कास्की — शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाएर अघि बढ्न सके शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरोकारवालाले बताएका छन् । सरकारले हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले यसमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘गन्तव्य गण्डकी’ कार्यक्रमको तेस्रो सत्र ‘मूल सरोकार : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार’ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भविष्य होइन, वर्तमानमै दक्ष जनशक्तिको खाँचो रहेको प्रस्ट्याए । ‘केबलकार देशभर बढिरहेका छन्, त्यसमा काम गर्ने प्राविधिकको कमी छ,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव टड्कारो छ ।’ 

सरकारले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी नियमन बलियो बनाएर निजी क्षेत्रलाई हरेक क्षेत्रमा लगानी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै समय मेडिकल कलेजमा लगानी गरेर म दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहन्थें, त्यसका लागि अगाडि बढ्दै थिएँ तर मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेपछि नराम्रो दृष्टिले हेरियो,’ उनले भने, ‘मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा सक्छ भने सरकारले लगानी बढाओस्, होइन भने निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरेर दक्ष जनशक्ति तयार गरोस् ।’ सरकारको नीति अवरोध गर्ने खालको रहेकाले यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

शिक्षण अस्पतालमा दिइने कोटा गुणस्तर र नियमनसँग जोडिएकाले अन्योन्याश्रित विषय रहेको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । ‘सरकारले अधिकतम क्षमता कति हुन्छ त्यसका आधारमा अधिकतम संख्या दिने हो, ५० शय्याको अस्पतालमा १०० जना विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्न,’ उनले भने, ‘अस्पतालका उपकरण र शिक्षकको बढी समय लिएर धेरै विद्यार्थी पढाउने सकिने स्थिति हुन सक्छ ।’ 

गुणस्तरमा सम्झौता नगरी मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीको कोटा बढाउन अधिकतम उदार कति हुन सकिन्छ, त्यसतर्फ आफूले प्रयत्न गरिरहेको समेत मन्त्री पौडेलले दाबी गरे । ‘गुणस्तरहीन स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन पनि,’ उनले भने । 

एक सय रुपैयाँ आम्दानी गर्दा स्वास्थ्योपचारमै ५४ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेकाले हरेक वर्ष ५ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि गएको मन्त्री पौडेलको दाबी छ । आर्थिक क्षमता राख्ने व्यक्तिले पनि राम्रो उपचार नपाएको गुनासो आएकाले संरचनात्मक सुधार जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘नीतिगत सुधारसँगै संरचनात्मक सुधारमा राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई चाहिने जनशक्ति हामीले उत्पादन गरेका छौं तर ती विदेश गइदिन्छन्, यसमा राज्य दोषी कि जाने ?’ 

शिक्षा र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न सके प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन हुने र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुने मन्त्री पौडेलको तर्क छ । परम्परागत शिक्षालाई समयसापेक्ष परिवर्तन नगरेको खण्डमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने उनले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार नै गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठले बताए । आगामी २० वर्षपछि पाइने नतिजाका लागि अहिल्यैदेखि लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

‘२० वर्षअघिको नीतिले गर्दा आज यहाँ छौं, अब २० वर्षपछि हुने कामलाई आज सुरु गरौं,’ उनले भने । पर्यटन मात्र भन्दा गण्डकी प्रदेशको इकोसिस्टम पूरा नहुनेसमेत उनले बताए । पर्यटनसँगै कृषि र सूचनाप्रविधि उद्योगलाई पनि सँगै अघि बढाउनुपर्ने उनले जनाए ।

‘सूचना प्रविधि उद्योगलाई चाहिने मान्छे गण्डकी प्रदेशमा हुन सक्छ, गण्डकीमा भयो भने होटलहरूको अकुपेन्सी रेट बढ्छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै तनावमा हुन्छन्, गुगलमा हेर्‍यो भने साइकल चलाउनुपर्छ । पोखरामा बाहिर निस्कियो भने मनोरम दृश्य हेर्न पाइन्छ । आईटीको हब बन्न सक्छ ।’ कुनै बेला उद्योग चलाएर लक्ष्मी ग्रुप यो स्थानसम्म पुगे पनि गण्डकी प्रदेश उत्पादनका लागि अनुपयुक्त हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि उत्पादित स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिलाई देशप्रति बफादार बनाउने नसकेकामा गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गुनासो गरे । ‘संविधान जारी भएपछि उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिलाई देशप्रति बफादार नै बनाउन सकेका छैनौं, बाआमा पनि विदेश गएपछि भइहाल्छ भन्नेमा उन्मुख भए,’ उनले भने ।

यसअघि आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा बंगलादेशमा साढे ९ सय विद्यार्थी ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नलिई गएकाले मेडिकल क्रिमिनोलोजीमा समेत पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रोटोकल अपनाएर पठाउनुपर्छ, तर हामीले त्यत्तिकै पठाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘१० लाखमा पायो भनेर आईएसी नै नपढेकालाई एमबीबीएस पढ्न बाहिर पठाइदिन भएन ।’

विशेषज्ञ ज्ञानका लागि विदेश जान चाहनेलाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिनुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । युवालाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्नुभन्दा नयाँ–नयाँ विषयमा शिक्षा दिएर यतै टिकाउन जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ । विदेश गएका नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन र उनीहरूको दक्षता उपयोग गर्न पनि नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनले जनाए । 

रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्ने महिला सीप विकास संस्था, पोखराकी कार्यकारी निर्देशक रामकली खड्काले बताइन् । पढ्न नपाएका महिलालाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।