लन्डनमा एक नेपालीलाई कोरोना संक्रमण

नवीन पोखरेल

लन्डन — लन्डनमा  एक नेपाली महिलालाई कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) को संक्रमण भएको छ । कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिएपछि लन्डनमा सामाजिक अभियन्ताको कामसमेत गर्दै आएकी  भगवती रानाभाट अस्पताल भर्ना भएकी छन् ।

शुक्रबारदेखि उनी लन्डनको ह्यारोस्थित नर्थविक पार्क अस्पतालको क्रिटिकल केयर युनिटमा उपचार गराइरहेकी छन्। ‘१० दिनको सेल्फ आइसोलेसनपछि कोभिड-१९ सँग लड्दै छु’, आइतबार बेलुका उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत भनेकी छिन्।


फेसबुकमा आफ्नो संक्रमणबारे राख्ने सोच नभए पनि आफन्त एवं साथीभाइलाई थप भयावह बनाउला भन्ने सोचेर पूर्व सतर्कताका लागि पोस्ट गरेको उनको भनाइ छ। उनले सबैलाई विशेष सावधानी अपनाउन पनि अनुरोध गरेकी छन्। उनलाई सयौंले आत्मबल बढाउन र शीघ्र स्वास्थ्यलाभका लागि कामना गरेका छन्।


पारिवारिक श्रोतका अनुसार, गत ८ तारिख दिउँसो उनी लन्डनको भेन्यू फाइभमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्ट ९ तारिख मध्यरात १२ बजेदेखि उच्च ज्वरोले समात्यो।छोरी फर्मासिस्ट भएकाले सिटामोल र आइबुप्रोफिन लिन सुझाइन्।


औषधिले निको नभएपछि गत १८ तारिख बुधबार हस्पिटल गएर एक्सरे गरेपछि एन्टिकायोटिक लिइरहेकी उनलाई शुक्रबार घरैमा एम्बुलेन्स आएर अस्पताल लगेको बताइएको छ। उनलाई संक्रमण भएपछि श्रीमान् मीन रानाभाटसहित एक छोरा र छोरी अहिले घरमा सेल्फ आइसोलेसनमा छन्।

कोभिड १९’ का कारण बेलायतमा आइतबारसम्म २८१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५ हजार ६ सय ८३ मा संक्रमण पाइएको छ।


‘कोभिड १९’ संक्रमण फैलिएसँगै बेलायतको नेपाली समुदाय पनि सतर्कता अपनाउन लागेको छ। कोरोनाभाइरस संक्रमण तीव्र भइरहँदा नेपालीमाझ सूचना आदानप्रदान, आवश्यक सहयोग र समन्वय कायम गर्न लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीको अध्यक्षतामा कोरोना प्रकोप सूचना आदानप्रदान, समन्वय तथा सहयोग समिति र अन्य विषयगत समितिहरु गठन गरेको छ।


दूतावासले जनस्वास्थ्य तथा सचेतना सहयोग समिति, स्वयंसेवक सहयोग समिति, वृद्धवृद्धा तथा भूतपूर्व गोर्खा सहयोग समिति,युवा तथा विद्यार्थी सहयोग समिति रसूचना संकलन सहयोग समिति गठन गरेको हो। गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतले पनि कोरोना हेल्पलाइन सुरु गरेको छ। प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ ०८:२५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोरोना संकटका पाठ

जसरी असारमा नरोपी मंसिरमा बाली भित्र्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यसरी नै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको पनि निरन्तर निर्माण र विस्तार नगरी यस्तो महामारी झेल्न सकिँदैन ।
डा. गोविन्द केसी

विश्व कोरोना भाइरसले सन्त्रस्त छ । मानिसको अहिलेको पुस्ताले देखेको सबैभन्दा भयावह शान्तिकालीन संकट सम्भवतः यही हो । यो महामारीले मानवजातिलाई शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा कति आघात पार्ने हो, अझै यकिन छैन । नयाँ भाइरस भएकाले यसका गुणहरूबारे वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै कुरा पत्ता लगाउन बाँकी छ ।

अहिले हामी सबैको प्राथमिकता, स्वभावतः, भाइरसले गर्दा हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुनुपर्छ । तर सँगसँगै भविष्यका यस्तै महामारी रोक्न र तीसँग जुध्न के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ पनि सिक्नुपर्छ । पछिल्ला दुई दशकमा देखा परेका यस्तै भाइरसजन्य महामारीहरू (बर्ड फ्लु, सार्स, स्वाइन फ्लु, इबोला, मर्स आदि) बाट उचित पाठ नसिक्दा अहिले विश्वले ठूलो क्षति भोगिरहेको छ ।

नेपालमा अन्य देशमा झैं भाइरसको संक्रमण व्यापक नभइसकेकाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अरू देशको अनुभवबाट सिक्ने अवसर हामीसँग छ । यद्यपि त्यसबाट सिकेका पाठलाई व्यवहारमा उतार्दै चुस्त तयारी गर्न हामीसित एकदमै सीमित समय छ ।
त्यस्तो पहिलो पाठ हो— व्यक्तिगत रूपमा हामीले रोग लागेपछि मात्रै अस्पताललाई सम्झेजस्तै सामाजिक रूपमा महामारी आएपछि मात्रै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीलाई सम्झन्छौं, तबसम्म रोग र महामारीसित जुध्न कठिन भइसकेको हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ रहँदा र महामारी नफैलिंदा नै हामीले स्वास्थ्यसेवा प्रणालीबारे चिन्ता गरेर त्यसलाई चुस्त राख्नुपर्छ । कोरोना महामारीले धेरै विकसित देशमा समेत यस खालको बेवास्तालाई उदांगो पारेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति भएसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को यस्तै वैश्विक महामारीको सामना गर्ने जिम्मा बोकेको ‘ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटी अफिस’ नै खारेज गरेका थिए ।

दोस्रो, जसरी भूकम्पजस्तो प्राकृतिकविपत्‌मा कमजोर संरचनाका भवनहरू भएका सहर गर्ल्यामगुर्लुम हुन्छन्, त्यसरी नै यस्ता महामारीमा कमजोर या तयारीविहीन स्वास्थ्य प्रणाली हुने समाजका मानिसमा जटिलता र मृत्युदर उच्च हुन्छ । बलियो तयारी र मजबुत स्वास्थ्य प्रणाली भएमा दक्षिण कोरियाले झैं रोग पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने दुवै काम तदारुकतासाथ हुन सक्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको यथेष्ट ध्यान नहुने र सम्भावित महामारीबारे उचित तयारी नहुने हो भने आर्थिक रूपमा समृद्ध देशहरूमा पनि यस्ता संकटको प्रतिरोध निकै कठिन हुन्छ ।

तेस्रो, स्वास्थ्य संकटहरूले मानिसलाई पीडा र मृत्यु मात्रै दिंदैनन् कि, सिंगो अर्थ प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउन, रोजगारहरू ध्वस्त पार्न र गरिबी बढाउन सक्छन् । सबै ठीकठाक चलिरहेका बेला हामीलाई यो कुराको हेक्का नरहने हुँदा हाम्रो प्राथमिकता–सूचीमा स्वास्थ्य प्रणाली निकै तल पर्छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीले हालसम्म निकै ठूलो धक्का दिइसकेको छ । अन्ततः त्यस्तो क्षतिको मात्रा कति हुने हो, त्यो अनुमान लगाउन गाह्रो छ, किनकि महामारी कहिले कसरी टुंगिएला भन्ने अझै यकिन छैन । यति चाहिं प्रस्टै छ— जो आर्थिक–सामाजिक रूपमा सबैभन्दा नाजुक छन्, महामारीको सबैभन्दा ठूलो मार उनीहरूलाई नै पर्दै छ । अहिलेको महामारीले सिकाएका यी पाठको आलोकमा अब नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई निरीक्षण गरौं ।

हामीसँग एकातिर देशभर छरिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, गाउँका उप स्वास्थ्यचौकीदेखि काठमाडौंको वीर अस्पतालसम्मले नागरिकलाई रोगको रोकथाम र उपचारका सेवा दिन्छन्, अर्कातिर, काठमाडौं र अरू सहरका धेरैजसो ठूला अस्पतालदेखि गाउँका फार्मेसीसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् । तिनले मुख्यतः उपचार सेवा दिन्छन् । राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो— उपचार नपाएर कसैले पीडामा छटपटाउन, अपांग हुन वा मर्न नपरोस् । उपचार नपाएर मर्ने अवस्थाभन्दा जतिसुकै महँगो भए पनि उपचार उपलब्ध हुनु राम्रो हो । तर, उपचारकै लागि मानिसको जीवनभरको कमाइ वा घरखेत जाने र गरिबी बढ्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा न्यायोचित हैन । स्वास्थ्यसेवालाई नैसर्गिक अधिकारमा समावेश गरिएको संविधान रहेको हाम्रो देशमा त्यस्तो अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि लडिरहँदा विगत एक दशकभर हामीले बारम्बार यो कुरा उठाइरहेका छौं । बारम्बारको सत्याग्रहमा हाम्रा माग र अडान उही छन्— स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुग्ने हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउनका लागि यो क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्‍यो । ठूला स्वास्थ्यसंस्थाहरूको न्यायोचित भौगोलिक वितरण हुनुपर्‍यो । विद्यार्थी, डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी बन्ने आधार तिनले तिर्न सक्ने पैसा नभई तिनको योग्यता हुनुपर्‍यो ।

सिद्धान्ततः हाम्रा माग पूरा गर्दा कसैको कुभलो हुँदैनथ्यो, तर व्यवहारतः दलीय भागबन्डामार्फत कार्यकर्ता भर्ती गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू र नियामक निकायमा धमिरा लगाउनेहरूको स्वार्थमा आँच पुग्थ्यो । खास गरी मेडिकल शिक्षामा अर्बौंको ठगी र घोटालामार्फत पार्टी र गुटलाई धनी बनाउनेहरूको स्वार्थ पनि पूरा हुँदैनथ्यो । त्यसैले आजका दिनसम्म सत्तामा हुनेहरू स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको अचाक्ली व्यापारीकरण गराई त्यहाँको ठगीलाई संरक्षण गरेर बसिरहेका छन् । अर्बौंको ठगी गर्नेहरूसित चुनावखर्चदेखि उपचारखर्चसम्म उठाउने र चुनावी टिकट बेच्ने काम गरिरहेका छन् । त्यस्तो निहित स्वार्थका कारण हामीसित बारम्बार गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरूको ध्यान न सरकारी अस्पतालहरूको क्षमताविस्तारमा छ, न त स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालबाट पाइनुपर्ने निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न । राज्यको यस्तो रवैयाले व्यवहारमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई कस्तो बनाएको छ त ?

हामीसित सम्झौता भएलगत्तै निर्माण सुरु भएको भए अरू केही वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो अस्पतालसहितका सरकारी मेडिकल कलेज बनिसक्ने थिए । खास गरी सर्जरी र आईसीयु सेवाका लागि घरखेत बेचेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अहिलेको विडम्बना धेरै हदसम्म कम हुने थियो । विशेषज्ञ डाक्टर खोज्दै काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम हुने थियो । सामान्य समयमा होस् वा कोरोनाजस्ता महामारीका बेला, देशभरका मानिसले काठमाडौंका सीमित आईसीयु बेडको मुख ताक्नुपर्ने थिएन ।

२०६८ सालमा ऐनद्वारा स्थापित भएर झन्डै एक अर्ब लगानी भइसकेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसजस्ता कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको भए अहिले त्यहाँ दर्जनौं थप विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पुगेका हुने थिए । प्रतिष्ठानअन्तर्गत जुम्ला र सुर्खेतस्थित अस्पतालहरूले सिंगो कर्णाली प्रदेशका जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्यसेवा दिन सक्ने थिए । गेटास्थित निर्माणाधीन मेडिकल कलेजलाई वर्षौंसम्म कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्र नबनाइएको भए अहिलेसम्म त्यो सञ्चालनमा आएर सुदूरपश्चिममा विशेषज्ञ स्वास्थ्यसेवाको निकै विस्तार भइसक्ने थियो । सुदूरपश्चिम पहाडका लागि डोटी वा डडेलधुरा, सुदूरपूर्वी पहाडका लागि पाँचथर वा इलाम तथा मध्य तराई र नजिकको पहाडका लागि उदयपुरजस्ता ठाउँमा तथा प्रदेश २ र गण्डकीका पायक पर्ने ठाउँहरूमा त्यस्तै ठूला अस्पताल वा मेडिकल कलेज भएका भए देशभर विकेन्द्रित र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुग्न सक्थ्यो ।

काठमाडौंबाहिर त्यस्तो सेवा हुनासाथै काठमाडौंका ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप कम हुने थियो । तिनमा अहिलेझैं आकस्मिक कक्षमा एउटै बेडमा तीनतीन जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त हुने थियो । त्यसले काठमाडौंवासीको स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउन सक्थ्यो । निजी अस्पतालमा अहिलेझैं बाध्य भएर नभई आर्थिक क्षमता हुनेहरू मन लागे जान सक्थे ।

स्वास्थ्य समस्याहरू दैनिक जीवनका अरू समस्याभन्दा फरक हुने गर्छन् । चाहिएको समय र ठाउँमा आवश्यक सेवा नभएका कारण कसैको ज्यान गइहाल्यो भने त्यो केही गरे पनि फर्किंदैन । अहिलेको महामारीले मानिसहरूलाई यो यथार्थको बोध गराएको छ । तर जोखिम के छ भने, विगतमा झैं यो संकटबाट पनि हामीले केही नसिक्न र यसका सबै पाठ बिर्सन सक्छौं । कोरोना भाइरसको भयबीच यति सत्य हामी सबैले मनन गर्नु जरुरी छ— जसरी असारमा नरोपी मंसिरमा बाली भित्र्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यसरी नै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको पनि निरन्तर निर्माण र विस्तार नगरी यस्ता संकट झेल्न सकिंदैन । सत्तामा हुनेहरूले निहित स्वार्थका लागि स्वास्थ्यसेवा प्रणालीलाई डाँवाडोल पारेको अहिलेको अवस्थामा ‘हाम्रो त दोष छैन’ भनेर हामी नागरिक पनि उम्कन सक्दैनौं । हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका शासकहरूलाई जवाफदेही बनाउने कर्तव्य पनि हाम्रै हो ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×