नेपालको प्रशासनिक विकासक्रम राजनीतिक परिवर्तनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको विषय हो । शासन प्रणाली जति फेरिए, संविधान जति बने, आन्दोलन जति भए, प्रशासनिक संरचना पनि त्यहीअनुसार रूपान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको गतिसँग प्रशासनिक सुधारको गति सधैं मिलेको देखिँदैन ।

शासनको रूप बदलियो, तर प्रशासनिक सोच, कार्यसंस्कृति, उत्तरदायित्व र संस्थागत चरित्रमा अपेक्षित परिवर्तन धेरै अवस्थामा अधुरै रह्यो । आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको नेपालमा प्रशासन अझै पूर्ण रूपमा नागरिक–केन्द्रित, परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन । तर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संरचनागत कमजोरी र सुधारका अधुरा प्रयासहरूलाई नबुझी वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्न सम्भव छैन । 

राणाकालीन शासन व्यवस्थामा प्रशासन शासकको आदेशमा आधारित थियो । ‘सनद र सवाल’ को प्रणालीअन्तर्गत दरबारको निर्देशन नै कानुनसरह मानिन्थ्यो । कर्मचारीहरू जनताको सेवक नभई शासकका प्रतिनिधि थिए ।  

२००७ सालको परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र स्थापना भयो । यो प्रशासनिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसर थियो । तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै दक्ष प्रशासनिक जनशक्तिको अभाव स्पष्ट देखियो । तत्कालीन सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्न भारतको सहयोग आवश्यक महसुस गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई नेपालमा प्रशासन चलाउने कर्मचारीको माग गरेर चिठी लेखेको पाइन्छ । आश्चर्य लाग्छ– टाइपिस्ट पनि मागेको चिठीमा उल्लेख छ । प्रहरीको अफिसरदेखि कर्मचारीसम्म भारतबाट पठाइदिनू भनेर उनले लेखेको चिठी छन् । 

तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो सम्भव छैन भनेर भारतीय आईएस अफिसर एन बुचलाई पठाए । यहाँको सचिवसहितको टोली बनाएर २००९ सालमा बुच कमिसन गठन भयो । यसलाई प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (बुच कमिसन) भनियो ।  कमिसनले भारतको प्रशासन जस्तै नेपालमा पनि प्रशासन निर्माण गर्न सिफारिस गरे । राणा शासनको अन्त्यपश्चात् बीपी कोइराला र मोहनशमशेरको पालामा १० सचिव नियुक्त गरिएको थियो । यस अवधिमा प्रशासनलाई आधुनिक, विधिमा आधारित र पेसागत बनाउने प्रयास सुरु भए । मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना, भर्ती प्रणाली सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कारागार व्यवस्थापन सुधार जस्ता विषयमा सिफारिस गरिए ।  

लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई सुदृढ पार्ने, मन्त्रालयहरूको  संख्या संरचना गर्ने र निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्नेलगायतका काममा समितिले सिफारिस गरेको थियो । यही समयदेखि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीको अवधारणा संस्थागत हुन थाल्यो । योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई अवसर दिने प्रयास सुरु भयो । प्रशासनलाई शासकको उपकरणबाट सार्वजनिक सेवाको माध्यम बनाउने सोच विकास हुँदै गयो । राणाकालीन स्वायत्त कर्मचारीलाई हटाएर योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको सुरुवात थालियो । 

प्रजातन्त्र स्थापना भएलगत्तै १ असार २००८ मा लोक सेवा आयोगको स्थापना भयो । २०१३ मा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपश्चात् त्यस समयमा प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बन्यो । त्योचाहिँ नेपालको प्रशासनको अर्को कोसेढुंगा थियो । पहिलोपल्ट २०१३ मा ‘निजामती सेवा ऐन’ बनेको हो । तर राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन र शक्ति संघर्षले सुधारलाई निरन्तरता दिन सकेन । २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि प्रशासन पुनः शक्तिकेन्द्रित भयो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाइए । प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन गरियो ।

संरचनागत सुधार, सांस्कृतिक परिवर्तन र प्रविधिगत रूपान्तरणलाई एकसाथ अघि बढाउन सके मात्र नेपालले प्रभावकारी शासन प्रणाली विकास गर्न सक्छ । लोकतन्त्रको लाभ वास्तविक रूपमा जनतासम्म पुर्‍याउने मार्ग प्रशासन सुधारबाट मात्र सम्भव छ । यही समझदारी र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढे नेपालको प्रशासनिक भविष्य सुदृढ, विश्वसनीय र परिणाममुखी बन्न सक्छ ।  केन्द्रीय नियन्त्रण सुदृढ गरियो । १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला संरचना स्थापना गरी अञ्चलाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न थालियो । त्यतिबेला प्रशासन बाह्य रूपमा सशक्त देखिन्थ्यो, तर भित्री रूपमा असुरक्षित थियो । ‘पर्चा प्रजा’ जस्ता अभ्यासले कर्मचारीको सेवा अस्थिर बनाउँथ्यो । स्पष्ट प्रक्रियाबिना जागिर रोकिने वा अवसर खोसिने अवस्था सिर्जना भयो । यसले भय, चाकडी र शक्तिकेन्द्रित संस्कृतिलाई बढावा दियो । 

यद्यपि पञ्चायतकालमा केही संरचनागत सुधार प्रयास भए ।  विकेन्द्रीकरणका अवधारणा ल्याइए । स्थानीय निकायलाई केही अधिकार दिइएको देखिन्छ । तर लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको अभावमा ती सुधार दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सकेनन् । प्रशासन जनताको भन्दा शासन संरचनाको पक्षमा बढी उभियो । वर्ष दिनपछि हुने ‘पजनी’ प्रणालीले कर्मचारीको सेवा निरन्तरता निर्धारण गर्थ्यो । कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने निर्णय पूर्ण रूपमा शासकको इच्छामा निर्भर हुन्थ्यो । सेवा सुरक्षा र पेसागत स्थायित्वको अभाव थियो ।  

तर त्यही संरचनामा अनुशासन, बफादारी र कार्यनिष्ठाको संस्कृति पनि थियो । कर्मचारी मिहिनेती थिए, तर उनीहरूको जिम्मेवारी जनताप्रति नभई शासन संरचनाप्रति थियो । नियन्त्रण र आदेश कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रशासन विकसित भएको थियो । यसले राज्य सञ्चालनमा स्थिरता त दियो, तर जनउत्तरदायित्वको अवधारणा विकास हुन सकेन ।

२०४७ को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो । आन्दोलनमा कर्मचारीले सहभागिता जनाए । प्रशासन सुधारको नयाँ अवसर आयो । नागरिककेन्द्रित सेवा, पारदर्शिता, निजीकरण, प्रतिस्पर्धा र दक्षताको अवधारणा अघि सारिए । प्रशासनलाई सेवामुखी बनाउने नीति लागू गरियो । तर व्यवहारमा कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक दलसग आबद्ध हुन थाले । आन्दोलनको ‘बोनस’ कर्मचारीले लिन थाले । कर्मचारी ट्रेड युनियन पार्टीका छाता संगठन हुन थाले ।

प्रशासन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेन । सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता कमजोर रह्यो । शक्ति, पहुँच र सम्बन्धले निर्णयलाई प्रभावित गर्न थाल्यो । श्रेणी प्रणाली हटाई तह प्रणाली लागू गरियो । तर पेसागत विकास र संस्थागत स्थायित्व अपेक्षित रूपमा बलियो भएन । लोकतान्त्रिक वातावरण भए पनि प्रशासनिक संस्कार पूर्ण रूपमा रूपान्तरित हुन सकेन । 

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । प्रशासनमा समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउन आरक्षण नीति लागू गरियो । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसले प्रशासनलाई प्रतिनिधित्वको दृष्टिले विविधता बनायो । तर प्रतिनिधित्वले मात्र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्दैन भन्ने तथ्य पनि स्पष्ट देखिएको छ । क्षमता विकास, प्रशिक्षण, संस्थागत समर्थन र पेसागत वातावरण सुदृढ नगर्दा समावेशीकरणको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेको देखिँदैन । 

संघीय संरचना लागू भएपछि प्रशासनिक पुनःसंरचना अझ जटिल बन्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयका विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गए । केही स्थानमा दोहोरो अधिकार, कतै अस्पष्ट जिम्मेवारी देखिएको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया विवादित छ । नयाँ संरचनामा कार्यविभाजन स्पष्ट नभएको अवस्थामा सेवा प्रवाह प्रभावित भयो, जसले प्रशासन जनतामैत्री हुन सकेको छैन । संघीयता सफल बनाउन प्रशासनिक क्षमता र समन्वय अपरिहार्य छ, तर त्यो पूर्ण रूपमा सुदृढ भइसकेको छैन । 

वर्तमान अवस्थामा प्रशासनका मुख्य चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् । पहिलो, सरुवा–बढुवामा अस्थिरता छ । छोटो अवधिमा बारम्बार सरुवा हुँदा संस्थागत अवस्था कमजोर भएको छ  दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । दोस्रो, कामको असन्तुलन । केही कार्यालयमा अत्यधिक चाप हुन्छ भने केही कार्यालयमा न्यून कार्यभार । तेस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेप । नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको सीमा स्पष्ट नभएर पेसागत निर्णय प्रभावित भइरहेका छन् । चौथो, कमजोर मूल्यांकन प्रणाली । कार्यसम्पादनभन्दा पनि सम्बन्ध र पहुँच प्रभावकारी हुने अवस्था कर्मचारी मनोबलका लागि हानिकारक बनेको छ । पाँचौं, डिजिटल रूपान्तरणको सुस्त गति । ई–गभर्नेन्सका पहल भए पनि पूर्ण एकीकरण र प्रभावकारिता अझै चुनौतीपूर्ण छ । 

डिजिटल प्रशासन आजको आवश्यकता हो, विकल्प होइन ।  अनलाइन सेवा, एकीकृत डेटा प्रणाली, ट्र्याकिङ मेकानिज्म, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, डिजिटल फाइलिङ प्रणालीले सेवा छरितो बनाउन सक्छ । प्रविधिले भ्रष्टाचार घटाउन, समय बचत गर्न र नागरिक सन्तुष्टि बढाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले डिजिटल साक्षरता, पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र परिवर्तनप्रतिको तयारी आवश्यक छ । प्रविधि ल्याएर मात्र हुँदैन, कार्यसंस्कृति परिवर्तन पनि अनिवार्य पनि देखिन्छ । 

प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यसम्पादन–आधारित मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक छ । स्पष्ट लक्ष्य, मापनयोग्य सूचकांक र पारदर्शी मूल्यांकनले दक्ष कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिन्छ । नेतृत्व विकास कार्यक्रम, नियमित तालिम र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । प्रशासनिक नेतृत्व केवल वरिष्ठतामा आधारित नभई क्षमता र दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ । 

नागरिक केन्द्रित सेवाको डिजाइन आजको प्रमुख आवश्यकता हो । सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कम गर्ने उपाय खोज्ने बेला भएको छ । एकीकृत सेवा केन्द्र, डिजिटल प्लेटफर्म र स्पष्ट जानकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । नागरिकसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्ने संस्कार विकास गर्नु प्रशासनको आधारभूत दायित्व हो । प्रशासनले आफूलाई शासक होइन, सेवकका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । 

संरचनागत सरलीकरण अर्को आवश्यक सुधार हो । अनावश्यक कामको तह र प्रक्रिया हटाएर निर्णय प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ । अधिकार प्रत्यायोजनले तल्लो तहमा छिटो निर्णय सम्भव हुन्छ । स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत र क्षमता दिनुपर्छ । संघीय समन्वयलाई संस्थागत बनाउनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको सफलता प्रशासनको कार्यक्षमतामा निर्भर हुन्छ । संविधानले अधिकार दिन्छ, तर ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रशासनको हो । प्रशासन निष्पक्ष, दक्ष र उत्तरदायी भएन भने लोकतन्त्रको मूल्य कमजोर हुन्छ । नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गुमाउन सक्छन् । त्यसैले प्रशासन सुधार केवल प्राविधिक विषय होइन, लोकतन्त्रको स्थायित्वसँग जोडिएको रणनीतिक विषय हो ।