काठमाडौँ — सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट पेस गर्दै प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापार तीन छुट्टाछुट्टैमा विभाजन गरिने बताएका हुन् । 

विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरू नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरी 'टेक अर पे' विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । उनले भने, '१० मेगावाटभन्दा कम क्षमतामा आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिनेछ । सुक्खायाममा घटाघटमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ ।' 

निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न व्यवस्था मिलाउनेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व  हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गाको भोगाधिकार र रुख कटानको वापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।