काठमाडौँ — वार्षिक बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति संघीय सरकार मात्र नभएर प्रदेश र मुलुकका ६ महानगरपालिकामा पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म यी पालिकाले विनियोजित बजेटको निकै कम मात्र खर्च गर्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संघीय सरकारले विनियोजन बजेटको १२.१२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर गरी ६ महानगरपालिकाले पनि यही प्रवृत्ति पछ्याएका छन् । गएको ६ महिनामा यी महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च औसत १६.९२ प्रतिशत छ । यसले सरकारी वित्त व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्चको सवालमा महानगरपालिका पनि कमजोर रहेको देखाउँछ ।

आर्थिक वर्षको आधासम्म खासै खर्च नगर्ने तर अन्तिमतिरका महिनामा मनपरी खर्च गर्ने बेथिति मौलाउँदै गएकाले समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै यस वर्ष जेन–जी प्रदर्शनका कारण मुलुक कता जान्छ भन्ने भयले समेत खर्च हुन नसकेको जानकारले जनाए । जेन–जी प्रदर्शनपछि प्रदेश र पालिकाका संरचना के हुने भन्ने बहस चलेकाले अन्तरिम सरकार कामतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

 विकास खर्च गर्नेमा सबैभन्दा कमजोर विराटनगर महानगरपालिका देखिएको छ, सबैभन्दा बढी खर्च भने वीरगन्ज महानगरले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विराटनगरले ७.८५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ । सोही अवधिमा वीरगन्जले ३३.१४ प्रतिशत विकास खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा भएको आगजनीपछि वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ । प्रशासकीय 

भवन ध्वस्त हुँदा महानगरले विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगततर्फ ९८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले ३३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको हो ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार चालु वर्षका लागि महानगरको कुल बजेट ३ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म १ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतमा यो ३५ प्रतिशत मात्र हो । महानगरले मुख्य भवन भत्काएर त्यसको स्थानमा नयाँ भवन निर्माण थालिसकेको छ । महानगरले चालुतर्फ २ अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा त्यसमध्ये ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । चालु बजेट प्रतिशतमा ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालको दाबी छ । ‘बजेट आउँदा दिनमा क्रमशः खर्च हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ६ महिनामा टेन्डर खुल्ने, आयोजनाहरूको सम्झौता हुने, भुक्तानी हुने आदि कामले तीव्रता पाउने भएकाले बजेट खर्चको क्रम पनि बढ्छ ।’

महानगरको मुटुमै रहेको तत्कालीन यातायात संस्थानसँग खरिद गरेको जग्गामा उद्यान निर्माणको योजनालाई हाल अघि बढाएको छ । करिब एक महिनाअघि महानगरपालिकाले उक्त उद्यानमा लगाइएको हाट बजार हटाएको छ । हाट बजारको विकल्पमा उद्यानको उत्तरतर्फ रहेको लाल बंगलाको जग्गामा हाट बजार लगाउन दिइएको छ । यसबाहेक नगवाको माइदिया पोखरी र छपकैयामा पनि खुदरा र थोक तरकारी बजार स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ । 

वीरगन्जपछि सबैभन्दा बढी विकास खर्च गर्नेमा ललितपुर महानगरपालिका छ । ललितपुरले १६ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनले केही समय अस्थिरता सिर्जना गर्दा खर्च नभएको ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए ।

‘कतिपय काम भइरहे पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन, यो भइसकेको वित्तीय प्रगति मात्रै हो,’ उनले भने, ‘भुक्तानी गर्नै बाँकी भएका पनि छन्, पछि बढ्छ,’ उनले भने । ललितपुरले ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । 

पुँजीगत खर्चनेमा काठमाडौं महानगर पनि उस्तै छ । काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १५.८१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १० असारभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि महानगरका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादका कारण काठमाडौंले पहिलो पटक चालु आर्थिक वर्षको बजेट १९ दिन ढिला गरी ल्याएको थियो । 

कुल बजेट २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ ल्याउँदा काठमाडौंले १५ अर्ब ५० करोड १७ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको थियो । तर महानगरले हालसम्म २ अर्ब ४५ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्चिएको छ । काम गरे पनि बिल नल्याउँदा खर्च नभएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । ‘पुससम्मको खर्चको प्रवृत्ति यस्तै हो, पुसअगाडि अलिअलि काम भएको हुन्छ तर बिल आएको हुँदैन खर्च देखिँदैन,’ उनले भने, ‘चैत–वैशाखपछि बिल आउँछ र खर्च देखिन्छ ।’ 

जुनसुकै काम सक्न ८/९ महिना लाग्ने भएकाले असारमा बजेट आउने र दसैंतिहारपछि ठेक्का लाग्ने गरेकाले खर्च कम देखिने गरेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरले ६ महिनामा १५‍.८१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चेको छ । 

भरतपुर महानगरको चालु आर्थिक वर्षको कुल ५ अर्ब १९ करोड ६७ लाख १६ हजार रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्म समग्रमा २४ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महानगरको कुल बजेटमध्ये दुई अर्ब ६१ करोड २३ लाख ६८ हजार ८८१ रुपैयाँमा ८६ करोड ५ लाख रुपैयाँ ५६ पैसा अर्थात् ३२ दशमलव ९४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

२ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च रहेकामा ४० करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महानगरकी सूचना अधिकारी मेनका पण्डितले जानकारी दिइन् । पुस मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको १५ दशमलव ६० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालु र पुँजीगत गरी कुल एक अर्ब २६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महानगरले जनाएको छ । 

आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि भरतपुर र काठमाडौं महानगरका मेयरद्वयले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिइसकेका छन् । काठमाडौंका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहले गत आइतबार र भरतपुरकी मेयर रेनु दाहालले मंगलबार राजीनामा दिएर मंगलबारै उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएका हुन् । दुवैले राजीनामा दिएसँगै मेयर पद रिक्त छन् । 

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएपछि स्थानीय तहका लागि रिक्त पदका लागि निर्वाचन आयोगले अन्तरिम निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । आम जनताले भोट दिएर जिताएका शाह र दाहालले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त खर्च थपिने संविधानविद् खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘२१ फागुनका लागि पालिकाका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि फेरि त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ, जनताले तिरेको करबाटै उठेको पैसाले चुनाव गराउने हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले बहालवालालाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस नगर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । अरूले पनि त्यस्तो गरे हुन्थ्यो नि ?’

पोखरा महानगरपालिकाले ६ महिनामा कुल बजेटको २०.०९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । पोखराले ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिकसम्म १ अर्ब ६७ करोड ८२ लाख १ हजार १ सय १३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । विशेषगरी पुँजीगततर्फको बजेट खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ । 

४ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ७६ हजार ९ सय ३ रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकामा ६ महिनामा ४२ करोड ७ लाख ३५ हजार २ सय ९८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन खर्चदर ८.६९ प्रतिशत मात्र हो । चालुतर्फको बजेट खर्च भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ ।

३ अर्ब ५१ करोड २९ लाख २३ हजार ९७ रुपैयाँको चालु बजेटमध्ये १ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ६५ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ३५.७९ प्रतिशत हो । महानगरले आम्दानी परिचालनमा पनि चुनौती सामना गरिरहेको देखिन्छ । अनुदानसहित २ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ६६ हजार ४१ रुपैयाँ आम्दानी संकलन भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ३०.३४ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ अवस्था अझ चिन्ताजनक छ । ३ अर्ब २३ करोड ७२ लाख २० हजार ८ सय ५५ रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकामा ६ महिनामा ३४ करोड ५९ लाख ७४ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी भएको छ, जुन ११.०३ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्च १० प्रतिशतसम्म पुग्न नसक्नुले योजना र परियोजनाको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्छ ।

यस्तो न्यून खर्च दर विकास निर्माणका आयोजनामा ढिलाइ, प्रशासनिक जटिलता र योजना तर्जुमामा कमजोरीको परिणाम भएको विशेषज्ञ बताउँछन् । यस्तो प्रवृत्ति जारी रहने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्चमा हतारो हुने र गुणस्तरीय कामको सट्टा खर्चकेन्द्रित काम हुने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा पनि विराटनगर महानगरपालिकाले कुल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतसमेत खर्च गर्न सकेको छैन । १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ७ दशमलव ६ प्रतिशत हो । महानगरभित्र विकास निर्माणका प्रायः योजना अघि बढ्न नसक्दा बजेट खर्च न्यून भएको पाइएको हो ।

योजना शाखाका अनुसार धेरैजसो योजना कागजमै सीमित छन् भने केही योजनाको ठेक्का प्रक्रिया मात्र हालै सुरु गरिएको छ । सडक, ढल, बत्ती जडान, हरियाली र सहरी सौन्दर्यजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ठूला योजनामा खर्च शून्य वा अत्यन्त न्यून छ ।

हालसम्म भएको खर्च मुख्यतः प्रशासनिक सञ्चालन, अत्यावश्यक मर्मत–सम्भार तथा केही साना पूर्वाधार योजनामै सीमित रहेको महानगर स्रोत बताउँछ । यस वर्ष सबैभन्दा बढी खर्च भएका योजनासमेत नियमित र साना प्रकृतिका छन् । बहुवर्षीय तथा दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला पूर्वाधार योजना भने प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएका छन् । 

महानगरको बजेट पुस्तिकाको अध्ययन गर्दा विगतका वर्षदेखि निरन्तर बजेट छुट्याइँदै आएका केही योजनामा यस वर्ष पनि प्रगति शून्य देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पार्क, नहर सडक कालोपत्रे लगायतका योजनाहरू चालु वर्षको बजेटमा समावेश भए पनि हालसम्म ठेक्का प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने तर काम नहुने प्रवृत्तिले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनबीच गम्भीर असन्तुलन उजागर गरेको छ ।