नेपालले सूचना प्रविधिका केही सीमित क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । विशेषतः सूचना प्रविधि सेवा निर्यात, फाइबर इन्टरनेट र डिजिटल भुक्तानीमा पछिल्लो एक दशकमा धेरै सुधार भएको छ । तर, सरकारी डिजिटल प्रणाली, दूरसञ्चार नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिमैत्री कानुनी संरचना निर्माणमा थुप्रै कमजोरी यथावत् छन् । यसले आईटी क्षेत्रमा विद्यमान ठूलो सम्भावना अधुरो रहन पुगेको छ । सही प्राथमिकता र नीतिगत स्पष्टताले यसलाई नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन सकिन्छ ।

हाम्रो आईटी क्षेत्रको विकास–कथा केलाउँदा न त पूर्ण सफलता देखिन्छ, न पूर्ण असफलता मान्न मिल्छ । यो एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ क्षमता, जनशक्ति र माग एकातिर छन् भने नीति, संरचना र दीर्घकालीन सोच अर्कोतिर रुमल्लिएको छ । यही कारण, कतिपय क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा अवसर हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत रूपान्तरण गर्न खोजिएका कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, डिजिटल फाउन्डेसन, सहरी पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा गरी आठ प्रमुख क्षेत्रमध्ये वित्त र डिजिटल फाउन्डेसनमा मात्र प्रगति देखिएको छ । बाँकी क्षेत्र अझै डिजिटाइज हुन सकेका छैनन् ।  

आज नेपाल आर्थिक रूपान्तरण, विदेशी मुद्रा आर्जन र युवा जनशक्ति पलायनजस्ता विषयमा गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई एउटा ‘उद्योग’ मात्र नभएर, रणनीतिक समाधानका रूपमा हेर्ने समय आएको छ । युवालाई आशा देखाउने, रोजगारी दिने, देशमा टिकाउने अवसर यो क्षेत्रले दिन सक्छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउने काम सरकार र आसन्न चुनावबाट संसद् प्रवेश गर्ने नेताहरूले इमानदारीसाथ गर्नुपर्छ ।  

नेपालले हासिल गरेका ३ आईटी सफलता

१. फाइबर ब्रोडब्यान्ड, डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार :

नेपालमा ‘फाइबर टु द होम’ (एफटीटीएच) सेवाको पहुँच दक्षिण एसियामै प्रतिस्पर्धी मानिने स्तरमा पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एफटीटीएच सेवाको ‘सब्स्क्रिप्सन’ दर ५०.५ प्रतिशत पुगेको छ । डिजिटल पूर्वाधार विस्तारको दृष्टिले देशका ५१ प्रतिशत जनता वाईफाई र इन्टरनेटमा जोडिनु महत्त्वपूर्ण सूचक हो । निजी क्षेत्रको लगानी, सेवा प्रदायकबीच तीव्र प्रतिस्पर्धालगायतले ब्रोडब्यान्ड पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । 

आईटी सेवा निर्यातलाई उदाउँदो उद्योगका रूपमा मात्र व्यवहार गर्न मिल्दैन । स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । नेपाल भौतिक वस्तुको व्यापारमा भूपरिवेष्टित हुन सक्छ, तर डेटा र डिजिटल सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा ‘ल्यान्डलक्ड’ छैन भन्ने सन्देश नीतिगत तहबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ ।सेवाको मूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ र धेरै सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा गुणस्तर पनि ठीकठाकै छ । यही पूर्वाधारले आईटी सेवा निर्यात, फिनटेक, डिजिटल शिक्षा, ई–कमर्स र स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई सम्भव बनाएको छ । इन्टरनेट अब विलासिताको साधन नभएर आर्थिक गतिविधिको आधारभूत पूर्वाधार बनेको छ । यस क्षेत्रमा नेपालले संरचनागत रूपमै महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको मान्न सकिन्छ । 

२. डिजिटल भुक्तानी, दैनिकीमा प्रविधिको प्रवेश

दोस्रो प्रमुख सफलता फिनटेक र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तार हो । मोबाइल वालेट र क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानी प्रणाली र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका डिजिटल प्लाटफर्महरूको प्रयोगले नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः डिजिटल कारोबारतर्फ मोडेको छ । आज साना ठेला पसलदेखि ठूला तारे होटलसम्म क्यूआर भुक्तानी सहज रूपमा स्वीकार हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५/२६ को डिसेम्बर–जनवरीसम्मको तथ्यांक हेर्दा डिजिटल कारोबार विकल्प वा सहायक माध्यमका रूपमा नभई मूलधारको वित्तीय पूर्वाधार बनिसकेको भन्न मिल्छ ।

सन् २०१९–२० मा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ कारोबार करिब ५८ लाख रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले त्यो संख्या साढे ६ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको अर्थ मोबाइल बैंकिङ पाँच वर्षमा करिब दस गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । वालेट कारोबार सुरुका वर्षमा नगण्य देखिन्छ, तर अहिले मासिक ४ करोडभन्दा बढी कारोबार हुँदै छ । सन् २०२५–२६ डिसेम्बर–जनवरीसम्म क्यूआरमा आधारित भुक्तानी ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । वित्तीय प्रविधिले कारोबारलाई सजिलो मात्र बनाएको छैन, लेनदेनको पारदर्शिता बढाएको छ, वित्तीय समावेशीकरणलाई सुदृढ गरेको छ र साना व्यवसायको वित्तीय इतिहास निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । 

३. आईटी सेवा निर्यात, द्रुत गतिमा बढ्दो उद्योग

सम्भवतः सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढ्दो क्षेत्र भनेको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात हो । पछिल्लो दशकमा नेपालबाट सफ्टवेयर विकास, बीपीओ, केपीओ, डेटा प्रोसेसिङ तथा रिमोट आईटी सेवाहरू विश्व बजारमा निर्यात हुने क्रम उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । हाल नेपालबाट वार्षिक करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको उद्योग क्षेत्रको आकलन छ । यो वृद्धि आकस्मिक होइन । अंग्रेजी भाषामा दक्ष युवा जनशक्ति, तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी लागत संरचना, सुधारिएको इन्टरनेट पूर्वाधार र कोभिड महामारीपछिको विश्वव्यापी रिमोट–वर्क संस्कृतिले आईटी सेवा निर्यातमा हामीलाई अब्बल बनाएको हो ।

कोभिड–१९ पछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले रिमोट आउटसोर्सिङलाई स्वीकार गरेसँगै नेपाली आईटी पेसाकर्मी र कम्पनीहरूको विश्व बजारमा उपस्थिति विस्तार भएको छ । यस क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन मात्र होइन, शिक्षित युवालाई देशमै रोजगारी दिने, ब्रेन ड्रेन घटाउने र सेवामा आधारित निर्यातमार्फत अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने भूमिका पनि खेलेको छ । यद्यपि, सम्भावना अझै ठूलो छ । कर प्रणाली, श्रम नीति र विदेशी मुद्रासम्बन्धी नियमलाई आधुनिक आईटी व्यवसायसँग अझ राम्रोसँग समायोजन गर्न सकिए आगामी पाँच वर्षमा यो उद्योग ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने सम्भावना छ ।

छुटेका अवसरहरू

नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र सम्भावनाको महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । सही प्राथमिकता, समझदारीपूर्ण नियम र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाइयो भने आईटी क्षेत्र केही कम्पनीहरूको सफलता मात्र होइन, राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ । प्रश्न केवल यति हो, हामी यस अवसरलाई समात्न कति तयार छौं ?पहिलो, सरकारी डिजिटल प्रणाली विकास र स्थानीय सफ्टवेयर उद्योगबीच अपेक्षितस्तरमा समन्वय हुन सकेको छैन । नेपालमा दक्ष र प्रतिस्पर्धी स्थानीय सफ्टवेयर कम्पनीहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारी डिजिटल परियोजना विदेशी भेन्डरलाई सुम्पिने चलन छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया न्यूनतम मूल्यमा केन्द्रित हुने, प्रविधि छनोटमा दीर्घकालीन रोडम्याप नहुने र परियोजना व्यवस्थापनमा संस्थागत स्मृति कमजोर हुने समस्याले प्रणालीहरू दिगो रूपमा विकास हुन सकेका छैनन् । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स, अध्यागमन प्रणाली, बायोमेट्रिक केवाईसीजस्ता महत्त्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधार एकअर्कासँग प्रभावकारी रूपमा इन्टरअपरेबल नहुँदा डेटा आदानप्रदान भइरहेका छैनन् । सरकारले ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ अन्तर्गत अझै पनि डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म बनाएकै छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रमा पर्छ किनभने फिनटेक, ई–कमर्स वा डिजिटल सेवाहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न चाहँदा सरकारी डेटाबेससँग सुरक्षित र उत्कृष्ट पहुँच पाउँदैनन् । 

दोस्रो, दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको गति सुस्त छ । एक समय टुजीदेखि फोरजीसम्म सेवा विस्तारमा जुझारु देखिएको यो क्षेत्र पछिल्लो चरणमा नयाँ सेवा विकासमा अनिच्छुक देखिन्छ । फोरजी विस्तारपछि भ्यालु–एडेड सेवा, डिजिटल प्लाटफर्म एकीकरण, फाइभ जी विस्तार वा डेटामा आधारित सेवा प्रवाहमा टेलिकम कम्पनीहरूले तदारुकता देखाएका छैनन् । प्रतिस्पर्धा घटेको र बजारमा सीमित खेलाडीहरूको प्रभुत्वले पनि नवप्रवर्तनलाई सीमित बनाएको हुन सक्छ । कैयौं देशले सिक्सजीको चर्चा गर्न थालिसक्दा हामीकहाँ फाइभजी कार्यान्वयनसम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा लगानीकर्ता र उद्योग दुवैमा अनिश्चितता कायम छ । कठोर नियामकीय संरचना, उच्च राजस्व संकलनको अपेक्षा र लाइसेन्सिङ नीतिको जटिलताले पुँजीगत लगानी थपिन सकेको छैन । दूरसञ्चार क्षेत्र डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यहाँको सुस्तताले समग्र डिजिटल रूपान्तरणको गतिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

तेस्रो, कानुनी र नीतिगत संरचना अझै परम्परागत उद्योग–व्यवसायकेन्द्रित सोचबाट निर्देशित देखिन्छ । यो आधुनिक आईटी सेवा निर्यातको प्रकृतिसँग मेल खाँदैन । आईटी उद्योग प्रायः प्रोजेक्टमा आधारित, सीमापार रिमोट टिममा आधारित, बौद्धिक सम्पत्तिमा केन्द्रित र ग्लोबल क्लाइन्ट कम्प्लायन्सअनुसार सञ्चालन हुने व्यवसाय हो । तर श्रम कानुन, कर प्रणाली र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमहरू अझै स्थिर भौतिक उत्पादन वा पारम्परिक सेवा उद्योगलाई लक्षित ढाँचामा आधारित छन् । यसले भुक्तानी संरचना, इक्विटी साझेदारी वा आईपी स्वामित्वजस्ता विषयमा अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ ।

अब के गर्न सकिन्छ ? 

अब आईटी सेवा निर्यातलाई उदाउँदो उद्योगका रूपमा व्यवहार गर्न मिल्दैन । यसलाई स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा बीपीओ र केपीओ बजार ट्रिलियन डलरको दायरामा पुगेको छ । भारत, फिलिपिन्स र भियतनामजस्ता देशहरूले दीर्घकालीन रणनीति र नीतिगत स्पष्टतामार्फत आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा कम श्रम लागत, युवा र शिक्षित जनशक्ति, अंग्रेजीमा काम गर्ने क्षमता र विस्तारिँदो डिजिटल कनेक्टिभिटीले स्वाभाविक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन सक्छ । सेवा–निर्यात अनुकूल कर संरचना, विदेशी मुद्रा नियममा स्पष्टता, आईटीकेन्द्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र र उद्योग–शिक्षा सहकार्यमार्फत सीप विकासमा जोड दिन सकिए आईटी सेवा निर्यात क्षेत्रले छिटो परिणाम दिन सक्छ । नेपाल भौतिक वस्तुको व्यापारमा भूपरिवेष्टित हुन सक्छ तर डेटा र डिजिटल सेवाको प्रवाहका सन्दर्भमा ‘ल्यान्डलक्ड’ छैन भन्ने सन्देश नीतिगत तहबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ । 

त्यसैगरी, हरित ऊर्जा र डेटा सेन्टरको संयोजन अर्को रणनीतिक अवसरका रूपमा देखिन्छ । एआई र क्लाउड कम्प्युटिङको विस्तारसँगै डेटा सेन्टर ऊर्जामा आधारित उच्च मूल्यको उद्योग बन्दै गएको छ । जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ । उचित विद्युत् दर, विश्वसनीय ग्रीड पूर्वाधार, डेटा सुरक्षा र लगानीमैत्री नियमन सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपाल क्षेत्रीय ‘ग्रीन डेटा सेन्टर हब’ का रूपमा उभिन सक्छ । यसले विदेशी लगानी, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी र दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा आम्दानीको आधार तयार पार्न सक्छ । 

हामी तामाका तारमार्फत छिमेकी देशलाई विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौं भने अप्टिकल फाइबरमार्फत त्यही ऊर्जा ‘डेटा’ का रूपमा विश्वभर निर्यात गर्ने क्षमता पनि नेपालसँग छ । छिमेकी भारतको डेटा सेन्टर बजार हाल करिब ८–१० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुगेको र आगामी ५–६ वर्षमा २० अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान सार्वजनिक रूपमा चर्चामा छन् । यस्तै, भुटानजस्तो सानो अर्थतन्त्रले समेत जलविद्युत्को फाइदा उठाउँदै सयौं मेगावाट क्षमताका डेटा सेन्टर परियोजनातर्फ पहल सुरु गरिसकेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, आगामी केही वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै जाने प्रक्षेपण छ । यसले देशलाई स्वच्छ, नवीकरणीय र तुलनात्मक रूपमा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने अवस्थातर्फ लैजानेछ ।

तेस्रो, स्वदेशी एआई सार्वभौमिकता अब विलासिता होइन, रणनीतिक आवश्यकता हो । नेपाली भाषा, संस्कृति र सन्दर्भमा आधारित एआई मोडेल विकास गर्नु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । यसका लागि सार्वजनिक–निजी सहकार्य, अनुसन्धान कोष र राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष तथा स्थिर व्यवस्थापन अपरिहार्य छन् । एआई अब प्रविधिको विषय मात्र होइन । यो त भाषा, ज्ञान र सांस्कृतिक पहिचानसँग गाँसिएको राष्ट्रिय र सार्वभौम सरोकार बनिसकेको छ । भावी पुस्ताका लागि मौलिक सन्दर्भअनुकूल डिजिटल बौद्धिक संरचना सुरक्षित राख्न नेपालले आफ्नै ‘सोभरिन एआई’ को आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालले गर्नैपर्ने कामहरू स्पष्ट छन् । आईटी सेवा निर्यातलाई ‘उद्योग’ होइन, ‘निर्यात’ का रूपमा व्यवहार गर्ने कर, विदेशी मुद्रा र ‘कम्प्लायन्स’ सम्बन्धी स्पष्ट र सरल व्यवस्था आवश्यक छ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार जस्तै– राष्ट्रिय परिचयपत्र, केवाईसी र सरकारी सेवाहरूबीच सुरक्षित एपीआई र इन्टरअपरेबिलिटी विकास गर्न सकियो भने स्थानीय सफ्टवेयर उद्योगले स्केल गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन्छ । सेवाग्राहीले पनि लाभ पाउँछन् । साथै, विश्वविद्यालय र उद्योग क्षेत्रबीच सहकार्य, व्यावहारिक प्राविधिक तालिम र मध्यमस्तरको प्रोजेक्ट तथा प्रोडक्ट व्यवस्थापन सीप विकासमा लगानी गर्न सकिए उद्योग ‘फ्रिलान्सिङ’ को दायराबाट बाहिर निस्केर संरक्षित, स्केलयोग्य कम्पनीतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।