२००७ सालमा जनक्रान्ति भई देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्ने क्रम सुरु भएको हो । त्यसअघि हुँदै नभएको त होइन । तर उद्योगको अवधारणा निकै सीमित थियो । तर प्रजातन्त्रपछिको खुलापनसँगै औद्योगिक गतिविधि विस्तार हुन थाल्यो ।

पञ्चायती शासनकालमा पनि उद्योग तथा पूर्वाधार निर्माणका केही प्रयास भए । तर प्रायः सरकारी लगानीमै आधारित थिए । निजी क्षेत्रको भूमिका न्यून थियो र विकासको मूल जिम्मेवारी राज्यले बहन गरेको थियो । त्यस समयको विश्व राजनीतिक परिवेश पनि नेपालको लगानी ढाँचामा प्रभावकारी रह्यो । शक्तिराष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा, शीतयुद्धको प्रभाव र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने तथा प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्ने रणनीतिका कारण नेपालजस्ता मुलुकलाई अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै भयो । यही परिवेशका कारण नेपालले विभिन्न देशबाट पूर्वाधार, उद्योग र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्‍यो । 

सोभियत संघको सहयोगमा सडक र उद्योग बने, चीनको सहयोगमा पूर्वाधार र कलकारखाना निर्माण भए, अमेरिकाले एकीकृत विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्‍यो । भारतको सहयोगमा औद्योगिक तथा पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न भए । यसै अवधिमा विस्तारै निजी क्षेत्रको प्रवेश सुरु भएको पाइन्छ । औद्योगिक विकासका लागि कम्पनी मोडल, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी गठन भए । केही उद्योगमा सरकारको प्रमुख स्वामित्व रहने र सर्वसाधारणलाई सेयर दिने व्यवस्था पनि गरियो । विराटनगर जुट मिल्स, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता संस्था त्यही मान्यताबाट स्थापित भएको पाइन्छ । 

यद्यपि पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानीको अवधारणा अझै विकास भइसकेको थिएन । विश्वमै निजी लगानीबाट पूर्वाधार विकासको प्रवृत्ति पछि विकसित भएको हो । र, नेपालमा पनि केही समयपछि मात्र यसको स्पष्ट प्रभाव परेको पाइन्छ । यस अवधिमा नेपालको लगानी संरचना मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । 

निजीकरणतर्फ झुकाव बढी

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अग्रसर भयो । राजनीतिक रूपमा खुलापन आयो । आर्थिक रूपमा उदार अर्थतन्त्रतर्फ झुकाव बढी देखियो । निजी क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्ने कार्य २०४८ सालपछिको सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत तीव्र रूपमा अघि बढेको पाइन्छ । २०४७ को संविधानदेखि २०७२ को संविधानसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने गरी अघि बढेको देखिन्छ । 

यस अवधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाले गति लिनुपर्ने अपेक्षा भए पनि व्यवहारमा निजीकरणतर्फ बढी झुकाव  भएको देखिन्छ । निजीकरण प्रक्रियामा उद्योग सञ्चालनभन्दा सम्पत्ति हस्तान्तरणमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको आलोचना पनि भयो । वीरगन्ज चिनी कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जस्ता उदाहरणहरूले सम्पत्तिमा निजीकरण भए पनि उत्पादन केन्द्रित उद्देश्य ओझेलमा परेको देखाए । 

लगानी बोर्डले संस्थागत विकास र तत्काल डेलिभरीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने रणनीति अपनाएको छ, ऊर्जाका साथै पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र उद्योगलगायत क्षेत्रमा लगानी विविधीकरणको प्रयास भइरहेको छ  सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडललाई सन्तुलित रूपमा अपनाइएको भए रोजगारी, उत्पादन र औद्योगिक निरन्तरता अझ मजबुत हुन सक्थ्यो भन्ने धारणा बलियो रह्यो । तर पनि यस अवधिमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कदम स्वयंमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । 

राजनीतिक र नीतिगत सहमति बढ्दै

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका दुई प्रमुख ढाँचा कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ । पहिलो, निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष लगानी, जहाँ निजी क्षेत्रले आफ्नै जोखिममा लगानी, उत्पादन, सेवा प्रवाह, बजारीकरण गर्छ । दोस्रो, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य, जहाँ सरकारको नीति, सम्पत्ति वा अधिकार र निजी क्षेत्रको पुँजी, दक्षता तथा व्यवस्थापनका बीचमा साझेदारी कायम हुन्छ । विकासका जटिल र दीर्घकालीन परियोजनामा दोस्रो ढाँचा बढी प्रभावकारी ठहरिएको छ । पछिल्ला दुई दशकमा नेपालमा पनि यही मोडलप्रति राजनीतिक र नीतिगत सहमति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरूले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अभ्यास गरेका थिए । बसपार्क, सपिङ कम्प्लेक्स, फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक संरचना निर्माण जस्ता परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइयो । केही सफल भए । केही विवादित पनि भए । यसले कानुनी स्पष्टता, कार्यविधि र संस्थागत क्षमताको आवश्यकता झन् बढी देखायो । त्यही क्रममा ऊर्जा क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा आयो । सरकारले विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता गर्दा निजी लगानीकर्ताले बजार जोखिम कम महसुस गरे । कर छुट, भन्सार सहुलियत र बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने लगानीसम्बन्धी नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भयो । आज नेपालको निजी लगानीको ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु त्यसैको परिणाम हो ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गयो । केबलकार, होटल, रिसोर्ट र सेवा उद्योगको विस्तारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई टेवा दियो । हवाई क्षेत्रमा निजी एयरलाइन्सको प्रवेशले सेवा विस्तार र प्रतिस्पर्धा बढायो । सडक यातायातमा निजी क्षेत्रको भूमिका झन् बलियो बन्यो । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र वित्तीय संस्थालगायतको विस्तारले पनि लगानी वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पारे । सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल विदेशलाई निर्यात गर्न सक्ने तहमा पुग्न सफल भयो । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई संस्थागत रूप दिन कानुनी संरचना आवश्यक थियो । प्रारम्भिक चरणमा नीति र कानुनको अभावले ठूला परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेनन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोगमा प्राविधिक सहयोग, अध्ययन र कार्यविधि निर्माणका प्रयासहरू भए तापनि संस्थागत संरचना स्पष्ट हुन समय लाग्यो ।

अन्ततः २०६८ सालमा लगानी बोर्ड नेपालको स्थापना भएपछि लगानी प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा मार्ग खुल्यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने संरचनाले उच्चस्तरीय समन्वय र निर्णय क्षमताको आधार प्रदान गर्‍यो । 

सुधारका प्रयास

आयोजना तयारी अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । परियोजना बैंकको अवधारणा यसैबाट जन्मियो, जहाँ प्राथमिकता निर्धारण, सम्भाव्यता अध्ययन र वित्तीय संरचना स्पष्ट गर्ने गरिन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रस्ताव पेस गर्न खुला अवसर दिने व्यवस्था हुँदै छ ।२०७५ सालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन लागू भएपछि मात्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्बन्धमा कानुनी स्पष्टता आयो । तर लगानी बोर्ड आफैंको संस्थागत क्षमता विकास, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यविधि निर्माणमा अझै चुनौती रहे ।  

लगानी बोर्डमा कर्मचारीको निरन्तर सरुवा, संस्थागत स्मृतिको अभाव र दीर्घकालीन योजना निरन्तरताको कमीले संरचनागत कमजोरी देखायो । यसलाई सुधार गर्न व्यावसायिक योजना, रणनीति, कार्यसम्पादन सम्झौता र निर्देशिका निर्माणका प्रयास भएका छन् । त्यसैगरी नीतिगत र कानुन संशोधन गरी अघि बढ्ने पहल भएका छन् । 

आयोजना तयारी अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । परियोजना बैंकको अवधारणा यसैबाट जन्मियो, जहाँ प्राथमिकता निर्धारण, सम्भाव्यता अध्ययन र वित्तीय संरचना स्पष्ट गर्ने गरिन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रस्ताव पेस गर्न खुला अवसर दिने व्यवस्था हुँदै छ ।

संसारभर पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रविधि, पुँजी र अनुभवमा ठूलो प्रगति भइरहेको छ । त्यस्तो नवप्रवर्तन नेपालमा ल्याउन हामीले खुला गर्नुपर्छ । केवल आन्तरिक स्रोतमा भर पर्नु पर्याप्त छैन । यही कारणले लगानी बोर्डले यसलाई खुला गरेको छ । यस सन्दर्भमा नयाँ प्रविधि र बाह्य अनुभव आवश्यक पर्ने आयोजनाहरूलाई स्विस च्यालेन्ज अवधारणाअनुसार अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसमा ‘अनसोलिसिटेड’ प्रस्ताव पनि स्वीकार गरिएको छ । तर प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया र राम्रो गभर्नेन्स सुनिश्चित गरिएको छ । यसले नवप्रवर्तन, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भित्र्याउने मार्ग खोल्दै छ । 

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक लगानी अवधारणा अवलम्बन गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोषको स्थापनासहित कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता स्रोतहरूलाई एकीकृत ढंगले परिचालन गर्ने सोच अघि बढाइएका छन् । उल्लिखित अवधारणामा आधारित भई ल्याउन लागिएको ऐनमार्फत ग्रिन बन्ड, ग्यारेन्टी–आधारित वित्त, सम्पत्ति मनिटाइजेसन जस्ता वैकल्पिक लगानीका व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा आउनेछन् । 

आर्थिक कूटनीति पनि लगानी प्रवर्द्धनको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । यस कुरालाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत लगानी प्रवर्द्धन, सहजीकरण र विश्वास निर्माणमा ध्यान दिइएको छ । यससँगै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा अघि बढाइँदै छ, जसले लगानीकर्तालाई एउटै स्थानबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ । डिजिटल प्रणाली, पेपरलेस प्रक्रिया र स्वचालित निर्णय प्रणालीतर्फको कदमले पारदर्शिता र गति दुबै बढाउने विश्वास गरिएको छ । अहिले लगानी बोर्ड यसमा केन्द्रित छ । 

लगानीको सम्भावना उज्ज्वल

दिगो विकासका लागि संस्थागत संरचना र प्रणाली अपरिहार्य छन । व्यक्ति निर्भर विकास प्रयास दीर्घकालीन हुँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन रणनीति, नीतिगत स्थिरता र संस्थागत जनशक्ति विकास आवश्यक छ । लगानी बोर्डले संस्थागत विकास र तत्काल डेलिभरीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने रणनीति अपनाएको छ । ऊर्जाका साथै पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र उद्योगलगायत क्षेत्रमा लगानी विविधीकरणको प्रयास भइरहेको छ । 

राजनीतिक स्थायित्व लगानी वातावरणको अर्को आधारभूत सर्त हो । तत्कालीन प्रचारभन्दा वास्तविक उपलब्धि परियोजना सम्झौता र कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । लगानी बोर्डले स्थापना भएदेखि हालसम्म १७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना स्वीकृत गरिसकेको छ भने २० खर्ब जतिका परियोजना पाइपलाइनमा छन् । 

लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजना र रकम

अब आगामी चार–पाँच वर्षमा लगानी बोर्डले ती परियोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउँदै छ । ती आयोजना अघि बढ्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीका सन्दर्भमा विश्वास र स्थायित्व सिर्जना गर्नेछ ।