(काठमाडौं),  (पोखरा),  (पर्सा),  (हेटौंडा) र (कैलाली) — महिला उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँच सहज बनाउन, झन्झटिला कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया हटाउन, कर–भन्सार नीतिमा सुधार गर्न र महिलामैत्री आर्थिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

स्टार्टअपसँगै संघर्षरत तथा स्थापित व्यवसाय संरक्षण गर्ने नीति, सहज कर प्रणाली, उद्योगमैत्री मौद्रिक नीति, बजार पहुँच, डिजिटल–वित्तीय साक्षरता र नीतिगत सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न उनीहरूको आग्रह छ । अनुदानसँगै स्थिर नीति, सहज प्रशासन र व्यवसायप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढी आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए । आगामी बजेटमा सरकारले नयाँ व्यवसायीलाई मात्र प्रोत्साहन नगरी विस्थापित पुराना महिला उद्यमीलाई पनि समेट्नुपर्ने इँटा व्यवसायमा संलग्न कैलालीकी कृष्णा विष्टले जनाइन् । बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन राखिएका झन्झटिला प्रावधान र अन्य ऋण नलिएको हुनुपर्ने जस्ता सर्त सच्याउन उनको आग्रह छ । 

‘व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र कर तथा भ्याट जस्ता प्रक्रियामा महिलालाई विशेष सहुलियत दिए उद्यमशीलता दिगो हुन्छ,’ विष्टले भनिन्, ‘पुराना व्यवसायलाई टिकाउन र विस्तार गर्न बजारसँग जोड्ने प्रभावकारी नीति र थप सहुलियतका सुविधा बजेटमा समेटिनुपर्छ ।’ महिलाले सञ्चालन गरेको कुनै पनि व्यवसायलाई कम कर लगाएर र अन्य सुविधा बढाएर प्रोत्साहित गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने वीरगन्जस्थित होटल कुमु प्यालेसकी सञ्चालिका नीलम सिंहले जनाइन् । 

‘एउटै व्यवसाय तथा व्यापारमा सम्पत्ति, घर बहाल, वार्षिक नवीकरण, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर जस्ता करको बोझ थोपर्दा व्यवसायी हतोत्साहित हुन्छन्,’ सिंहले भनिन्, ‘त्यसैले यस्ता करको भार कम गरी एकीकृत कर लिएर उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने काम गर्नुपर्छ ।’ यसले गर्दा महिलाको व्यवसाय सुरक्षित हुने र महिला आर्थिक रूपमा बलियो हुने उनको तर्क छ । 

महिलाका नाममा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा ऋणमा सहुलियत, वाणिज्य बैंकहरूबाट सहजै र सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सिंहको माग छ । महिलाका लागि कुनै पनि योजना ल्याउँदा शिक्षा, तालिमलगायत विषयमा बढी लगानी गर्नुपर्ने उनले सुनाइन् । नेपालमा अझै पनि शिक्षित र दक्ष महिलाको कमी रहेको र सशक्तीकरणका नाममा भत्ता, खाजा, खाना आदिमा खर्च गर्नु व्यर्थ रहेको उनको टिप्पणी छ । 

ऊर्जा उद्यमी कविता पोख्रेल कँडेल पनि महिला उद्यमीले सञ्चालन गर्ने व्यवसायलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन दुई दर्जनभन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको र नीतिगत सहजीकरण भइदिए काम गर्न सजिलो हुने उनका भनाइ छ । घरजग्गामा महिलालाई छुट दिँदा स्वामित्व बढेको जस्तै सरकारले दिने १५ लाख रुपैयाँसम्मको महिला उद्यमशीलता कर्जा कम भएको उनले सुनाइन् । ‘सरकारले १५ लाख रुपैयाँसम्म दिन्छ तर आयोजना बनाउन धेरै लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला आफैं संलग्न महिलाद्वारा सञ्चालित आयोजना कर्जा, पुनकर्जादेखि रोयल्टीमा सहुलियत दिनुपर्छ ।’ 

जलविद्युत् क्षेत्रमा एकदम थोरै मात्रामा महिला रहेको र उनीहरूका लागि सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने पोख्रेलले सुनाइन् । ऊर्जा क्षेत्रकै लागि भने विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारणलाइन निर्माण गर्न दिनुपर्नेसमेत उनको भनाइ छ । 

सरकारले प्राकृतिक रेसाजन्य कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धनका लागि भनेर बजेट विनियोजन नगरेको पोखराकी सीता गुरुङले गुनासो गरिन् । स्वस्तिक हस्तकला उद्योगकी सञ्चालक गुरुङले प्राकृतिक रेसाजन्य कच्चा पदार्थबाट उत्पादन र प्रशोधनबाट धेरै लाभान्वित हुने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताइन् । ‘सरकारले बजेट छुट्याउँदैन । अर्कोतिर हामीले आफ्नो माग लिएर जाँदा पनि सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारबाट हामी उपेक्षामा परेका छौं ।’ वरपर दर्जनौं प्राकृतिक रेसाजन्य अन्नबालीका नल र डाँठ, अलैंची, केरा, अल्लो, गाँजा, बेतबाँस, बाबियोबाट हस्तकलाका धेरै सामान बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

‘अब आउने बजेटले केवल सैद्धान्तिक कुरा मात्र गरेर हुँदैन, व्यावहारिक रूपमै हस्तकला क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब सामान्य तालिमसँगै बजारको मागअनुसार कच्चा पदार्थ संकलन, प्रशोधन र ‘एडभान्स डिजाइन’ कोर्सका लागि बजेट आवश्यक छ ।’ पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर कोसेली घरहरू निर्माण गर्न सकियो भने उद्यमी र नयाँ जनशक्तिले दिगो रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ । आगामी बजेट उद्यमशीलता इकोसिस्टम विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने महिला उद्यमी जुना माथेमाले बताइन् । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा ‘इन्कुबेसन सेन्टर’ स्थापना गर्ने भने पनि हुन सकेको छैन । ‘इन्कुबेसन सेन्टर’ केवल ‘वर्किङ स्पेस’ नभई व्यवसाय दर्ता, ब्रान्डिङ, कर प्रणालीबारे साक्षरता, बजार परीक्षण, बीउ पुँजी तथा नेतृत्व विकाससम्म सहजीकरण गर्ने केन्द्र बन्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

बजेटले स्टार्टअपहरूलाई फस्टाउन आवश्यक ‘स्पेस’ र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माथेमाको भनाइ छ । ‘९० प्रतिशत स्टार्टअप असफल हुन्छन् तर असफलताले यात्रा सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समाजमा अभिभावकले विदेश अध्ययनका लागि लगानी गर्न तयार हुन्छन् । तर विदेश जानभन्दा यहीँ लगानी गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । त्यो पनि परिवर्तन हुनुपर्छ ।’ उद्यमशीलतालाई समाजमा सम्मानित करिअर विकल्पका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै माथेमाले स्टार्टअप असफलतालाई नकारात्मक रूपमा नहेर्न आग्रह गरिन् । 

महिला उद्यमीहरूले घर र व्यवसाय दुवै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई विशेष सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्किङ, डिजिटल साक्षरता र एआईसम्बन्धी ज्ञानमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले महिला उद्यमीका उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । 

नेपालमा धेरै उद्यम घरेलु रूपमा सञ्चालन भइरहे पनि दर्ता र बजार पहुँचको अभाव रहेको उनले जनाइन् । उद्यमशीलता इकोसिस्टम विकासका लागि नीति, वित्त, मानव पुँजी, बजार, व्यवसाय सहयोग सेवा र उद्यमशील संस्कृतिलाई मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘यी सबै पक्षमा सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र समाजले मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

बजेटमा साना र मझौला उद्योगलाई अनुकूल हुने गरी भन्सार नीति ल्याउनुपर्ने भरतपुरकी चन्दना कोइरालाले बताइन् । प्रकृति कपास उद्योगकी सञ्चालक कोइरालाले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार दर फरक हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘कपास उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा २५ प्रतिशत मात्रै स्वदेशी हो, बाँकी आयात गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘भन्सार दर चर्को छ । हामीलाई सहयोग हुने तरिकाले निर्धारण गर्ने होइन, ठूला आयातकर्ताहरूको सुनुवाइ गर्ने परिपाटीले साना तथा मझौला उद्योगीलाई मार परेको छ ।’

अहिलेको सरकारले ठूलालाई मात्र सहुलियत र सानालाई अहित हुने गरेर बजेटमा भन्सार दरहरूको प्रबन्ध नगर्नसमेत उनले आग्रह गरिन् । महिलालाई खाली सिलाइकटाइ, ब्युटिसियसन जस्ता तालिममा मात्रै सीमित राख्ने परम्परा पनि हटाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘समय अनुकूलका उद्योग चलाउन सक्षम बनाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न धेरै ठाउँ जानुपर्छ । अब एकद्वार नीति ल्याउनुपर्छ ।’

उद्यमी विदुषी राणासमेत व्यापार र उत्पादनलाई एउटै दृष्टिबाट हेर्न नहुने जनाउँछिन् । ‘व्यापारबाट राजस्व आउने हुँदा विगतका सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्,’ सांसदसमेत रहेकी राणाले भनिन्, ‘मौद्रिक नीति र चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई सहज बनाउनुपर्छ ।’ अहिले ब्याजदर न्यून, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त पैसा हुँदासमेत ऋण लिन कोही आकर्षित नभएको उनको टिप्पणी छ । 

सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढी सामान ल्याउँदा कर लाग्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले खुला भइसकेकाले यसमा दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको राणाले सुनाइन् । उद्योगका लागि बिजुलीको मूल्य, डिमान्ड चार्ज महँगो भएको भन्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टै दर तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा गाडीको शोरुम, गोडाउनभन्दा पनि उद्योगलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले सुनाइन् । महिला उद्यमशीलता कोष नै खडा गरेर उनीहरूलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । महिलामैत्री औद्योगिक नीति, सीप विकास, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरतामा जोड दिई उत्पादन तथा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । नीतिनिर्माण तहमा पुगेकाले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरू आफूले संसद्मा उठाइरहेको उनले बताइन् । व्यवसाय जोखिम मोलेर नै गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी नियम र निकाय यसमा बाधक हुन नमिल्ने उद्यमी शान्ता चौधरीको धारणा छ । ‘म अचार व्यवसाय गर्छु । 

मलाई ल्याब टेस्टको रिजल्ट समयमा आओस् भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘आफूले उत्पादन गरेर बजार खोजे पनि सरकारी निकाय बाधक नहोस् ।’ कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नै आफूलाई महिनौं लागेको र सरकारले उद्यमीलाई उत्साहित बनाउने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई राजनीति गर्नुभन्दा १० गुणा बढी गाह्रो व्यवसाय गर्न भयो ।’ 

महिलाहरूले सञ्चालन गरेको उद्यम तथा व्यवसायलाई सरकारले नै संरक्षण गर्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ । ‘मलाई सरकारको अनुदान चाहिँदैन, लिन्नँ । तर नीतिगत सहजता होस्,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य, नवउद्यमी तथा महिला उद्यमीलाई सरकारले अनुदान दिने, प्रोत्साहन गर्ने, सहज ऋण दिनेतर्फ बजेट आउनुपर्छ ।’ आफ्नै पार्टी एमालेको सरकार हुँदासमेत उद्यम गर्न सहज वातावरण नपाइएको भन्दै चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमबाटै बजेटको संकेत देखिए पनि आशावादी हुने अवस्था नरहेको गुनासो गरिन् ।