काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गर्ने १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताएका हुन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह गरिने ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म हुने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
