए पनि कर्णालीमा भने एमालेका मन्त्रीहरू कायमै छन् ।
कर्णालीमा झन्डै २ महिनाअघि सरकार गठन भएको हो । एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरू अहिले नियमित मन्त्रालयमा जाँदैनन् । मन्त्रिपरिषद् कामचलाउ बन्दा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा एक चौथाइ बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरतासँगै कर्मचारी अस्थिरताका कारण पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभा पनि झन्डै दुई महिनादेखि ठप्प छ । सांसदहरू फुर्सदिला बनेका छन् । ‘यो बेला त सरकारले आफ्ना कार्यक्रमलाई धमाधम कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र सरकारका कामबारे संसदमा घनीभूत छलफल हुनुपर्ने हो,’ पूर्व सहसचिव खम्बराज थानीले भने, ‘माथि (केन्द्र) मा गठबन्धन फेरिएसँगै कर्णालीमा सरकारै छैन कि जस्तो भएको छ ।’ केन्द्रको निर्देशन नआएको भन्दै एमाले मन्त्रीहरूले मन्त्रालय नछाडेका हुन् । ‘सत्ता साझेदारको दलको व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार निर्णय गर्न खोजेका छौं,’ एक मन्त्रीले भने, ‘काम गर्न पनि सकिएको छैन, न त पद नै छोड्न सकिएको छ ।’
सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाईले पनि कार्यालय जाने र आउने काम मात्र भएको बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रदेशको कामकारबाहीमा समस्या भएको छ, सरकारमा आएको डेढ महिना भयो कार्यालय आउ र जाउमै समय खेर गएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी पनि सरुवा भएर गएका गयै छन्, त्यसले पनि काममा समस्या बनायो ।’ कर्णालीमा अहिले पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमै छ । विपक्षी दलको नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले केन्द्रको समस्या प्रदेशमा देखा परेको बताए । ‘मन्त्री पद कसैले छोड्न मान्दैनन् न काम नै भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा जाने/नजाने कुरा केन्द्रको निर्णयपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार कर्णालीबाट भर्खरै ४ सचिव सरुवा भएर गएका छन् । जसका कारण पनि कामकाजमा समस्या परिरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेललले बताए । उनका अनुसार सचिवको फेरबदल छोटै समयमा हुँदा पनि बजेट खर्चमा समस्या भएको छ । ‘देखिने गरी काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीले हो, तर प्रदेशमा झन्डै ४० प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारी अपुग छन्,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट काम चलाउ सचिव पठाउँदै मन्त्रालयहरूका केही फाइल अघि बढाउन थालेका छौं ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा झण्डै एक महिनादेखि सचिव छैनन् । यसअघिका सचिव दिनेशसागर भुसालको सरुवा भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ सचिव पठाएको छैन । आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले मन्त्रीको सपथ खाएयता सचिव नपाएको गुनासो गरे । ‘अहिलेसम्म यहाँका कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता जस्तो होस् तर कर्मचारी अस्थिरता रोक्न सके मात्र कर्णालीको विकास हुन्छ ।’ पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय पनि सचिवविहीन छ ।
यसअघिका पूर्वाधारतर्फका सचिव प्रेम भट्टको सरुवापछि कोही सचिव आउन नमान्दा ऊर्जातर्फका सचिवले मात्र मन्त्रालयको कामकाज हेरिरहेका छन् । झन्डै एक महिनाअघि पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाइएको थियो ।
प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०७:५२
