वर्षौंसम्म न्यायिक निकायमा अल्झने अनि सरकारले कर उठाउन नसक्ने अवस्था अन्त गर्न सरकारले यस्तो व्य
काठमाडौँ — अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगेर विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित समयमा कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट पेस गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले यसमा सहभागी हुनेले जरिवाना, विलम्ब शुल्क र ब्याज पनि मिनाहा हुने उनले घोषणा गरे ।
वर्षौंसम्म न्यायिक निकायमा अल्झने अनि सरकारले कर उठाउन नसक्ने अवस्था अन्त गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाए ।
